Comments Add Comment

लकडाउनमा पनि विकास योजना अघि बढाउने प्रदेश १ को तयारी

प्रदेशस्तरीय योजना र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शन तयार

३ वैशाख, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले लकडाउनको समयमा पनि विकास आयोजना अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशमा सञ्चालित अति आवश्यक योजनाहरु स्थानीय श्रमिक प्रयोग गरी अगाडि बढाउने तयारी भएको जानकारी दिए ।

बुधबार ‘प्रदेशस्तरीय योजना र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शन-२०७६’ बुझ्दै उनले सामाजिक दुरी भने कायम गरी निर्माणको कामलाई गति दिने बताए ।

उनले कोरोना महामारीको त्रासका बीच आगामी वर्षको बजेटको तयारी भएको जानकारी दिँदै माग र सम्भावनाका आधारमा बजेट निर्माण गरिने जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री राईले अबको बजेट परम्परागत ढंगबाट नभई निर्दिष्ट लक्ष्य र मापदण्डका आधारमा तयार गरिने बताए । अबको रातो किताबमा हजार र लाखका योजना नदेखिने दाबी पनि उनले गरे।

त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्र आङ्बोले कोरोना महामारीका कारण १० शीर्षकका करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्चमा रोक लगाइएको बताए ।

अध्ययन भ्रमण, अनुगमन, सेवा परामर्श, कम्प्युटर, सवारी साधन र फर्निचर खरिदलगायतको शीर्षकमा छुट्याएको बजेट खर्च नगर्ने उनले जानकारी दिए ।

कोरोना रोकथामका लागि प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त बजेट रहेको भन्दै मन्त्री आङ्बोले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको टिप्पणी गरे । सांसद विकास कोषको रकम भने धेरै खर्च भइसकेकाले कोरोना रोकथाम कोषमा राख्न नसकिने उनले बताए ।

‘कतिपयले सांसद विकास कोषको रकम कोरोना भाइरसको कोषमा खर्च गर्नुपर्ने भनेर आवाज उठाए पनि यो सान्दर्भिक छैन,’ उनले भने ‘किनभने हामीले नौ महिनाअघि देखिनै काम अघि बढाइसकेका छौँ, अब केही काममात्रै बाँकी छ, त्यसैले यो सान्दर्भिक छैन ।’

मन्त्री आङ्बोले प्रदेशस्तरीय योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शन निर्माणपछि गोजी र पहुँचको भरमा योजना छनोट नहुने दाबी गरे ।

‘अबको बजेट सन्तुलित हुन्छ, पहुँचको आधारमा व्यक्तिको जोडमा जान्छ भन्ने हल्ला पनि यो आएसँगै अन्त्य हुन्छ,’ उनले भने ‘यसले गरिब र धनी सबैलाई समेट्ने बजेट बनाउने आधार तय गर्छ ।’

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबाेधराज प्याकुरेलले अलमल नगरी योजना छनोट गर्न र बजेट निर्माण गर्न दिग्दर्शनले स्पष्ट दिशा दिएको बताए । उनले अबको बजेट छरिएको नभई एकीकृत बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले कठोर निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोको संयोजकत्वमा दिग्दर्शन तयार गर्न समिति निर्माण गरिएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment