२४ चैत, बिराटनगर । देशमा लकडाउन सुरु भएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु कमजोर भएका छन् भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय शक्तिशाली बनेको छ ।
विगतमा आफूलाई सिंहदरबार नै ठान्दै आएका जनप्रतिनिधिहरुको अधिकारलाई कोरोनाको महामारीले खुम्च्याइदिएको छ ।
दृष्टान्तका लागि कानेपोखरी गाउँपालिकाका जनप्रतिधिले गरेको एउटा सानो सिफारिसलाई हेरौं ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले देशभरै लकडाउन गरेको छ । अति आवश्यक सेवा बाहेकका सवारी साधनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयबाट सवारी पास लिएर मात्र सवारी चलाउन अनुमति दिइएको छ ।
तर, मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकापालिकाको वडा कार्यालयबाटै सवारी अनुमति सिफारिस दिइएको छ । वडा नं ४ ले वडाबासीलाई आफन्तकहाँ आउजाउ गर्नका लागि सिफारिस बनाइदिएको हो ।
वडाअध्यक्ष धनकुमार राईले सोही वडाबासी कृष्णकुमार साहलाई मोरङको कर्सियामा आफन्तलाई जानका लागि सिफारिस बनाइदिएका हुन् ।
वडाअध्यक्ष राईले वडा कार्यालयको लेटरप्यडमा साहको को २० प ९२४२ नम्बरको सवारी सञ्चालनका लागि सिफारिस दिएका हुन् ।
कानेपोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ताराबहादुर काफ्लेले भने आफूले अनावश्यक मान्छेहरुलाई सवारीको सिफारिश नगर्न वडाअध्यक्षलाई निर्देशन दिइसकेको बताए ।
अध्यक्षले अति आवश्यक कार्यमा भन्दा पनि आफ्नो भिनाजुका लागि सिफारिस बनाइदिएको स्रोतले बतायो ।
सिडियो कार्यालय के भन्छ ?
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रसाशन कार्याललाई मात्र सवारी पास दिने अधिकार रहेको बताए ।
‘अति जरुरी कामविषेशले स्थानीय तहले पनि सवारी अनुमतिका लागि सिफारिस गर्न सक्छ, ‘प्रजिय भुजेलले भने, ‘तर सवारी पास दिने अनुमति स्थानीय तहलाई छैन । भौगोलिक आधारमा मोरङ जिल्ला ठूलो भएकाले स्थानीय प्रहरीसँगको समन्वयमा भने सवारी पासको सिफारिस गर्न सकिने भनेर हामीले भनेका छौं ।’
