बिजुलीको खपत पुरानै तहमा फर्कियो, प्राधिकरणलाई राहत

२५ असार, काठमाडौं । लकडाउनपछि घटेको विद्युत् खपतको दर पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ । लकडाउनपछि उद्योग, कलकारखाना र व्यापार/व्यवसाय बन्द भएपछि बिजुलीको खपत आधा घटेको थियो ।

घरायसी ग्राहकले मात्रै उपभोग गर्ने अवस्था रहेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले करोडौंको सम्भावित नाफा गुमाउनुपरेको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार अहिले बिजुली खपत गत वर्षको यही समयको जस्तै तहमा पुगेको छ ।

गत वर्ष असार २४ गते २४ घण्टामा २ करोड ४७ लाख ४८ हजार युनिट बिजुली खपत भएको थियो । हिजो (असार २४) प्राधिकरणको २ करोड ५० लाख ७१ हजार युनिट बिजुली खपत भएको छ ।

‘अझै पनि होटलहरू खुलेका छैनन्, उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन्, रात्रिकालीन व्यापार/व्यवसाय चलेका छैनन्,’ घिसिङ भन्छन्,’लकडाउन नभएको भए करिब २० प्रतिशत बिजुली खपत बढ्ने रहेछ ।’

प्राधिकरणले राखेको खपत बढाउने लक्ष्य पूरा हुने अवस्था भए पनि लकडाउनका कारण समस्या भएको घिसिङले बताए ।

अहिले पिक आवरमा करिब १२ सय मेगावाट बिजुलीको माग छ । धेरै बिजुली माग हुने बेलुकीको समयमा प्राधिकरणबाट ४६२ मेगावाट र निजी क्षेत्रमा आयोजनाबाट ५४७ मेगावाट खपत गरिन्छ। पिक आवरमा अझै पनि केही घण्टा १८३ मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात हुँदैछ ।

घिसिङका अनुसार अहिलेबाट नै कुलेखानी चलाउन पनि थालिएको छ । वर्षामा भरिएर बिजुली खेर जाने जोखिम भएकाले कुलेखानी चलाउन थालिएको हो । कुलेखानीमा अहिले पोहोरको यस्तै अवधिकोभन्दा पानीको सतहमाथि छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार आगामी असोजसम्म रातको सयममा पनि विद्युत् खेर जाने अवस्था नआउने आकलन गरिएको छ । यो वर्ष बिहारमा पनि बिजुलीको माग गत वर्षको जस्तो छैन । पोहोर कुलेखानी भरिएपछि आयोजनाहरू चलाएर करिब ८० करोड बराबरको बिजुली भारतमा बेचिएको थियो ।

यो वर्ष भने बिहारमा गतवर्षको जस्तो उच्चदरको बिजुलीको खपत छैन । जसका कारण बिहारबाट धेरै हुने बिजुली किन्ने अवस्था कम छ ।

‘असोजसम्म हामीलाई बिजुली बढी हुँदैन होला,’ घिसिङ भन्छन्,’त्यतिबेलासम्म हामी भारतको डे-अहेड मार्केटमा जान खोजिरहेका छौं, छलफलहरू भइरहेको छ ।’

यदि बोलकबोल गरेर बेचिने भारतीय बिजुली बजारमा नेपालको बिजुलीले प्रवेश पाए रातको सयममा खेर जाने विद्युत् प्रतिष्पर्धी मूल्यमा बेच्न सकिने छ ।

गत वर्षदेखि नै नेपालले यो मार्केटमा आफूलाई प्रवेश दिन भारतसँग आग्रह गर्दै आएको छ । तर भारतले अनौपचारिक सहमत भए पनि औपचारिक सहमतिमा हस्ताक्षर हुन बाँकी छ ।