११ जेठ, डोटी । भारतबाट नेपाल भित्रिनेको संख्या दिनहुँ थपिदै छ । स्थानीय तहहरुलाई व्यवस्थापन गर्न हम्यहम्ये भएको छ । एउटै वडामा चार/पाँच स्थानमा क्वारेण्टाइन बनाएर राख्नुपर्ने अवस्था आएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।
सीमा नाकाबाट यातायातको व्यवस्था गरेर क्वारेन्टाइनसम्म ल्याउने र क्वारेन्टाइनमा खाना, खाजाको व्यवस्था गर्दागर्दै पनि क्वारेण्टाइनमा बस्न नमान्ने, भागेर घर जाने गरेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ । जनप्रतिनिधिहरु प्रहरी प्रशासनले कडा पहरा नदिएको गुनासो गर्छन्, तर प्रहरीको भने आफ्नै पीडा छ ।
डोटीमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, ‘क’ श्रेणीका इलाका प्रहरी कार्यालय दुई, ‘ख’ श्रेणीका इलाका प्रहरी कार्यालय चार, प्रहरी चौकी आठ र अस्थायी प्रहरी पोष्ट तीन वटा रहेका छन् । जिल्लामा कुल चार सय २६ प्रहरी कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर, पदपूर्ति दुई सय ९२ मात्रै छ । दरवन्दी अनुसार एक सय ३४ जना अपुग छन् ।
भएका दरबन्दीहरुमध्ये नेपाल प्रहरीले नियमित रुपमा सुरक्षा दिदै आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, कारागार र बाल सुधार गृहमा खटिएका छन् । अस्पतालहरुमा पनि प्रहरी कर्मचारी खटाउनु परेको छ । नियमित गस्ती, अपराध अनुसन्धान, भिड/दंगा नियन्त्रणमा तिनै प्रहरीको प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक कर्णबहादुर बोहरा ।
उनका अनुसार दिपायल सिलगढी नगरपालिका(६ को स्यालमारा, वडा नं. ४ को राजपुर र जोरायल(५ को गड्सेरामा स्थापना गरिएका अस्थायी प्रहरी पोष्टमा दरबन्दी स्वीकृत भएका छैनन् । यस्तै २०७५ साल भदौमा स्थापना भएको बाल सुधार गृहका लागि समेत हालसम्म दरवन्दी स्वीकृत नभएको बोहरा बताउँछन् । यी स्थानहरुमा २१ जना प्रहरी कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।
‘जिल्लाभित्र नौ स्थानीय तहमा ६५ वडा रहेका छन्, भारतबाट आएकाहरुलाई एक वडामा एक मात्रै क्वारेण्टाइन बनाउने हो भने पनि ६५ टोली आवश्यक पर्छ’ सूचना अधिकारी बोहरा भन्छन् ‘हामीसंग भएको जनशक्तिले भ्याउँदैन ।’ उनले क्वारेण्टाइनमा बसेकामध्येबाटै एक/दुई जनालाई लिडर बनाएर सहयोग लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
राज्यको उपस्थितिको रुपमा मात्रै एक वडामा एक/दुई जना प्रहरी कर्मचारी पठाउन सकिने बताउँछन् डोटीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दिलिपसिंह देउवा । उनले भने ‘हामीसंग भएको जनशक्ति यत्ति हो, जति जति पुग्छ परिचालन गर्छौं, जसो जसो होला त्यसै टार्दै जाउँला’ भन्ने मानसिकता बनाएका छन् ।
अब स्थानीय तहहरुले स्वयंसेवक समूह बनाउनुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेल बताउँछन् । ‘भारतबाट आउनेको संख्या, भूगोल र संरचनाको उपलव्धताले पनि एक वडामा एक मात्रै क्वारेण्टाइन हुन नसक्ने देखियो’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले भने ‘यस हिसाबले एउटै वडामा चार/पाँच ठाउँमा क्वारेण्टाइन हुन सक्छन् ।’
उनी थप्छन् ‘प्रहरीसंगै स्थानीय तहका स्वयंसेवक राख्नुपर्ने देखिन्छ ।’ उनले सशस्त्र प्रहरीले नियमित पेट्रोलिङ गर्ने बताए ।
त्यसो त नेपालको संविधानको अनुसूची-६ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । सरकार गठन भएको दुई बर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले प्रहरी गठन गर्न सकेन ।
यस्तै संविधानको अनुसूची-८ मा स्थानीय तहहरुले नगर प्रहरी गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय तहहरुले त्यो पनि गरेका छैनन् ।
