२८ वैशाख, काठमाडौं । लकडाउनको समय लम्बिँदै गएपछि सर्वोच्च अदालतले यसअघि रोकेको सेवा प्रवाहलाई विस्तारै खुकुलो बनाउँदै गएको छ । लकडाउनको समयमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट र कोभिड १९ सँग सम्बन्धित मुद्धामात्र सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर लकडाउन लम्बिँदै गएपछि स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड अपनाएर सर्वोच्च अदालतमा सेवा प्रवाह बढाउन लागेको प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जनाएका छन् ।
आइतबार बसेको सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले सोमबारदेखि नेपाल सरकार निवेदक भएको मुद्धा दोहोर्याइ पाउँ भन्ने निवेदन, पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन र विपक्षी झिकाउने आदेश भइनसकेका नेपाल सरकारको तर्फबाट परेको पुनरावेदन तथा साधक जाँचका लागि आएका मुद्धाको सुनुवाई सुरु गर्ने भएको छ ।
लकडाउन लम्बिँदै गएको र कोरोना संक्रमण कहिले नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने यकीन नभएकाले अदालतमा न्याय सम्पादनसम्बन्धी थप काम सुरु गर्न सकिने कि नसकिने भन्ने विषयमा सर्वोच्चले उच्च अदालतसँग राय पनि मागेको छ ।
उच्च अदालतहरुले अहिलेको अवधिमा काम गर्न सकिने कि नसकिने र सकिने भए उच्च र जिल्ला अदालतहरुमा के कस्ता काम गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा तीन दिनभित्र राय दिनुपर्नेछ । त्यस्तै लकडाउनको अवधि सकिएपछि गर्न सकिने कामको विषयमा पनि सर्वोच्चले राय मागेको छ ।
उच्च अदालतलाई आफू मातहतका अदालतका न्यायाधीश, कर्मचारी, सरकारी वकिल कार्यालय र बार इकाइसँग परामर्श गरी राय दिन भनिएको छ ।
हेर्नुहोस् सर्वोच्च अदालतको विज्ञप्ति
