९ वैशाख, काठमाडौं । सरकार आगामी वर्षको बजेट बनाउने तयारीमा जुट्दै छ । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थ प्रणालीबाट ठूलो वृद्धिसहित राजस्वको अपेक्षा गर्न नसकिने भएपछि सरकार अहिले वैकल्पिक स्रोतको खोजीमा जुटेको हो । यसका लागि अर्थ मन्त्रालय विदेशी दातृ निकायहरूसँग थप सहयोगका लागि हारगुहार गरिरहेको छ ।
अहिले नेपालको काँधमा सार्वजनिक ऋणको भार ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । त्यसअनुसार हरेक नेपालीको थाप्लामा ३७ हजार ऋणको भारी छ ।
सक्षम मुलुकहरूको लागि ऋणको यो भार ठूलो मानिँदैन । नेपालजस्तो संवेदनशील र विकासशील अर्थतन्त्र भएका मुलुकका लागि भने यस्तो ऋण तिर्न सहज हुँदैन । महाभूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीपछि अहिले कोरोनाले निम्त्याएको संकटले नेपाललाई बाह्य ऋणको भार अझै थप्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार बाह्य अनुदान र ऋण लिने क्रम बढाउन अहिले विभिन्न दातृ निकायसँग छलफल चलिरहेको छ । यसअनुसार ऋण प्राप्त भयो भने आगामी वर्षको बजेटको लागि स्रोत जुटाउन सहज हुने विश्वास अर्थ मन्त्रालयको छ।
दातासँग थप ऋण र सुविधा माग
सरकारले जतिसक्दो बढी बाह्य ऋण तथा सहायता प्राप्तिका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेको बताएको छ । गत चैत २८ गते अर्थमन्त्री खतिवडा आफैँले दाताहरूसँग भिडियो कुराकानी गरेर सहयोग बढाउन र ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्ने भाका सार्न आग्रह गरेका थिए ।
बहुपक्षीय विकास बैङ्कहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम लगायत संयुक्त राष्ट्रसंघका उच्च पदस्थ पदाधिकारीसँग अर्थ मन्त्रालयले यस्तो आग्रह गरेको थियो ।
दातासँगको छलफलहरूमा अर्थमन्त्री खतिवडाले अहिलेको संकटको असर नेपालमा फराकिलो र दीर्घकालीन खालको हुने बताउँदै आएका छन् । अर्थमन्त्रालयले दातृ संस्था तथा मुलुकहरूलाई परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय सहायता उपकरणबाट मात्र अहिलेको संकटको समाधान नहुने बताउँदै आएको छ ।
‘नवीन सहायता, नीति, कार्यक्रम र सहायता उपकरणबाट मात्र नेपालजस्ता जोखिमयुक्त देशको संकटको समाधान हुन सक्छ,’ अर्थमन्त्रीले भिडियो कुराकानीमा दाता निकायका उच्च अधिकारीसँग भनेका थिए ।
नेपालले विकास सहायताको प्रकार, विधि, शर्त तथा ऋणको लागत एवं प्रक्रियालाई परिमार्जन र सरलीकरण गर्नुपर्नेमा नेपालले जोड दिँदै आएको छ । वैदेशिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीको समय केही वर्ष पर सार्न र द्विपक्षीय ऋण सहायताको मोचन कार्यमा दातृ मुलुक तथा संस्थाले सदासयता देखाउन नेपालले उनीहरूसँग आग्रह गरिरहेको छ ।
दाताहरू सकारात्मक
अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सरकारले दातृ निकायहरूसँग सहायता थप माग्ने, शर्तहरू नयाँ प्रकारले सोच्नु पर्ने, अहिले साँवा र ब्याज भुक्तानी पर सार्नुपर्ने र केही मात्रामा ऋण माफी गर्नुपर्ने जस्ता माग अघि सारेको छ ।
दाताहरूले त्यसअनुसार कदमहरू अघि बढाउन पनि थालेका छन् । अन्तर्राट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले द्रूत सहायता स्वरुप उपलब्ध गराउन खोलिएको कोष सीसीआरटी मार्फत सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरिकसकेको छ । सहायता अन्तर्गत आईएमएफबाट लिएको ऋणको दायित्व पूरा गर्न नेपालले सो कोषको उपयोग गर्न सक्ने भएको छ ।
पहिलो चरणमा यस्तो सहायता ६ महिनासम्मका लागि घोषणा गरिएको आईएमएफकी प्रवन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जियवाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार अन्य दातृ निकाय पनि नेपालले गरेको प्रस्तावहरूमा सकारात्मक छन् । ‘हाम्रो कोटाको शतप्रतिशत दिने कुरा चलिरहेको छ । विश्व बैङ्कले थप सहयोग दिने भनेको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि आवश्यक बजेट विश्व बैङ्कले दिने भनेको छ । यही कुरा एसियाली विकास बैङ्कले पनि गरेको छ,’ अर्थमन्त्रीले बीबीसी नेपालीसँगको कुराकानीमा भनेका छन् ।
