प्रधानमन्त्रीको अनावश्यक जम्बो सचिवालय खारेज गर्नुपर्छ : नेतृ झाँक्री

२ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले कोरोना रोकथाम कोषमा रकम जम्मा गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनावश्यक जम्बो सचिवालय खारेज गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा ४८ सम्मले सित्तैमा तलब खाइरहेको भन्दै उनले त्यसलाई खारेज गरेर राज्यको खर्च घटाउन सकिने बताएकी हुन् ।

मंगलबार आफ्नो फेसबुकमा उनले प्रधानमन्त्रीले आफूले तलब नलिने घोषणा गर्नुभन्दा सचिवालयमा रहने संख्या कटौती गर्नु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ । नयाँ वर्षको अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले देश कोरोनामुक्त नभएसम्म तलब नलिने घोषणा गरेका थिए ।

‘सांसदको तलब हामीले एक महिनाको दिने निर्णय गरिसक्यौं, अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नो २/४ महिनाको तब नलिएर राज्यमा राहत हुन्न । प्रमको निजी सचिवालयमा मन्त्रीसरह सुविधा खाने कति छन् ? करिब ४८ जनासम्मले सित्तैमा तलब थाप्न पाउने व्यवस्था छ, त्यो पो खारेज गर्नुपर्ने होला ?’ नेतृ झाँक्रीले भनेकी छन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीले तलब नलिने घोषणा गर्नुभन्दा अनावश्यक जम्बो सचिवालय खारेज गर्ने निर्णय गर्नु बढी लोकप्रिय हुने पनि उल्लेख गरेकी छन् ।

राष्ट्रिय आयले साधारण खर्च घान्न नसक्ने अवस्थामा सिर्जना भएको यो संकटको घडीमा सरकारले साधारण खर्चमा हुने फजुल गर्न कटौती गर्नुपर्ने उनले बताएकी छन् ।

नेतृ झाँक्रीले निजी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुख, दलका नेता, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, वर्तमान मन्त्रीहरु, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापति, प्रधानन्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वमन्त्री, सुरक्षा निकायका पूर्वप्रमुखको सचिवालय र दोहोरो सुविधा कटौतीका लागि यो उपयुक्त समय भएको पनि उल्लेख गरेकी छन् ।

दलको प्रमुख सचेतक, सचेतकसम्मले ५ देखि ८/९ जनासम्मको सचिवालय पाएका र पूर्वप्रधानमन्त्रीले गाडी, तेल, ड्राइभरसहित १२ जनासम्मको सचिवालय पाएका भन्दै उनले यसलाई हटाउनुपर्ने होइन भनी प्रश्न गरेकी छन् ।

मन्त्रालयका सचिवले अहिले पनि तीनवटासम्म र मन्त्रीले ५ वटासम्म गाडी राखेको भन्दै नेतृ झाक्रीले ती गाडीको तेल, मर्मत खर्च र ड्राइभर खर्च खारेज गर्नुपर्ने बताइन् । ‘सरकारको मन्त्रालय र विभागसंग मिल्दो जुल्दो दोहोरो चरित्रका कार्यालय पनि यही मौकामा खारेज गर्नुपर्छ । यही बीचमा २/३ जना विज्ञको समिति बनाएर यस्ता सुविधा कटौटी गर्ने प्रस्तावको अध्यादेश जारी गरोस् सरकारले’ उनले भनेकी छन् ।

रातदिन कोरोना रोकथामको अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीको तलव कट्टी गर्ने निर्णय गल हुने भन्दै उनले सांसदको तलब का६दा कतिपय सांसद काठमाडौंमा बाँच्नै गाह्रो हुने बताएकी छन् ।

‘सायद ठेक्का पट्टा गर्ने चन्दा वा बिचौलिया काम गर्नेबाहेक अरू सांसदको तलव पनि नदिने हो भने काठमाडौंमा कसरी बाँच्ने ?’ उनले प्रश्न गरेकी छन् ।