३१ जेठ, काठमाडौं । संघीय सांसदहरुले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने योजना निर्माणमा आफ्नो भूमिका खोज्न थालेका छन् ।

देश संघीयतामा गएपछि विकास निर्माणका सबै काम स्थानीय तह र प्रदेशले गर्दै आएका छन् । योजना निर्माणको काम प्रदेश र स्थानीय तहले गरेका छन् । संघमा योजना निर्माणको भूमिकामा मन्त्री रहन्छन् ।

तर, आफूहरुको भूमिका कहीँ पनि नदेखिएको भन्दै संघीय सांसदहरुले तीन वटै तहबाट हुने विकास निर्माण र योजना तर्जुमामा आफ्नो भूमिका रहने गरी वैधानिक संयन्त्रको खोजी गर्न थालेका हुन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर सम्बन्धसम्बन्धी विधेयकमाथि दफावार छलफलमा सत्तारुढ नेकपाका सांसद झपट रावलले प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने विकास निर्माण तथा योजना निर्माणमा संघीय सांसदको संगग्नताबारे कुनै व्यवस्था नगरिँदा जनसम्बन्ध टुट्दै गएको गुनासो गरे ।

उनले योजना निर्माणमा संघीय सांसदको भूमिका रहने गरी संयन्त्र निर्माणको माग गरे । ‘मलाई थाहा छैन, यो यहाँ (विधेयक)मा पर्छ कि पर्दैन तर हामीले एउटा मेकानिजम नबनाउने हो भने हामी जनताबाट निर्वाचित संघीय सांसदहरु अलगथलग हुने संभावना छ । जनतासँग अलगथलग गर्ने यो व्यवस्था, यो विषयमा छलफल आवश्यक छ ।’

सांसद रावलको भनाइमा नेकपाका अन्य सांसदहरुले पनि समर्थन जनाए । नेकपाकी सांसद रेखा शर्माले स्थानीय तहमा बन्ने योजनामा समेत केन्द्रीय सांसदको भूमिका हुनुपर्ने बताइन् ।

सांसद शर्माले भनिन्, ‘यो एकदमै जरुरी विषय हो । यो अलि नराम्रै भयोे । मलाई त स्थानीय तहमै बन्ने योजनामा केन्द्रको सांसदको भूमिका हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । प्रदेशको पनि हुनुपर्छ र प्रदेशमा हुँदा हाम्रो हुनुपर्छ ।’

‘कोरोना रोकथाममा पनि भूमिका नहुँदा आलोचना सहनु पर्‍यो’

कोरोना भाइरसको महामारी रोकथाम र नियन्त्रणको प्रयास एवं राहत वितरण लगायतका कार्यमा भूमिका नभएका कारण संघीय सांसदहरुले आलोचना सहनु परेको सांसद शर्माको भनाइ छ । ‘कोरोनालाई हेर्यौं भने वडा अध्यक्षको भूमिका छ, मेयरको भूमिका छ, तर कन्द्रीय सांसदहरुको भूमिका कहीँ केही पनि छैन,’ पूर्वमन्त्रीसमेत रहेकी शर्माले भनिन्, ‘प्रदेश सांसदलाई अनुगमनमा राखेको रहेछ, केन्द्रको त्यो पनि छैन । स्वतःस्फुर्त गर्नेले गर्छ, नगर्नेले गर्दैन । गर्न नसक्नेले आलोचना पनि सहन पर्नेछ ।’

स्वतन्त्र सांसद छक्क बहादुर लामाले अविकसित देशमा सांसदको काम कानुन निर्माण मात्र नभएर विकास पनि हुने बताए । ‘विकासउन्मुख देशका माननीयहरुको दुई वटा दायित्व छ । एउटा विकास, हामी रुपान्तरणमा छौं नि, त्यसको अगुवा हो नि । त्यसकारण हामीलाई बजेट पनि चाहिएको छ । अर्कोतिर विधायिका कानुन निर्माता पनि हौं,’ उनले भने ।

कतिपयले अमेरिकामा जस्तो सांसद ‘ल मेकर हो भनेर भन्ने र यही उदाहरण दिने गरेको भन्दै नेपाल जस्तो विकासउन्मुख देशका सन्दर्भमा यसो भन्नु उचित नहुने बताए ।

संरचना बन्यो भने सांसद विकास कोष चाहिँदैन : पम्फा भुसाल

पूर्वमन्त्री समेत रहेकी नेकपाकी अर्की सांसद पम्फा भुसालले योजना निर्माणमा संघीय सांसदको भूमिका के हो भन्ने स्पष्ट हुने गरी वैधानिक संरचना बनेपछि सांसद विकास कोष नचाहिने बताइन् ।