उनका अनुसार चिनियाँ लगानीको एसियन इन्फास्ट्रक्चर बैङ्कले पनि सहयोग दिने भनेको छ । दातृ निकायहरूले पहिलेभन्दा सरल शर्त र विधिबाट ऋण दिने कुरा गरेको र ब्याजदर पनि सरल गर्ने कुरा भएको उनको भनाइ छ ।
नेपाललाई कोभिडसँग सम्बन्धित जति पनि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, ती क्षेत्रमा थप लगानी गर्नुपर्ने कुरामा दातृ निकाय खुलेर सहयोग गर्न तयार रहेको खतिवडाले बताएका छन् ।
‘अहिले रेमिट्यान्स कम आएर अर्थतन्त्रमा समस्या पर्छ कि भन्ने कुरा छ । हामीले अन्य स्रोतहरूबाट वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न सक्यौँ भने त्यो समस्या अलिक कम हुन्छ । तर, विदेशी सहायता परिचालन गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता चाँहि सरकारले बढाउन सक्नुपर्छ,’ डा. खतिवडाले भनेका छन् ।
सरकारले कोरोना रोकथाम, उपचार र पुनस्र्थापनाका लागि बाह्य स्रोत परिचालन गर्न अर्थसचिवको संयोजकत्वमा एक सहजीकरण समिति पनि बनाउने भएको छ । सो समितिमा सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रका अतिरिक्त दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूलाई समेत समावेश गर्ने प्रस्ताव नेपालले गरेको छ । नेपालको प्रस्तावमा विकास साझेदारले समर्थन गरेका छन् ।
२२ अर्ब स्वीकार
सरकारले गत चैत १६ गते थप २२ अर्बभन्दा बढी वैदेशिक ऋण लिने निर्णय गरिसकेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट प्रभावितहरूलाई दिइने राहतको स्रोत जुटाउन सहुलियतपूर्ण ऋण लिने निर्णय गरेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट उपलब्ध हुने निब्र्याजी ८७.५ मिलियन एसडीआर अर्थात् १३ अर्ब नौ करोड ऋण सुविधा लिने निर्णय भएको छ । यस्तै, विश्व बैङ्कबाट आपतकालीन स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत् प्राप्त हुने २९ मिलियन अर्थात् तीन अर्ब ४८ करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताको लागि हस्ताक्षर नै भइसकेको छ ।
यसैगरी, एसियाली विकास बैङ्कले घोषणा गरेको ५० मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ६ अर्ब बराबरको सहयोग कार्यक्रम पनि स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ । सरकारले अन्य सम्भावित विकास साझेदारबाट परिचालित हुनेसक्ने स्रोतका लागि पनि पहल गरिरहेको छ ।
कति छ नेपालको ऋण ?
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तथ्यांक अनुसार नेपालसँग ११ खर्ब ५ अर्ब ऋण थियो । सरकारले बजेटरी वा गैरबजेटरी रुपमा विकास निर्माण तथा सार्वजनिक प्रयोजनमा लिएको ऋण नै सार्वजनिक ऋण हो । यस्तो ऋणमध्ये बाह्य ऋण छ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोड र आन्तरिक ऋण ४ खर्ब ५१ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ थियो ।
त्यसपछि, सरकारले ५५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन प्रक्रिया थालेको छ भने केही अर्ब बाह्य ऋण पनि थप गरेको छ । चैतसम्म सरकारले नियम अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको साँवा र ब्याज पनि तिर्दै आएको छ ।
नेपालको सार्वजनिक ऋण अनुपात कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ३२ प्रतिशत छ । जीडीपी भने ३४ खर्ब ६४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबर मात्र छ । विज्ञहरू यो सार्वजनिक ऋणलाई जीडीपीको तुलनामा सन्तोषजनक नै मान्दै आएका छन् । अहिले जीडीपीको १९ प्रतिशत बाह्य ऋण र १३ प्रतिशतको अनुपातमा आन्तरिक ऋण छ ।
