बजेटमा खेल क्षेत्र उपेक्षित, खेलाडी निराश

१९ जेठ, काठमाडौं । बिहीबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि झण्डै १५ खर्बको बजेट प्रस्तुत गरे ।

स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको बजेटमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ ।

गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको बजेट एक अर्ब ६३ करोडले कम हो । विश्वभर कोरोना भाइरस महामारीको त्रासको बेला आएको यस बजेटले खेलकुदलाई धेरै महत्व दिने आशा थिएन । तर अत्यावश्यक कामका लागि पनि बजेट अपुग हुने देखिएकाले खेलाडी तथा खेल पदाधिकारी निराश छन् ।

बजेट भाषणमा खेलकुदलाई सम्बोधन गरिएका जम्माजम्मी दुई बुँदा यी हुन्ः

१. निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा अन्य क्रिकेट रंगशालामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद परिसर निर्माण एवं प्रादेशिक रंगशाला निर्माण सुरु गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ । सबै स्थानीय तहमा खेलग्रामको विकास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

२. नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण एवं व्यवस्थापनका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ ।

गत वर्ष नेपालमै आयोजना भएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागमा नेपालले ५१ स्वर्णसहित ऐतिहासिक सफलता हात पारेको थियो । राष्ट्रपतिले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा खेलाडीलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरेकी थिइन् । त्यसैले खेलाडीहरू केही होला कि भन्ने आशामा थिए । बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि उनीहरूमा निराशा छाएको छ । अहिले विनियोजित बजेट खेलाडीलाई प्रोत्साहन र खेल पूर्वाधार निर्माणका लागि पर्याप्त छैन ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले खेल क्षेत्रको बजेटलाई शून्यमा झार्न मात्रै बाँकी रहेको बताए । उनले भने, ‘खेलकुद क्षेत्रमा छलाङ नमार्ने तर खेल गतिविधि सञ्चालन गरिराख्ने सोचले मात्रै यो बजेट आएको जस्तो लाग्यो । राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रममा बोलेजस्तै अर्थमन्त्रीले खेलाडीको क्षमता विकासका विषयमा दुई शब्द बोदिएको भए खेलाडीमा उत्साह जाग्न सक्थ्यो ।’

राष्ट्रपतिले बोलेका कुरा पनि बजेटमा नसमेटिनु आश्चर्यको कुरा भएको उनी बताउँछन् । तर पनि रातो किताबमा केही कुराहरू आउन सक्ने उनको आशा छ ।

‘रातो किताबमा बनेर आउँछ भने ठिकै छ, होइन भने हामीलाई आपत्ति भयो,’ श्रेष्ठले भने, ‘अर्थमन्त्रीले सारा संसारको कुरा गर्दा राष्ट्रपतिले बोलेर प्रोत्साहित पारेको विषय चाहिँ छुटाउनुहुन्नथ्यो ।’

१३ औं सागमा नेपालले ५१ स्वर्णसहित कुल २०७ पदक जितेको थियो । नेपाल सरकारले यस पटक पदक जित्ने खेलाडीहरूलाई नगद पुरस्कार रकममा वृद्धि गरेर खेलाडीको बैङ्क खातामा हालिदिएको छ ।

व्यक्तिगततर्फ स्वर्ण जित्नेले ९ लाख, रजतले ६ लाख र कास्यले तीन लाख प्राप्त गरेको थिए । यस्तै समूहतर्फ स्वर्ण जित्नेले ६ लाख, रजतले ४ लाख र कास्य जित्नेले २ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरे ।

अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने खेलाडीहरूलाई पुरस्कृत तथा सम्मानित गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमै छ । जितेका खेलाडीले पुरस्कार पाउँछन्, नजित्ने खेलाडीहरूको लागि कुनै व्यवस्था छैन ।

सागमा स्वर्ण जित्ने खेलाडीले आजीवन ६ हजार मासिक भत्ता पाउँदै आएका छन् । रजत र कास्य जित्नेले यो सुविधा पाएका छैनन् ।

‘रजत र कास्य जित्नेले पनि पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ खेलाडी संघका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘पहिला स्वर्ण जित्नेलाई दिउँ भनेर सुरु भयो । त्यसपछि हामीले राजन केसी मन्त्री हुँदा रजत र कास्य जित्नेको नाम मेडलसहित पठाएका थियौं । त्यसबारे अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन ।’

१३ औं सागमा तेक्वान्दोतर्फ दोहोरो स्वर्ण जितेकी आयशा शाक्य पनि रजत र कास्य जित्नेले भत्ता पाउनुपर्ने बताउँछिन् ।

‘हामी स्वर्ण जित्नेले ६ हजार पाउँछौं । यतिले पनि प्रोत्साहन त हुन्छ तर यो मात्रै पर्याप्त छैन,’ उनले भनिन् ।

सबै पदक विजेतालाई मासिक भत्ता बढाएर दिने हो भने खेलाडीहरूमा प्रोत्साहन हुने र विदेश जानु नपर्ने उनले बताइन् ।

‘दोस्रो र तेस्रोलाई दिनुपर्छ । सबैलाई मासिक भत्ता अलि बढाएर दिन पाए खेलाडीहरू खेल छाडेर विदेश काम गर्न जाने क्रम घट्नेछ,’ शाक्यले भनिन् ।

खेलाडी संघका अध्यक्ष श्रेष्ठ बजेटमा समावेश एउटा अंशले भने खेलाडीको आशा कायम राखेको बताउँछन् ।

‘नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि बजेट विनियोजन गरिएकाले अलिकति आशा जागेको छ,’ उनले भने, ‘केही नहुनुभन्दा एउटा कार्यक्रम भएकाले खेलाडी त्यसमा केन्द्रित हुन पाउँछन् र देशभित्रको खेलकुद गतिविधि चलायमान हुन्छ ।’

खेलकुद पूर्वाधारमा भने यो वर्ष खासै प्रगति नहुने श्रेष्ठको आकलन छ ।

उनले भने, ‘दशौंं राष्ट्रिय खेलकुद कर्णाली प्रदेशमा हुने कुरा भएकोले त्यहाँ बजेट छुट्याइएको छ । तिमीहरू काम गर्दै गर भनेर छुट्याएको होला । त्यसबाहेक कुनै भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न गर्नेगरी बजेट आएको छैन ।’

यसपटक बजेटमा कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगिता गर्न सक्ने गरी कभर्ड हल बनाउने भनिएको छ । श्रेष्ठले देश कोरोना भाइरस महामारीसँग जुधिरहेको बेला भएर बजेटको आलोचना गरिहाल्न नसकिने बताए ।

‘साधारण अवस्थामा हुन्थ्यो भने खेलकुद क्षेत्रलाई अन्याय नै हुने थियो,’ उनले भने ।