१० असार, सुर्खेत । कोरोनाको कहरमा पनि कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा दोब्बरले वृद्धि हुने भएको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि दोब्बर सुविधा प्रस्ताव गर्दै सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक पहिलो साता स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको मासिक पारिश्रमिक तथा ज्यालासहितको सुविधा सम्बन्धी कानुन खारेज गरेको थियो ।
ऐन संसदबाट पारित भएपछि कर्णालीमा मासिक तीन करोड बढी रकम जनप्रतिनिधिको सुविधामा खर्च हुने देखिएको छ । ऐनमा स्थानीय तहका प्रमुखदेखि सदस्यसम्मलाई सुविधाको व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बान्छनीय भएकाले कर्णाली प्रदेश सभाले यो विधेयक बनाइएको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । इन्टरनेटको सहज पहुँच नभएका, पत्रपत्रिका नपाइने स्थानका जनप्रतिनिधिलाई पनि पत्रपत्रिका र इन्टरनेट सुविधा दिने उल्लेख छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले ४० हजार र अन्य सुविधा १२ हजार गरी मासिक ५२ हजार रुपैयाँ बुझ्ने भएका छन् । त्यस्तै, अन्य प्रतिनिधिको सुविधामा पनि वृद्धि गरिएको छ । गाडी भएका प्रमुखले पनि यातायात सुविधा र मासिक एक सय लिटर डिजेल पाउने भएका छन् ।
यस्तै, उपप्रमुखले ३५ हजार र इन्धनवापत ९ हजार गरी मासिक रुपमा ४४ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले ८ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
उता, नगरप्रमुखहरुले इन्धन खर्चसहित ४६ हजार मासिक सुविधा पाउने भएका छन् । नगर उपप्रमुखहरुले ३९ हजार पाउने भएका छन । नगर प्रमुखले ८० लिटर तथा उपप्रमुखले ७० लिटर मासिक डिजेल पनि पाउने छन् ।
त्यस्तै नगरपालिकाका वडा अध्यक्षले मासिक २५ हजार र २५ लिटर पेट्रोल, कार्यपालिका सदस्यले मासिक ८ हजार, सभाका सदस्यले मासिक ५ हजारका दरले सेवा सुविधा पाउने भएका छन् ।
त्यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्षले इन्धन सुविधासहित मासिक ४० हजार र उपाध्यक्षले ३३ हजार पाउने छन् । त्यस्तै गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षले मासिक २० हजार र १५ लिटर पेट्रोल, कार्यपालिका सदस्यले मासिक ६ हजार, सभाका सदस्यले मासिक ४ हजार सुविधा पाउने कानुन दर्ता भएको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्षले मासिक रुपमा ७० लिटर र उपाध्यक्षले ६० लिटर डिजेल पाउने छन् ।
अन्य सुविधा पनि थपियो
प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधेयकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई थप सुविधा पनि व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई मासिक यातायात खर्चवापत १२ हजार, चाडपर्व खर्चवापत वार्षिक १५ हजार दिने प्रस्ताव गरिएको छ । बैठक भत्तावापत जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई १५ सय र उपप्रमुखलाई १ हजार २५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
यस्तै दैनिक भ्रमण भत्तावापत प्रमुखलाई दुई हजार र उपप्रमुखलाई १८ सय दिइने विधेयकमा उल्लेख छ । विदेश भ्रमणको दैनिक भ्रमण भत्ता प्रमुखले १५० अमेरिकी डलर र उपप्रमुखले १२५ अमेरिकी डलर पाउनेछन् । दुवैको यात्रा वीमा दश लाख गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले यातायात खर्चवापत १२ हजार, चाडपर्व खर्च १५ हजार, बैठक भत्ता एक हजार पाँच सय र एक हजार २५०, दैनिक भ्रमण भत्ता दुई हजार र १८ सय र विदेश भ्रमण भत्ता १५० र १४० डलर तोकिएको छ ।
वडाध्यक्षका लागि यातायात खर्चवापत दश हजार, चाडपर्व खर्चवापत १२ हजार, बैठक भत्ता एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १६ सय र विदेश भ्रमण भत्ता १२५ डलर तोकिएको छ ।
कार्यपालिका सदस्यहरुका लागि यातायात खर्चवापत सात हजार, चाडपर्व खर्चवापत १० हजार, बैठक भत्ता एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १६ सय र विदेश भ्रमण भत्ता १२५ डलर तोकिएको छ । सभाका सदस्यको हकमा यातायात खर्चवापत पाँच हजार, चाडपर्व खर्च सात हजार, बैठक भत्ता एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १६ सय र विदेश भ्रमण भत्ता १२५ डलर तोकिएको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई यातायात खर्च वापत दश हजार, चाडपर्व खर्च १५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । अध्यक्षलाई बैठक भत्ता १५ सय रुपैयाँ, दैनिक भ्रमण भत्ता १८ सय रुपैयाँ र विदेश भ्रमणभत्ता १५० अमेरिकी डलर तोकिएको छ ।
