२७ जेठ, काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले १५ दिनभित्र प्रवासी मजदुरलाई घर पठाउने व्यवस्था गर्न केन्द्र सरकारलाई आदेश दिएको छ । साथै लकडाउन उल्लंघनको आरोपमा प्रवासी मजदुरमाथि लगाइएको सबै मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा विचार गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
अदालतले श्रमिक रेलको माग भएको २४ घण्टाभित्र उक्त रेल उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ । साथै अदालतले प्रवासी मजदुरलाई योजनाबद्धरुपमा पहिचान गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
लकडाउनको कारण भारतमा उल्लेख्य संख्यामा एक राज्यबाट अर्को राज्यमा कामको लागि गएका मजदुरहरु फसेका छन् । धेरै मजदुरहरु लामो याज्ञा हिँडेरै घर पुगेका थिए भने केहीको बाटोमै मृत्यु भएको थियो । स्रोत : बीबीसी
