माझीहरुको सल्लाह नेपालको चल्तीको उखान हो । नेपालको प्रचलित कानूनवमोजिम स्थापित, नियमनमा रहेका विभिन्न गैरसरकारी अस्पतालले कोरना भाइरस बिरामी जाँच गर्ने मेसिनसम्म नराखेर के अस्पताल चलाएका रहेछन् ? यो प्रश्न ठूला भनिने निजी क्षेत्रका अस्पताललाई हरेकले सोधिरहने प्रश्न हो ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अस्पतालको नियमन गर्ने हो । निजी अस्पतालले पनि नेपालको संविधान, नेपाल कानून र नियमनकारी निकायको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने हो । विपद्का वेलामा, संक्रमण रोग फैलिएर महामारी फैलन सक्ने भएपछि उनीहरुको कर्तव्य के हो ? यस विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रका अस्पतालवीच तत्काल छलफल गर्नुपर्नेमा सो किन हुन सकिरहेको छैन ?
विपद्को समयमा सरकारले सबै अस्पताललाई अनिवार्य जाँच गर्ने र सोको आवशयक सामाग्री, व्यवस्थापन निजी अस्पताल व्यवस्थापनले गर्न छुट दिनुपर्ने हो । जाँचेको शुल्क रकम सरकारले व्यहोर्ने हो । यसका साथै यो महाविपत्तिमा सबै अस्पतालको ५० प्रतिसत बेड यसका निम्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो । निजी क्षेत्रका अस्पताल व्यापार गर्न खडा भएको सम्झिनुभएन । सरकारले र नियमनकारी निकायले यस सम्वन्धमा छिटो निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ ।
यस सम्वन्धमा संंक्रामक रोग ऐन २०२० वमोजिम निजी अस्पताललाई आवश्यक आदेश दिनुपर्ने कुरा गर्न सकिएको छैन । यस ऐनमा अस्पताल भनिएको छ । जहाँ सरकारी र निजी अलग गरिएको छैन । उपचार गर्ने जो कोहीले सरकारको आदेश पालना गर्नु कर्तव्य हुन आउँछ ।
सरकारले आवश्यक वस्तु संरक्षण गर्न, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐनअनुसार आदेश जारी गर्न सक्नेछ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारले आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जन स्वास्थ्य सेवा ऐन, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, स्वास्थ्यकर्मी तथा संस्था सुरक्षा ऐनलाई समष्टिगतरुपमा यो महामारीमा प्रयोग सकारात्मक ढंगबाट गरिनुपर्छ ।
यस सम्वन्धमा नेपालको संविधानले पनि धारा ४८ मा राज्यले चाहेका बेलामा अनिवार्य सेवा गर्नु, कानून पालना गर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य तोकिएको छ । धारा १७ (२) को प्रतिवन्धात्मक प्रावधानले पनि सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिकुल हुने कार्य रोक लगाउन ऐन बनाउन सकिने र मौलिक हकमा रोक लगाउन सकिने भएकाले सरकारले गरेका सबै कार्य कानूनबमोजिम ध्यानपूर्वक ती कानून हेरेर गर्न सकिन्छ ।
यसरी देशका सबै अस्पताल, जो हाल सञ्चालनमा छन् ती सबैले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नु पर्ने छ । यसरी कर्तव्य नगर्ने अस्पताललाई राज्यले प्रयोग गर्नका लागि थप कानून चाहिएमा अध्यादेश जारी गर्न र माथि उल्लेख गरिएको ऐनका आधारमा आदेश जारी गर्न सक्ने छ ।
अध्यादेश संसद चलेको बखत जारी गर्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । यस्तो विपद्का बेला संसद बन्द गर्नु पनि न्यायिक हुँदैन । यस्तोमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय सरकारले विभिन्न विकल्प खोज्न सक्छ । यस्तो विकल्प द्रुत गतिमा हुनुपर्छ । संसदले एकैदिनमा कानून बनाउने ? संसद स्थगित गरेर अध्यादेश जारी गर्ने ? प्रशासकीय आदेश जारी गर्ने ?
