३० जेठ, काठमाडौं । ‘मेरा पिता कोरोना संक्रमणबाट पीडित छन् । मैले उनलाई बीएल कपूर, फोर्टिस, म्याक्स, मूलचन्द, वेंकटेश्वर, होली फेमिली र ओपोलोजस्ता नाम चलेका र सुपर स्पेसियालिटी अस्पतालमा भर्ना गराउने प्रयास गरेँ । तर कसैले वास्ता गरेनन् । उनीहरुले बेड नभएको बताए । उनीहरुले १५–२० लाख रुपैयाँ एड्भान्समा जम्मा गराउन सके केही हुन सक्ने, नभए केही गर्न नसक्ने बताए’
यो दिल्लीको कोटला मुबारकपुरमा बस्ने मोहितको पीडा हो । उनले आफ्ना कोरोना संक्रमित र गम्भीर बिरामी पितालाई अस्पतालमा भर्ना गर्दाको कहानीसुनाएका छन् ।
मोहित जुन ७ देखि आफ्नो पितालाई कुनै राम्रो अस्पतालमा भर्ना गर्ने प्रयासमा जुटेका थिए । निकै मुश्किलले जुन १० मा दिल्लीको कटवारियाम सरायको रकल्याण्ड अस्पतालमा स्थान मिल्यो । ‘च्यारिटी बेड्स’ नामक गैरसरकारी संस्थाले उनका पितालाई अस्पतालमा भर्ती गराउन सहयोग गर्यो । तर, त्यसका लागि मोहितले तीन दिनसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्यो ।
मोहितका ६२ वर्षीय पिता जुन ३ मा दिल्लीको सरकारी एलएनजेपी अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । तर, त्यहाँको खराब अवस्था देखेर मोहितले अन्यत्र लैजाने निर्णय गरे ।
उपचारको व्यवस्थामा कमी र अत्यधिक खर्चको सामना गर्ने मोहित एक्लो व्यक्ति भने होइनन् । उनीजस्ता धेरै मानिसले यो अवस्था भोग्नुपरेको छ ।
बाटला हाउस क्षेत्रमा बस्ने हैदर अलीले कम्तीमा ५/६ निजी अस्पतालले भर्ना नलिएपछि आफ्नी कोरोना संक्रमित पत्नीलाई हमदर्दको एक अस्पतालमा भर्ना गराउन सफल भए । हैदर अली बिरामीलाई भर्ती गर्नुभन्दा पहिला अस्पतालले आफूलाई एक लाख नगद जम्मा गर्न बाध्य पारेको बताए ।
त्यस्तै सादिक नगरमा बस्ने विनयले आफ्ना कोरोना संक्रमित भाइलाई उपचार गराउन चार/पाँच निजी अस्पतालमा सम्पर्क गरे । तर, कुनैमा पनि कुरा मिलेन । उनी भन्छन्, ‘मैले लाजपात नगरको मेट्रो हस्पिटलमा सम्भावित खर्चको विषयमा जानकारी लिँदा उनीहरुले दैनिक २५ हजारको हाराहारीमा खर्च लाग्ने बताए ।’
विनयले आफ्ना भाइलाई सरकारी आरएमएल अस्पतालमा भर्ना गराउने सोच बनाएका थिए । तर, त्यहाँको अवस्था निकै खराब थियो । ‘अस्पताल बाहिर र भित्र परिसरमा अलिकति पनि सरसफाइ गरिएको थिएन । सबैतिर यति धेरै भिड थियो कि मानिसहरु झिँगा र लामखुट्टेजस्तै एकअर्कासँग टाँसिएका थिए ।
एकैस्थानमा मात्र परीक्षण भइसकेको थियो । जहाँ परीक्षण भइरहेको थियो, त्यहीँ रिपोर्ट आइरहेको थियो र त्यहाँ कसैको मृत्युको समाचार आइरहेको थियो । मृत्युको समाचार आएसँगै सोही स्थानमा मानिसहरु रोइकराइ गरिरहेका थिए । यो सबै देखेर मलाई धेरै डर लाग्यो कि भाइ यहाँ रह्यो भने अझै धेरै बिरामी हुन्छ’, विनयले भने ।
