३० असार, काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विद्येयकका प्रावधानप्रति असहमति राख्दै त्यसलाई सुधार गर्न माग गरेको छ ।
असार २६ गते दर्ता भएको उक्त विधेयकमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमलाई विश्वव्यापी मान्यता एवम् सार्वजनिक सेवा प्रसारणका आधारभूत सिद्धान्त विपरीत सरकारी स्वामित्व र नियन्त्रणमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको भन्दै महासंघले सुधार गर्न माग गरेको हो ।
सरकारले यसअघि पटकपटक सरकारी स्वामित्वमा रहेका रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सरकारी स्वामित्वबाट अलग गरी जनताको स्वामित्व कायम गर्ने तथा संघीय संसदप्रति जवाफदेही हुनेगरी सार्वजनिक सेवा प्रसारणका रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि अहिले विधेयक त्यस विपरीत आएको महासंघको भनाइ छ ।
‘यसमा भएका प्रावधानले त अहिले सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई थप सरकारी नियन्त्रण कायम राख्ने र सरकारप्रति अझ बढी बफादार बनाउन खोजेको देखिन्छ’ महासचिव रमेश विष्टले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
महासंघले असार १४ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् सरकारलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण विद्येयकको नमूना मस्यौदा हस्तान्तरण गरेको छ । तर उक्त नमुना मस्यौदालाई बेवास्ता गरी सरकारले सरोकार पक्षसँग छलफल र सहमति बिना संसदमा विधेयक दर्ता गरेको भन्दै महासंघले विद्येयकमा व्यापक सुधार र परिमार्जन गर्न माग गरेको हो ।