संविधानको धारा २७३ बमोजिम आवश्यक प्रदेशमा वा मौलिक हक बन्देज नहुने गरी महामारीको रोकथाम गर्न प्रयोजनका लागि धारा २७३ (९) बमोजिम आदेश जारी गर्न सकिने छ ।
जे होस् जुन विकल्प गरेर भए पनि महामारी रोक्न सबै चिकित्सक, सबै अस्पताल, सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई राज्यले परिचालन गर्न जरुरी छ । लोकतन्त्रका नाममा जनतालाई रोगबाट मार्न पाइँदैन । माहामारी फैलाउन पाइँदैन । राज्यको कार्यकारिणी अधिकार निष्कृय पार्न पाइँदैन ।
कानूनको व्याख्या सापेक्ष हुन्छ । तसर्थ, सुनौलो व्याख्या गरौं र रोग रोकौं । जनताको ज्यान जोगाऔं ।
अब अर्को कुरा, रोगलाई रोक्न गर्ने अर्को काम उपचार सामग्री जसमा स्वास्थ्यकर्मीका लागि,अनुसन्धानका लागी, स्थान आदि जे–जे छन् ती आपतकालमा गर्न सक्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनमा नै व्यवस्था छ ।
सो प्रावधान लागु गर्न आवश्यक छ । विरोधीले वा सामान्य व्यक्तिले विरोध गरे पनि सामान्य अवस्थामा लागु हुने कानून नमिले पनि द्रुत गतिमा गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
निजी क्षेत्रलाई पनि विदेशी सामाग्री ल्याउन र विक्री गर्न खुला छाडिदिनुपर्छ । त्यसका लागि यातायातको व्यवस्था भने सरकारले सहज गरिदिनुपर्छ । यो पनि दिन किटेर २० दिनभित्र ल्याउन सके ल्याउन दिने काम सरकारले सूचना जारी गर्न सक्छ । यो निजी अस्पतालले अनिवार्य गर्नैपर्ने हुन्छ । बितेको कुरा बित्यो भन्ने उक्ति सम्झेर अब के गर्ने भन्नेमा सबैको सोच हुन जरुरी छ ।
जनताको सेवक हुँ भन्ने राजनैतिक कार्यकर्ता, समाजसेवी, जनप्रतिनिधि, सर्वसाधारण जनताको पनि कर्तव्य छ । जुन सरकारले मात्र गर्न सक्दैन । भारत लगायत विभिन्न देशबाट आएका नेपालीहरुको लगत वडा सदस्यले राख्न सक्नेछन् । ती व्यक्तिहरुलाई सम्वन्धित वडाको क्वारेन्टाइनमा राख्ने र सबैको परीक्षण गर्नुं पर्ने, परिवारलाई जाँच्नुपर्ने, चैत्र एक गतेदेखि चैत्र ११ गतेसम्मका सबै चालक र त्यस अवधिमा यात्रा गर्नेहरुलाई पनि जाँचका लागि सूचना गर्ने गरेमा मात्र कति नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणकारी छन् भन्ने पत्ता लाग्छ ।
अहिले त जम्मा सात/आठ सय जाँच्ने अनि ५ जनामात्र पाइयो भन्ने गरी बसेमा थेगिनसक्नु महामारी हुन सक्छ ।
त्यसैले, सबै अस्पतालले परीक्षण गर्ने व्यवस्था तत्काल गरिनुपर्छ । परीक्षण आशंका भएका सबैको गर्नुपर्छ । यसरी गुप्तवास वा लकडाउनमा करिव महिना दिन बस्दामात्रै नियन्त्रण नहुने कुरा सबै विज्ञका कुरा सुनेर, पढेर आभास मिलेको छ, यही गरौं ।
(अधिवक्ता बिडारी राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् ।)
