३० चैत, बुटवल । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ । आइतबार बसेको नगरस्तरीय कृषि सञ्जालको बैठकले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्टल तीन हजार रुपैयाँ तोकेको हो ।
अगुवा किसान र कृषि विज्ञसँगको छलफलबाट न्यूनतम मूल्य तोकिएको नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले जानकारी दिए । किसानले लागतअनुसारको मूल्य प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो आइरहेको थियो,’ घिमिरेले भने, ‘किसान र उपभोक्ता दुवैलाई फाइदा हुने गरी नगरपालिकाले समर्थन मूल्य तोकेको छ ।’ तोकिएको मूल्यमा कुनै किसानको गहुँ बिक्री नभएमा त्यसको बिक्री गर्ने जिम्मा नगरपालिकाले लिने भएकालले समर्थन मूल्य तोकिएपछि बिचौलियाको मनोमानी हट्ने नगर प्रमुख घिमिरेले बताए ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा एक सय ३६ मेट्रिक टन गहुँको बिउ किसानलाई ४० प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो । स्थानीय तहको चुनावपछि नैं यहाँका किसानले अनुदानमा गहुँको बिउ प्राप्त गर्दै आएका छन् । अनुदानमा उन्नत बिउको उपलब्धतासँगै किसानहरुले बाँझो राख्ने खेतमा समेत पछिल्लो वर्ष गहुँ खेती गर्ने क्रम बढेको कृषि शाखाले जनाएको छ ।
यो वर्ष नगरपालिकाको २ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ खेती गरिएकोमा ६ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको प्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीले बताए । तिलोत्तमा नगरपालिका आफैंले समेत निर्माणको क्रममा रहेको प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय परिसरको झण्डै तीन बिघा खेतमा गहुँ खेती गरेको छ । नगरपालिकाले वडा नं. १७ लाई गहुँको पकेट क्षेत्र तोकेको छ भने वडा नं. ११, १२, १३, १४,१६ मा समेत गहुँ खेती गरिएको छ ।
यसैबीच नगरपालिकाको कृषि सञ्जालको बैठकले लकडाउनको समयमा किसानले भोग्नुपरेका समस्याको समाधानका लागि बिहान ६ देखि ८ तथा साँझ ३ देखि ५ बजेसम्म माछा मासुका पसल खोल्ने निर्णय गरेको छ । सोही समयमा दूधको खरिद—बिक्री र दिउँसो १२ देखि २ बजे अत्यावश्यक सामान एवं तरकारीको खरिद—बिक्रीको लागि समय तोकिएको छ ।
नगरमा किसानले उत्पादन गरेको हरियो तरकारी तथा दूधको बजारीकरणका लागि तीन वटा सवारीसाधन भाडामा लिने निर्णय पनि समितिको बैठकले गरेको छ । बैठकमा संघीय सरकारका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले कृषिको विकासका लागि स्थानीय तहसँग सुझाव मागेका सन्दर्भमा समेत छलफल भएको प्रवक्ता श्रीले बताए । यस्तै कृषि कार्यमा प्रयोग हुने ट्याक्टर, थ्रेसर लगायतका उपकरणको भाडा पुरावलोकन गर्नेलगायतका निर्णय समेत भएको उनले बताए ।
