८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले संसदीय दल वा केन्द्रीय समिति (महाधिवेशनबाट निर्वाचित वा दल गठन गर्दा) को ४० प्रतिशत सदस्य भए दल विभाजन गर्नसक्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार राजनीतिक दल विभाजन हुनलाई संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पु¥याउनुपर्ने प्रावधान छ । तर यसलाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका थिए । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन र कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले यसको विरोध गरेका थिए । मन्त्री पुन र भुसालले अध्यादेशकै विरोध गरे भने मन्त्री ज्ञवालीले समय उपयुक्त नभएको बताएका थिए ।
एक मन्त्रीले भने, ‘केही साथीहरुले अहिले नगरौं भन्नुभयो । केहीले औचित्य के पनि भन्नुभएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीले यो अहिले आवश्यक हो, थप बहस नगरौं भन्नुभयो ।’
प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव मन्त्रीहरुकै लागि अप्रत्यासित थियो । कतिपयले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै विभाजनका लागि त होइन भन्ने आशंका गरेका छन् ।
तर बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘हाम्रो पार्टीमा यस्तो समस्या छैन’ भनेको एक मन्त्रीले सुनाए ।
