मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेटको आरोप श्रम मन्त्रालयले गर्‍यो अस्वीकार

१८ साउन, काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा मन्त्रालयकै संलग्नतामा सिन्डिकेट कायम गर्न खोजिएको भन्ने कुरा सत्य नभएको बताएको छ ।

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले केही दिनयता विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा मन्त्रालयलाई समेत जोडेर मलेसियामा श्रमिक पठाउने क्रममा निश्चित वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) लाई फाइदा पुग्ने गरी सिन्डिकेट गराउन खोजिएको भन्ने समाचार प्रकाशित भएको भन्दै त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पारेको हो ।

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउने विषयमा आफू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरेर केही व्यवसायीको एकाधिकार कायम हुन नदिन मन्त्रालय सधैं सचेत र क्रियाशील रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी विद्यमान नीति, कानुन र प्रक्रियामा आवश्यक सुधार गर्दै सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने काम भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयलाई जोडेर विभिन्न अफवाह र भ्रम फैलाउने कार्य तथ्यमा आधारित नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले हालसम्म यस विषयमा सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकबाट पनि कुनै आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभएको जनाएको छ । साथै वैदेशिक रोजगारलाई स्वच्छ, नैतिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन गन्तव्य मुलुकसँग कूटनीतिक पहल जारी रहेको उल्लेख गरेको छ ।

विज्ञप्तिमार्फत मन्त्रालयले आधारहीन समाचार र अफवाह नफैलाउन आग्रह गर्दै वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सबै सरोकारवालाको सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

यसअघि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विज्ञप्ती जारी गर्दै मलेसियामा सिण्डिकेट लागू गर्न खोजिएको आरोप लगाएको थियो ।

संघले मलेसिया रोजगारी पूर्ण रूपमा खुल्ने तयारी भइरहेका बेला पुन: कुनै पनि नाम वा बहानामा सिन्डिकेट लागू गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो ।

केही स्वार्थ समूहले सीमित संस्था वा व्यक्तिलाई मात्रै लाभ पुग्ने गरी अतिरिक्त अनिवार्य प्रक्रिया, एकाधिकार तथा नीतिगत निर्णयलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरिरहेको सूचना प्राप्त भएको उल्लेख गरेको थियो । यस्ता गतिविधिले नेपाल-मलेसियाबीचको दीर्घकालीन श्रम सम्बन्ध र कूटनीतिक सम्बन्धसमेत प्रभावित हुन सक्ने संघको भनाइ थियो ।