एमाले सर्वेक्षण नतिजा : जेनजी आन्दोलनप्रति अनुदार रहेको सन्देशले पनि हारियो

२८ भदौ, काठमाडौं । काभ्रेको बल्थलीस्थित एक रिसोर्टमा नेकपा एमाले पुनर्गठन कार्यदलका नेताहरू शनिबारदेखि आवासीय छलफलमा जुटेका छन् ।

कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा र सदस्य सचिव शंकर पोखरेलको अलग–अलग प्रतिवेदन तयार भएपछि नेताहरू आवासीय बैठक नै राख्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

शनिबार बिहानै बल्थली पुगेका नेताहरूले साँझदेखि छलफल थालेका छन् ।

यो आवासीय बैठकमा निर्वाचन पराजयपछि नेता–कार्यकर्ताहरूबाट प्रत्यक्ष तथा सर्वेक्षण मार्फत दिइएका सुझावहरू समेटेर तयार पारिएका विभिन्न प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदैछ ।

पार्टी पुनर्गठनबारे पोखरेलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा थापाले असहमति जनाउँदै ३९ पृष्ठको अलग्गै प्रतिवेदन पेश गरेकाले मुख्य छलफल यसैमा केन्द्रित हुने देखिन्छ ।

तर पुनर्गठन छलफललाई अरु प्रतिवेदनहरूले पनि प्रभाव पार्ने नेताहरू बताउँछन् । जस्तो– प्रदेशहरूबाट संकलित सुझाव र निर्वाचन समीक्षा प्रतिवेदन ।

मूल राजनीतिक प्रतिवेदनको अनुसूचीमा राखिएको यी दुवै प्रतिवेदनमा नेताहरूबीच असहमति छैन । अनुसूची–१ मा राखेर तयार पारिएको १३ वटै प्रदेशबाट संकलित सुझाव प्रतिवेदनको निष्कर्ष अनलाइनखबरले प्रकाशित गरिसकेको छ ।

बल्थलीमा समीक्षाको सन्दर्भ बनिरहेको निर्वाचनको समीक्षा प्रतिवेदन पनि अनलाइनखबरले प्राप्त गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा एमालेले २१ फागुनको निर्वाचनमा ऐतिहासिक पराजय बेहोर्नुका कारणहरू राखिएका छन् ।

चुनावी पराजयको निष्कर्ष निकाल्न एमालेले उक्त समीक्षा प्रतिवेदनमा विगतका निर्वाचनहरूसँग यसपटकको नतिजा तुलना, प्रतिस्पर्धी दलहरूसँगको प्रवृत्ति विश्लेषण र आन्तरिक मत सर्वेक्षणको नतिजालाई राखेको छ ।

एमाले अत्याउने सर्वेक्षणको नतिजा

चुनावी हार लगत्तै गुगल फारम भरेर कार्यकर्ताहरूको राय मागेको एमालेले सामाजिक सञ्जाल मार्फत दिइएको सुझावलाई पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ ।

गुगल फारम भरेर १५ हजारको सुझाव लिएको र १४ हजारको खुला सुझावलाई पनि ग्रहण गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

तर पार्टीको आन्तरिक समीक्षालाई भरपर्दो बनाउनेगरी चलाइएको सर्वेक्षणमा भने केन्द्रदेखि वडासम्मका नेताहरूको मात्र मत लिइएको थियो । उक्त सर्वेक्षणको नतिजा समावेश गरेर चुनावी विश्लेषण र निष्कर्ष निकालिएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार २१ सय नेताहरूबीच गरिएको सर्वेक्षणमा २१ फागुनको नतिजाबाट ८२ प्रतिशत बढी नेताहरू चकित भएका थिए ।

‘कुल उत्तरदाताको ८२.६ प्रतिशतले परिणामलाई अप्रत्यासित र अस्वभाविक मानेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘१७.४ प्रतिशतले मात्र यसलाई स्वाभाविक मानेका छन् ।’

उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाकै नेतृत्वमा बनेको निर्वाचन समीक्षा प्रतिवेदनका धेरैजसो निष्कर्ष सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

जस्तो– निर्वाचन पराजयको प्रमुख जिम्मेवारी मूल नेतृत्वले लिनुपर्छ, र बाँकी क्रमशः अरु नेताहरूको भागमा पर्छ ।

सर्वेक्षणअनुसार ५७.९ प्रतिशतले पार्टी नेतृत्वले हारको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने मत राखेका छन् । यसपछि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय कमिटीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने मत २४.३ प्रतिशत छ ।