सरकारी अस्पतालमा बेहाल, निजीमा अत्यधिक खर्च
मोहित, हैदर अली र विनयले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पीडित मानिस सरकारी अस्पतालको अव्यवस्था, बेड र परीक्षणको कमीको कारण समस्यामा परेको बताउँछन् ।
साथै निजी अस्पतालमा अत्यधिक खर्च हुने भएकाले उनीहरु बेबारिसे बनेको उनीहरुको गुनासो छ ।
प्रोग्रेसिभ मेडिकोज एण्ड साइन्टिस्ट्स फोरमका अध्यक्ष डाक्टर हारिजित सिंह भट्टी निजी अस्पतालले कोभिड–१९ को उपचार गर्नुभन्दा पहिला पाँच लाखसम्म एडभान्स लिने गरेको बताउँछन् । दैनिक खर्च पनि २५ हजारको हाराहारीमा उठ्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
केही दिन पहिला रोहिणीस्थित सरोज अस्पतालको एक सर्कुलर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । जसमा कुै पनि कोभिड–१९ बिरामी भर्ना गर्नको लागि कम्तीमा चार लाख एडभान्स बुझाउनुपर्नेछ । विवाद र आन्दोलनपछि अस्पतालले यो पुरानो सर्कुलर रहेको र अहिले त्यसको दर बदलिएको भन्दै स्पष्टीकरण दिएको छ ।
यस विषयमा सरोज अस्पतालसँग सम्पर्क गरेर जानकारी लिन खोज्दा जनरल वार्डमा प्रतिदिन ३०–३५ हजार र आईसीयू वार्डमा ४०–५० हजारको खर्च हुने जानकारी दिइयो ।
विभिन्न अस्पतालबारे पाएको जानकारी यस्ता छन् –
– फोर्टिस एस्कार्ट हार्ट इन्स्टिच्युटमा बेड उपलब्ध छ तर त्यसलाई पाउन मोटो रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ । बेडको दैनिक खर्च नौ हजार, एकपटक डाक्टरले भिजिट गरेको चार हजार दुई सय, आईसीयूको दैनिक खर्च एक लाख र भर्ती हुनुभन्दा पहिला ५०–८० हजारसम्म एडभान्स बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
– सन्त परमानन्द हस्पिटलमा जनरल वार्ड र आईसीयू बेड उपलब्ध छ तर भेन्टिलेटर छैन । जनरल वार्डमआ भर्ना गर्न एडभान्समा पाँच लाख र आईसीयूको लागि नौ लाख बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
– बत्रा अस्पतालमा बेड खाली छैन । तर, बिरामीको अवस्था निकै कमजोर र इन्स्योरेन्स गरिएको छैन भने एएक लाख एडभान्स बुझाउनुपर्छ ।
– धर्मशाला नारायण अस्पतालमा बेड खाली छैन र धेरै बिरामी वेटिङको सूचीमा छन् ।
– तीर्थराम शाह अस्पतालमा बेड छ तर भेन्टिलेटर उपलब्ध छैन । अस्पतालमा चार भेन्टिलेटर छन् र सबैमा बिरामी छन् ।
– सीताराम भारतीय इन्स्टिच्युटमा बेड उपलब्ध छन् तर भेन्टिलेटर छैनन् । त्यसैले अवस्था खराब भएका बिरामीलाई मात्र अस्पतालमा भर्ना गरिने गरिएको छ ।
सरकारले के गरेको छ ?
