डा. दिव्याको भाग्य : वरीयतामा ३५ औं, नियुक्तिमा नम्बर वान !

४ असार, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को डिनमा डा. दिव्या सिंह शाहलाई नियुक्त गरेको विरोधमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को भातृ संगठन अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)ले बिहीबार आईओएममा ताला लगायो ।

अनेरास्ववियु मात्रै होइन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र प्रगतिशील कर्मचारी संगठनले पनि यो नियुक्तिको विरोध गरेको छ ।

अनेरास्ववियु, महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पस कमिटीले वरिष्ठता र योग्यताका आधारमा डिन नियुक्त गर्न माग गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद‍्ले वरिष्ठहरूलाई लत्याएर डा. सिंहलाई नियुक्ति दिएपछि विरोध भएको हो ।

आईओएम, महाराजगञ्ज चिकित्सा क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापकहरूको सूचीमा डा. दिव्या सिंह शाहको नाम ३५ औं नम्बरमा छ ।

२२ जेठमा एकै दिन अवकास पाएका निवर्तमान डिन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल र डा. अरुण सायमीलाई गणना नगर्दा सिंहको वरिष्ठता नम्बर ३३ हुन आउँछ ।

जसको वरिष्ठता काम लागेन

आईओएमका प्राध्यापकहरूमा डा. गीता सायमी तेस्रो, डा. प्रतापनारायण प्रसाद चौथो, डा. प्रेमकृष्ण खड्गा पाँचौं, डा. योगेन्द्रप्रसाद सिंह छैटौं, डा. शशि शर्मा सातौं, डा. सुनिलचन्द्र झा आठौं, डा. प्रदीपकृष्ण श्रेष्ठ नवौं र डा. मिता सिंह दशौं वरीयतामा छन् ।

त्यसैगरी डा. सुशीलकुमार शिल्पकार ११ औं, डा. प्रदीप वैद्य १२ औं, डा. तुलसी कँडेल १३ औं, डा. दीपकप्रकाश महरा १४ औं, डा. विनयलाल श्रेष्ठ १५ औं, डा. विद्यादेव शर्मा १६ औं, डा. बालमुकुन्द रेग्मी १७ औं, डा. दिनेशविनोद पोखरेल १८ औं स्थानमा छन् ।

यस्तै, डा.द्वारिकाप्रसाद श्रेष्ठ १९ औं, डा. हरि भट्टराई २० औं, डा. राजेन्द्रप्रसाद शर्मा गुरागाईं २१ औं, डा. भगवान कोइराला २२ औं, डा. ईश्वर लोहनी २३ औं, डा. धर्मकान्त बास्कोटा २४ औं, डा. विभु प्रधान २५ औं, डा. गीता गुरुङ २६ औं र डा. राजेन्द्रराज वाग्ले २७ औं नम्बरमा छन् ।

त्यसैगरी डा. रतिन्द्रनाथ श्रेष्ठ २८ औं, डा. शान्तलाल श्रेष्ठ २९ औं, डा. लक्ष्मणप्रसाद श्रेष्ठ ३० औं, डा. बेनु लोहनी ३१ औंं, डा. बेखालक्ष्मी मानन्धर ३२ औं, डा. प्रेमराज ज्ञवाली ३३ औं, डा. पदमराज पन्त ३४ औं र डा. दिव्य सिंह शाह ३५ औं वरिष्ठ प्राध्यापक हुन् ।

डा. गीता सायमी आगामी २०७७ भदौ २०, डा. प्रतापनारायण प्रसाद २०७८ भदौ ६ र डा. प्रेमकृष्ण खड्गा यही असार ६ गते अवकाश हुने भएकाले डा. योगेन्द्रप्रसाद सिंह वरिष्ठताका आधारमा डिनका स्वतः हकदार भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

२०३६ वैशाख २६ गते सेवा प्रवेश गरेका डा. योगेन्द्रप्रसाद २०५६ मा उपप्राध्यापक र २०६१ मा प्राध्यापक बनेका थिए ।

सिफारिस गर्दा नै झेल

वरिष्ठताको पहिलो नम्बरमा रहेका डा.योगन्द्रप्रसाद सिंहको नाम सिफारिसमा समेत परेन । डा. प्रेम ज्ञवाली संयोजक रहेको सिफारिस समितिले डा. प्रदीप वैद्य, डा. दिव्या सिंह शाह र डा. उत्तमकृष्ण श्रेष्ठका नाम सिफारिस गरेको थियो ।

डा. वैद्य १२ औं, डा. सिंह ३५ औं र डा. श्रेष्ठ ३९ औं नम्बरमा थिए । सिफारिसमा परेका मध्ये पनि १२ औं वरियताका डा. वैद्यलाई पछि पारेर डा. सिंहले नियुक्ति पाएकी हुन् ।

डा. सिंह वरिष्ठता र क्षमताभन्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निजी चिकित्सक भएकै कारणले डिन बन्न सफल भएको आलोचकहरू बताउँछन् ।

२०५३ मंसिर १६ मा सेवा प्रवेश गरेकी डा. सिंह, २०५६ चैतमा स्थायी उपप्राध्यापक र २०६५ असोजमा सहप्राध्यापक बनेकी थिइन् । इन्टरनल मेडिसिनकी उनी २०७१ असोजमा प्राध्यापक बनिन् ।

व्यक्ति होइन पद्धतिको कुरा

डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनले दलीय भागबन्डा अन्त्य गरेर वरिष्ठताको आधारमा डिन बन्ने पद्धतिको सुरुवात गरेको थियो । डा. केसीसँगको सम्झौता अनुसारै डा. प्रकाश सायमी, डा. राकेश श्रीवास्तव, डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल डिन बने ।

डा. केसीद्वारा २७ जेठमा दार्चुलाबाट जारी विज्ञप्तिमा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति भएपछि आईओएममा उल्लेख सुधार भएको उल्लेख छ ।

२०७० पुसमा डिन नियुक्त भएका डा. शशी शर्माले वरियता मिचेकै कारणले राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । नियुक्ति एक हप्तापछि नै उनले राजीनामा दिएका थिए ।

डा. दिव्य सिंह शाह आईओएमकी पहिलो महिला डिन हुन् । डिन नियुक्तिको विरोध गर्नेहरू पनि व्यक्तिगत रुपमा डा. सिंहको विरोध गर्नुपर्ने कारण देख्दैनन् ।

तर, डा. केसी आफूले सुरुदेखि नै कुनै व्यक्ति वा दल विशेषभन्दा पनि पद्दतिको पक्षमा बोल्दै आएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दलीय बफादारिता वा राजनीतिक पहुँच नियुक्तिको प्रमुख आधार बन्दा क्षमता र योग्यता भएका अनुभवी चिकित्सकहरूमा निराशा छाउँछ र संस्थानले पनि प्रगति गर्न सक्दैन ।’

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र प्रगतिशील कर्मचारी संगठनको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आईओएममा पदाधिकारी नियुक्त हुँदा पटक–पटक विवाद हुनुको कारण नियममा प्रष्ट व्यवस्था नहुनु, विश्वविद्यालयको स्वायतत्तामाथि हस्तक्षेप, विधि र प्रकृयाको व्याख्या पहुँचका आधारमा आफ्नो अनुकुल बनाई नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने र नियुक्त गर्ने परिपाटीले चिकित्सा क्षेत्रको गरिमामा आँच पुगेको हाम्रो ठम्याइ छ ।’