प्रवासी पत्रकारलाई स्वदेशमा जोड्ने सङ्कल्पसहित ९ बुँदे टोकियो घोषणापत्र जारी

यस्तो छ सम्मेलनबाट पारित टोकियो घोषणापत्र

१. प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने गरी सरकारबाट भएका वा हुन सक्ने गतिविधिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिअनुरूप प्रेसमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह। सञ्चार कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गर्नुपर्ने माग।

२. महासङ्घले सञ्चालन गरिरहेको श्रमजीवी पत्रकारको अधिकार र पेसागत सुरक्षाको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता। न्यूनतम पारिश्रमिक, नियुक्तिपत्र, बिमा र सामाजिक सुरक्षाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सञ्चार गृहहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारलाई प्रभावकारी अनुगमनका लागि माग।

३. कृत्रिम बुद्धिमत्ता लगायत आधुनिक सूचना प्रविधिको विकासले ल्याएका चुनौतीहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति र नियामक व्यवस्था निर्माण गर्न सरकार र सञ्चार संस्थाहरूलाई आग्रह।

४. प्रवासमा रहेर नेपाली भाषा, साहित्य र राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धन गर्ने पत्रकारहरूको उच्च सम्मान गर्दै, महासङ्घको विधान संशोधनमार्फत वैदेशिक शाखाका सबै सदस्यलाई ‘चुन्ने र चुनिने’ अधिकार सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने।

५. वैदेशिक शाखाहरूको प्रभावकारी समन्वयका लागि महासङ्घको संरचनामा ‘वैदेशिक प्रदेश’ वा महादेशीय स्तरको प्रदेश संरचना निर्माण गर्न आग्रह। केन्द्रीय समितिमा वैदेशिक शाखाका सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने।

६. प्रवासका पत्रकारले आर्जन गरेका आधुनिक प्रविधि, ज्ञान, सिप र अनुसन्धानलाई नेपालको पत्रकारिता विकासमा उपयोग गर्ने। साथै, संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई दिएका अधिकारहरू व्यवहारमै सहज रूपमा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसमक्ष माग।

७. वैदेशिक शाखा र आबद्ध संस्थाका पत्रकारहरूको महासङ्घको मूल सदस्यता निरन्तर रहने व्यवस्था मिलाउन आग्रह। शाखा नभएका देशका नेपाली पत्रकारका लागि डिजिटल माध्यमबाटै सदस्यता नवीकरण र व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रणाली विकास गर्न माग।

८. विदेशमा कार्यरत नेपाली पत्रकारहरूको योगदानको कदर गर्दै महासङ्घ र सम्पूर्ण वैदेशिक शाखाहरूको संयुक्त प्रयासमा ‘एफएनजे ग्लोबल पत्रकारिता पुरस्कार’ स्थापना गर्ने निर्णय।