भारतको दिल्ली सरकारले निजी अस्पताललाई कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित प्रत्येक दर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । सरकारले ल्याब परीक्षण, बेड आइसोलेसन बेड, आईसीयू र भेन्टिलेटरको खर्च पनि अस्पतालमा फरक फरक स्थानमा प्राथमिकताका साथ देखिने गरी राख्न निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले प्रत्येक निजी अस्पतालमा एक सिनियर नर्सिङ अफिसर पनि राख्न निर्देशन दिएको छ । जसले बिरामीको सहयोग गर्ने र उनीहरुको गुनासो सरकारसम्म पु¥याउनेछन् । प्रत्येक अस्पतालमा २४/७ हेल्पलाइन शुरु गरिएको छ ।
यद्यपि सरकारले कोभिड–१९को उपचारका लागि लाग्ने समग्र खर्चको कुनै सीमा भने तोकेको छैन । दिल्ली सरकारका स्वास्थ्य महानिर्देशनालयकी प्रमुख डाक्टर नूतन मुन्डेजाले दिल्लीमा कोभिड–१९ को उपचारको लागि कुनै किसिमको खर्चमा सीमा नतोकिएको र यसका लागि कुनै कानुनी प्रावधान नरहेको बताएकी हुन् । भविष्यमा यो काम गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने कुराको निर्णय सरकारले गर्ने उनको भनाइ छ ।
कसरी लगाउने खर्चमा लगाम ?
दिल्ली मेडिकल एसोसिएशनका अध्यक्ष डाक्टर गिरिश त्यागीले निजी अस्पतालको खर्चमा नियन्त्रणको लागि सरकारले अस्पतालका प्रतिनिधिहरुसँग कुरा गर्नुपर्ने बताए । उनले केही महिनाको लागि सरकारले निजी अस्पतालको केही काम आफ्नो हातमा लिन सुझाव दिएका छन् ।
इन्डियन मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डाक्टर राजन शर्माका अनुसार अहिलेको अवस्थामा ‘एक राष्ट्र एक नीति’ अपनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । उनले एकतर्फीरुपमा सरकारले कुनै नियम पारित गरेर घोषणा गर्नुभन्दा पनि सबैसँग मिलेर छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताएका छन् । उनले अहिले निजी अस्पतालहरुले पनि कोरोना भाइरसको संक्रमितको उपचारको लागि निकै ठूलो दबाबको सामना गरिरहेको बताएका छन् ।
कसरी सुध्रिन्छ अवस्था ?
डाक्टर हारजित भट्टी अहिले सरकारले अहिले इन्टर्नशिप गरिरहेका वा एमबीबीएस सकेर पीजी गरिरहेका मानिसहरुको सहयोगमा सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको अभाव पूरा गर्न सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार एमबीबीएस पास गरेका मानिसहरु प्रशिक्षित डाक्टर हुने र उनीहरुलाई केवल १०–१५ दिनको तालिम दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
दुई साताअघि भारतको सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग निःशुल्क जग्गा लिएका अस्पतालले कोभिड–१९ का उपचार सित्तैमा गराउन किन नसक्ने भनी सुनुवाईको क्रममा प्रश्न गरेको थियो । अदालतले सबैभन्दा कम खर्च लाग्ने अस्पतालको पहिचान गर्न आदेश दिएको थियो ।
निजी अस्पतालले कोभिड–१९ कमा बिरामीहरुलाई मनलाग्दी पैसा असुलेको विषयमा अहिले भारतका धेरै राज्यमा बहस शुरु भएको छ । तामिलनाडु सरकारले यस्ता केही घटनापछि खर्चको सीमा तोकिदिएको छ । त्यसका लागि अस्पतालहरुलाई क्याटागोरी छुट्याई फरक फरक किसिमको दर तोकिएको छ ।
यसअघि महाराष्ट्रको सरकारले पनि मे २२ मा संक्रमितको उपचारको लागि प्रतिदिन अधिकतम नौ हजारको सीमा तोकिदिएको थियो ।
स्रोत : बीबीसी