‘केन्द्रबाट जाने बजेट समानुपातिक ढङ्गले जान्न । ठूला नेताहरु, पदासिन मन्त्रीहरु, आफू मन्त्री भए अर्कोलाई दिने, अर्को मन्त्री भए आफूलाई पनि हाल्ने । ब्युरोक्रेसीमा आफू बस्ने क्षेत्रतिर योजना पार्ने र लैजाने । यस्तो नभएका सांसदहरुचाहिँ निरीह हुने र त्यहि ४ करोड पनि चाहियो भन्न पर्ने, होइन भने यो ४ करोड चाहिन्न, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कोष चाहिन्न,’ उनले भनिन् ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र स्तरबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुले प्रदेश र पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उपप्रमुखहरुलाई राखेर के–के योजना चाहिन्छ,  स्थानीयको र प्रदेशका योजना के–के हुने भन्ने टुङ्ग्याउने र बाँकी संघबाट गर्ने गरी योजना लिएर आएर संघीय सांसदले योजना आयोग वा सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझाएर बजेट लिएर गएर कार्यान्वयन गर्ने गरी जान सकिने उनले बताइन् ।

‘यसको अन्त्य गर्ने एउटा क्लियर रुपमा मेकानिजम सिफारिस गरौं, त्यस्तो के संयन्त्र बनाउने हो,’ भुसालले भनिन् । वैधानिक संयन्त्र बनाएर संघीय सांसदको विकास निर्माण र योजना निर्माणमा भूमिका स्पष्ट पारेपछि बजेट लानकै लागि मन्त्री बन्न लालायित हुने अहिलेको स्थिति समेत अन्त्य हुने उनको भनाइ छ ।

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले संघीय सांसदको भूमिकाका सन्दर्भमा समिति सदस्यहरुले उठाएको विषय सबै सांसदहरुको भएको बताइन् । ‘राज्य व्यवस्था समितिका माननीय ज्युहरुले जे कुरा उठाउनुभएको छ । यो राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरुको मात्रै आवाज होइन । सबै माननीय सदस्यहरुको आवाज हो यो,’ उनले भनिन् ।

कार्यकारी अधिकार खोज्न मिल्दैन : बडु

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले भने विधायिकीले कार्यकारी अधिकार खोज्न नमिल्ने बताए ।

‘हाम्रो भूमिका के भनेर बुझ्ने हो भने विधायिकी भूमिका नै हो,’ बडुले भने, ‘कार्यकारी भूमिकामा नहुँदा हाम्रो सम्बन्ध पब्लिकसँग टुट्छ र हाम्रो राजनीतिक भविष्य खतरामा पर्छ भन्ने भावनाबाट ग्रसित भएकै छौं । जो आफूलाई प्रत्यक्ष निर्र्वाचित म गर्छु, भोलि पनि त्यहि रहन्छु भन्ने मनोविज्ञान छ, उसलाई अलि बढी छ, यो यथार्थ हो ।’ सांसद विकास कोष पनि यही मनोविज्ञानबाट ग्रसित भएको उनले बताए ।

संघीयतामा गइसकेपछि, अझ स्थानीय तह भइसकेपछि सबै योजना  कार्यान्वयन हुने स्थानीय तहबाट हुने भएका कारण छलफल हुँदा कार्यकारी अधिकार तलै दिनुपर्छ भनेर संविधान बनेको उनले स्मरण गरे । उनले दोहोर्याएर भने, ‘हामी विधायिकीहरु कार्यान्वयनमा बस्न मिल्दैमिल्दैन । सिद्धान्त नै मिल्दैन र पनि हामी खोजिरहेका छौं ।’

तर, तीन तहको अन्तर सम्बन्धसम्बन्धी विधेयकमा रहेको ‘राष्ट्रिय समन्वय परिषद जस्ता संयन्त्र’मा दलीय प्रतिनिधिका रुपमा सांसदलाई राख्न सकिने उनले बताए ।

संघीय सांसदको भूमिका रहने कुनै कार्य गर्न मिल्दैन : सचिव ज्ञवाली

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने योजना स्वीकृतिमा संघीय सांसदको भूमिका रहने गरी कुनै कार्य गर्न नमिल्ने बताए ।

योजना तर्जुमा गर्ने बेलामा राय परामर्श लिने गरी सहभागिताको कुरा गर्न भने सकिने उनले बताए । ‘संघीय सांसदहरु निर्णय प्रक्रियामा पनि संलग्न हुनुपर्छ भन्नु चाहिँ नमिल्ला । तर, तर्जुमा प्रक्रियामा भने सहभागिताको कुरा गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्दा प्रदेशको र प्रदेशले गर्दा केन्द्रको सांसदसँग पनि राय सुझाव परामर्श लिनुपर्नेछ भनेर भन्न सक्छौं,’ उनले भने ।

यो विषयमा पुनः छलफल गर्ने गरी शुक्रबारको बैठक सकिएको छ । सांसदहरुको भावना अनुसार के गर्न सकिन्छ सोचेर आउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपषिदको कार्यालय र कानुन मन्त्रालयका अधिकारीलाई समिति सभापति श्रेष्ठले आग्रहसमेत गरेकी छन् ।