सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भनेको जेनजी आन्दोलनका ‘मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी प्रतिवेदन’मा के छ ?

१९ असोज, काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिले जेनजी आन्दोलनका दौरान सांघातिक र आपराधिक प्रकृतिका क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरू विरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिन नहुने सुझाव दिएको छ ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम रेग्मी नेतृत्वको समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने नसकिने सम्बन्धमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश श्री बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गर्न गृह मन्त्रालयमा पठाउने’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा छ ।

सरकारले जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएका र मुद्दा चलेका व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने अवस्थाबारे अध्ययन गर्न पूर्वन्यायाधीश रेग्मीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सुरक्षाकर्मीहरूमाथि सांघातिक हमला, प्रहरी चौकी आक्रमण एवं हतियार लुटपाटमा संलग्न रहेकाहरू विरुद्ध परेको कुनै हालतमा फिर्ता लिन नहुने सुझाव दिएको छ ।

गृह मन्त्रालय सम्वद्ध स्रोतका अनुसार, सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद एवं सिंहदरबार तोडफोड र आगजनीमा संलग्नहरुविरुद्ध परेका मुद्दा पनि फिर्ता लिन नहुने भनी सुझाव दिएको हो ।

भदौ २४ को घटनामा संलग्नहरूमाथि करिब ४ सय मुद्दा चलेका छन् । गृहसम्वद्ध स्रोतका अनुसार, तीमध्ये झण्डै सयजति मुद्दा फिर्ता लिन नहुने प्रकृतिका रहेको भनी समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

समितिले नीजि प्रतिष्ठान र व्यक्तिगत सम्पत्ति तोडफोडमा संलग्नहरूमाथि चलेको मुद्दासँग सम्बन्धित दोस्रो प्रकृतिको सुझाव दिएको छ ।

जस अनुसार, घटनामा संलग्नहरूले आफूले गरेको कसुर स्विकार गरेर क्षतिपूर्ति दिन तयार भए त्यस्ता मुद्दा समेत फिर्ता हुन सक्नेछन् ।

प्रतिवेदन उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘अथवा कुनै व्यक्तिले आफ्नो घर वा सम्पत्ति तोडफोडमा संलग्नहरूलाई माफी वा क्षमा दिन चाहेमा मुद्दा फिर्ता हुनेभयो । तर त्यसअघि जाहेरीकर्ता वा पीडितको सहमति लिनुपर्छ भन्ने प्रतिवेदनमा सुझाव छ ।’

समितिले जेनजी आन्दोलनका दौरान सडकमा आएको, प्रदर्शनमा संलग्न देखिएको, नाराबाजी गरेको तर अरु आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न नदेखिएका कतिपयहरूमाथि पनि मुद्दा चलेको भेटेको छ । त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दा भने फिर्ता नै लिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमार्फत पेश भएको छ ।

अध्ययन समितिले मुद्दा फिर्ता लिँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन र सरकारवादी मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ को पालना गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेमा त्यससम्बन्धी निवेदन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पेश गर्नुपर्छ । जिल्ला अदालतले अनुमति दिएमा मात्रै मुद्दा फिर्ताको निर्णय हुनसक्छ ।

अध्ययन समितिले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरुको अध्ययन गरेको थियो । त्यसक्रममा कतिपय मुद्दाहरुलाई वर्गिकरण गरेर फिर्ता गर्न नमिल्ने, जाहेरीकर्ताको सहमतिमा फिर्ता गर्न सकिने र निशर्त फिर्ता गर्न सकिने भनी वर्गिकरण गरेको थियो ।

‘जेनजी आन्दोलन र भोलिपल्टको घटनामा संलग्न भएकै कारण कसैमाथि मुद्दा चल्छ भने त्यो राजनीतिक पूर्वाग्रह हो, त्यस्तो मुद्दा फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने समितिको आशय देखिन्छ’ गृहमन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तर आन्दोलनमा सहभागी भई ज्यानै जाने तहको आक्रमण, संवेदनशील निकाय आगजनी र व्यक्तिगत सम्पत्ति तोडफोडका घटनामा संलग्नहरूलाई भने उन्मुक्ति दिन मिल्दैन भन्ने प्रतिवेदनको सार छ ।’