यसैगरी उपाध्यक्षलाई बैठक भत्ता १२ सय ५० र दैनिक भ्रमण भत्ता १६ सय रुपैयाँ र विदेश भ्रमण भत्ता १४० अमेरिकी डलर तोकिएको छ ।
वडाध्यक्षलाई यातायात खर्च वापत भनेर ८ हजार, चाडपर्व खर्च १२ हजार, बैठक भत्ता एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १५ सय र विदेश भ्रमण भत्ता १२५ डलर तोकिएको छ ।
कार्यपालिका सदस्यलाई यातायात खर्च वापत भनेर पाँच हजार, चाडपर्व खर्च १२ हजार, बैठक भत्ता एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १५ सय र विदेश भ्रमण भत्ता १२५ डलर तोकिएको छ । सभाका सदस्यका लागि यातायात खर्च वापत भनेर तीन हजार, चाडपर्व खर्च ७ हजार, बैठक भत्ता एक हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता १५ सय र विदेश भ्रमण भत्ता १२५ अमेरिकी डलर तोकिएको छ ।
पहिलेको व्यवस्था
२०७५ सालमा प्रदेश सभाले पारित गरेको विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकको मासिक सुविधा ३६ हजार तोकिएको थियो । उप–संयोजकको ३४ हजार रुपैयाँ सेवा सुविधा तोकिएको थियो । जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको मासिक १२ हजार रुपैयाँ सेवा सुविधा तोकिएको थियो ।
विधेयक अनुसार नगरप्रमुखले मासिक ३५ हजार रुपैयाँ पाउने गरेका थिए । उपप्रमुखले ३० हजार रुपैयाँ मासिक तलब तोकिएको थियो भने नगरपालिकाका वडाअध्यक्षको मासिक सुविधा २० हजार पाउने विधेयकमा उल्लेख गरिएको थियो ।
नगर कार्यपालिका सदस्यहरुको मासिक सेवा सुविधा ११ थियो भने नगरसभा सदस्यहरुको मासिक ६ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । विधेयकमा गाउँपालिका अध्यक्षको ३० हजार र उपाध्यक्षको २५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकिएको थियो ।
गाउँपालिका वडाअध्यक्षको मासिक १९ हजार, गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यहरुको १० हजार रुपैयाँ सुविधा तोकिएको विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै, गाउँसभा सदस्यहरुको मासिक पाँच हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
नीति एकातिर, सुविधा अर्कोतिर
२०७५ असार २४ गतेदेखि लागू भएको ‘कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन’ मा भने इन्धन सुविधा पाउने पदाधिकारीका लागि यातायात खर्च तोकिएको थिएन । मासिक सुविधा र सञ्चार सुविधा शीर्षकमा एकमुष्ट रूपमा जिसस प्रमुखलाई मासिक ४० हजार, उपप्रमुखलाई ३५ हजार, नगर प्रमुखलाई ३८ हजार, उपपप्रमुखलाई ३२ हजार, गाउँपालिका अध्यक्षलाई २८ हजार र उपाध्यक्षलाई २७ हजार तोकिएको थियो ।
त्यस्तै गाउँपालिका सभा सदस्यलाई ४ हजार, गाउँ कार्यपालिका सदस्यलाई ६ हजार, नगरपालिका सभा सदस्यलाई ५ हजार, नगर कार्यपालिका सदस्यलाई ८ हजार र जिसस सदस्यलाई ८ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
यस हिसाबले हेर्दा कर्णालीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मासिक सुविधा २५ प्रतिशतदेखि दोब्बरसम्म बढाइएको सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए । ‘कोरोना महामारीका बेला गरिब प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई यस्तो सुविधा थप्नुलाई राम्रो मान्न सकिँदैन,’ उनले भने ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नं. १८४ मा चालु खर्च घटाउने र प्रशासनिक खर्च कटाउने नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने उल्लेख छ । बजेट आएको एक साता नबित्दै प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च बढ्ने गरी ऐन संशोधन गर्नु गलत भएको एक सांसदले बताए । ‘विधेयक संसदमा प्रस्ताव भएपछि यसबारे बहस गरौंला,’ ती सांसदले भने, ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई खुसी बनाउने नाममा ठूलो आर्थिक भार पर्ने गरी ऐन संशोधन गर्नु राम्रो मान्न सकिँदैन ।’
