आद्योगिक क्षेत्रका जग्गाको विषय १४ दिनभित्र टुंग्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण

१९ असोज, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले औद्योगिक क्षेत्रका लागि उपलब्ध हुन नसकेको जग्गाको विषय १४ दिनभित्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

समितिका सभापति रहबर अन्सारीले सोमबार समितिको बैठकमार्फत यस्तो बताएका हुन् । समितिमा सरोवारवालासँग छलफलपछि उनले औद्योगिक विकास क्षेत्रका लागि सिमरा र मोरङमा जग्गा व्यवस्थापनको कामलाई प्राथमिकतामा राखी तत्काल सहजीकरण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग आग्रह गरे ।

उनले सिमराको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा करिब ४०० बिघा जग्गा खाली रहेको उल्लेख गर्दै औद्योगिक विकास क्षेत्रले लिजमा लिन पाए दुई–तीन वर्षभित्र उद्योग स्थापना गर्न सक्ने बताए ।

‘लिनेले लिन खोजेको छ, दिनेले दिन खोजेको छ,’ सभापति अन्सारीले भने, ‘हामीले सहजीकरण गर्ने हो भने सात दिनमा काम हुन सक्छ भन्ने आयो, सात दिन हैन समय थपेर १४ दिनमा गरौँ, तर यो विषय टुङ्गो लगाउनुपर्छ ।’

सभापति अन्सारीले औद्योगिक करिडोरका लागि पर्याप्त जग्गा हुँदाहुँदै पनि उपलब्ध हुन नसकेको भन्दै त्यस्ता जग्गा व्यवस्थापनको विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न मन्त्री दीपककुमार साहको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले मोरङ र बारामा उद्योग स्थापना गर्न सकिए रोजगारी र उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति हुने बताए ।

बैठकमा मोरङ औद्योगिक करिडोरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) का लागि पर्याप्त जग्गा रहे पनि उपयोगमा आउन नसकेको विषयसमेत उठेको थियो ।

समितिले भन्सारमा रहेका स्क्यानरलाई तत्काल ‘अपडेट’ गरी चालु अवस्थामा ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । भन्सारमा भइरहेको अनियमितताका विषयमा समितिले चासो राखेको थियो ।

कबाडी करका विषयमा सरोकारवाला, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल गरी पुनरावलोकन गर्न सकिने विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सभापति अन्सारीले बताए ।