उम्मेदवार स्वयंले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने मत १० प्रतिशत छ भने ७.८ प्रतिशतले निर्वाचन परिचालन समितिलाई दोष दिएका छन् ।

मतदाताले एमालेलाई किन मत दिएन भन्ने जवाफको खोजी गर्न निर्वाचनका बेला उनीहरूले राखेको जिज्ञासा र जवाफलाई सर्वेक्षणमा राखिएको छ ।

जुन नतिजाले वर्तमान एमाले नेतृत्व र नेताहरुलाई अत्याउने देखिन्छ ।

सर्वेक्षण नतिजा अनुसार, निर्वाचनको घरदैलो अभियानका बेला एमाले नेता र उम्मेदवारहरूसँग बारम्बार सोधिने प्रश्न मध्ये ९५ प्रतिशत भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग जोडिएको थियो ।

मतदाताका प्रश्न थिए– भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको क्षेत्रमा ठोस काम किन भएनन् ?

दोस्रो कारण एमाले सरकारमा हुँदा जनअपेक्षा बमोजिमको काम भएन भन्नेहरू ८५ प्रतिशत थिए । यही तहको प्रश्न जेनजी आन्दोलनलार्ई हेर्ने दृष्टिकोणसँग जोडिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार, ८५ प्रतिशत प्रश्न जेनजी वा युवा पुस्ताको प्रदर्शनप्रति नेतृत्व अनुदार रहेकोप्रति थियो ।

पुनर्गठन अभियानको कुनैपनि दस्तावेज वा प्रतिवेदनमा ‘जेनजी आन्दोलन’ नस्वीकारेको एमालेमा सर्वेक्षण नतिजा मार्फत भने यो विषय पेचिलो रहेको स्वीकार गरिएको छ ।

किनभने जेनजी आन्दोलनकै बेला सामाजिक सञ्जालहरूमाथि गरिएको प्रतिबन्ध र कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्यलाई पनि मूल समस्या मानेर प्रतिवेदनमा राखिएको छ ।

सर्वेक्षणअनुसार सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धसँग ७४.८ प्रतिशत प्रश्न उठेको र कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्यबारे ६७.३ प्रतिशत प्रश्न आएको थियो । जेनजी आन्दोलन वरीपरीकै घटनाहरुका कारण एमालेले मत नपाएको विश्लेषण प्रतिवेदनमा राखिएको छ ।

युवाहरू पार्टीबाट टाढिएको, सामाजिक सञ्जालको अल्गोरिदम र त्यसले समाजमा एजेण्डा स्थापित गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र र सञ्चार माध्यमको साथ नपाएको जस्ता शीर्षक अन्तर्गत गरिएको विश्लेषणले पनि जेनजी आन्दोलन एमालेका निम्ति महँगो परेको बुझ्न सकिन्छ ।

प्रष्ट भाषामा नभनिएपनि अलग–अलग शीर्षक मार्फत एमालेले आफ्नो कमजोरीको विश्लेषण गरेको छ । २३–२४ भदौको घटना भनेर विश्लेषण गर्ने क्रममा ‘प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना वा चुनाव’ भन्ने अन्योलका कारण पनि पराजित हुनु परेको निष्कर्ष यो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘मानसिक रुपमै तयार नभएको सिपाहीले युद्ध मैदानमा भोग्ने परिणाम झैं, यसपालिको निर्वाचन ब्याटल ग्राउण्डमा एमालेले पनि त्यस्तै परिणामको सामना गर्नुपर्‍यो,’ सर्वेक्षण रिपोर्टमा लेखिएको छ ।

विपक्षीहरूको प्रचारमा एमाले कमजोर देखिनु, गरेकै कामको पनि प्रचार गर्न नसक्नु, आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनु, उम्मेदवार चयनमा त्रुटि देखिनु जस्ता कारणलाई पनि पराजयको निष्कर्षका रुपमा सर्वेक्षणले औल्याएको छ ।

लोकप्रियता घटेको निष्कर्ष

निर्वाचन समीक्षाका क्रममा एमालेले गरेको तथ्याङ्क विश्लेषण हेर्दा यसपटक संसदीय इतिहासकै कमजोर र अलोकप्रिय अवस्थामा पार्टी रहेको निष्कर्ष आएको देखिन्छ ।

४९ निर्वाचन क्षेत्रमा एमाले उम्मेदवारहरूको जमानत जफत भएको यो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेदवार पाएको मत पनि समानुपातिकतर्फ आएन ।

सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा राखिएको तथ्याङ्क अनुसार पार्टीका उम्मेदवारहरूले पाएको मत जोड्दा १६ लाख २३ हजार ३६९ हुन्छ । तर समानुपातिकतर्फ एमालेले १४ लाख ५५ हजार ८८५ मत मात्रै पायो ।

यो तथ्याङ्कले एमाले आफ्नै उम्मेदवारहरू भन्दा पनि अलोकप्रिय रहेको पुष्टि गर्छ । अरु दलहरुसँग तुलना गर्दा पनि यो निर्वाचनमा सवैभन्दा धेरै क्षति एमालेले नै भोग्नु परेको छ ।

०७९ को निर्वाचनसँग तुलना गर्दा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले ५१ सिट, नेकपाले २५ सिट र राप्रपाले ९ सिट गुमाउँदा एमालेको ५३ सिट घटेको छ । समानुपातिक तर्फ पनि यस्तै नतिजा आएको छ ।

अघिल्लो चुनाव भन्दा एमालेले ४८.८३ प्रतिशत, कांग्रेसले ३५.२१ प्रतिशत, नेकपाले ४४.९४ प्रतिशत र राप्रपाले ४३.८४ प्रतिशत मत गुमाएको छ ।

सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा अर्को रोचक तथ्य त मधेशका ९ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टी सदस्य संख्या भन्दा पनि उम्मेदवारले कम मत पाएका छन् ।

(हेर्नुस्, तालिका)

पार्टी सदस्य बराबर पनि मत नआउनुमा फर्जी सदस्य वितरण अथवा अन्तरघात भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । सँगै, २२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीको समानुपातिक मत जति पनि उम्मेदवारले मत नपाएको तथ्याङ्क छ । यसलाई भने उम्मेदवार छनोटको त्रुटि भनेर व्याख्या गरिएको छ ।

पार्टीको आकर्षण घटेको विश्लेषणसँगै रास्वपाको पक्षमा आएको लहरका कारणहरू पनि सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा राखिएको छ ।

‘कांग्रेस र एमालेको कुल मत (३२,१५,०५७) भन्दा रास्वपा एक्लैको मत झण्डै २० लाखले बढी छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसले पनि नेपाली राजनीतिमा पावर सिफ्टको संकेत गर्छ ।’

रास्वपाप्रतिको आकर्षणलाई ०७४ को वाम लहरसँग तुलना गरिएको छ । ‘२०७४ को जनमत स्थिरता र समृद्धिको सपनामा आधारित थियो भने २०८२ को जनमत परम्परागत राजनीतिप्रतिको विद्रोह जस्तो देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यतिबेलाको विजयमा जनतामा आशा र सपना जागेको थियो । तर यसपटकको परिणाममा भने पुराना शक्तिप्रतिको वितृष्णा, घृणा र निराशाको साथै समाजमा भय–त्रास र अनिश्चितताको बाहुल्यता देखिन्छ ।’

२०७४ सालको निर्वाचनमा (८ वर्षअघि) तत्कालीन नेकपाले प्रतिनिधि सभाको २७५ मध्ये १७४ सिट जित्दा पार्टी मत (समानुपातिकतर्फ) ४६.९१ प्रतिशत मत ल्याएको थियो । यसपटक रास्वपाले १८२ सिट जित्दा पार्टी मत (समानुपातिक तर्फ) ४७. ८४ प्रतिशत पाएको छ ।

लिगेसी बोक्ने दलहरुलाई नराम्रो धक्का दिँदै रास्वपाले यसपटक पाएको मतलाई एमालेले चुनौतीका रुपमा लिएको देखिन्छ ।

‘यो प्रवृत्ति स्थायी रहे यसले नेपाली राजनीतिको मेनस्ट्रिम परिवर्तन भएको संकेत गर्छ । यो परिणामले रास्वपाले यसपाली केवल असन्तुष्टि मत मात्र होइन, कांग्रेस, एमालेका कोर मताहरुलाई समेत आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘यसले नेपाली मतदाता पपुलिस्ट र डेलिभरी–बेस्ड रुझानतिर ढल्केको देखाउँछ ।’

यसपटक मतदातामा देखिएको प्रवृत्ति पहिले कहिल्यै नदेखिएको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘यसपालिको निर्वाचनमा प्रत्येक घर आम रुपमा विभाजित भए । ६ जनाको परिवारमा झण्डै आधाले रास्वपा र बाँकी आधाले अन्य पार्टीलाई मतदान गरे ।’