३१ असार, काठमाडौं । भारतको राजस्थानमा राजनीतिक संकट चुलिएको छ । मुख्यमन्त्री अशोक गहलोत भर्सेस उपमुख्यमन्त्री सचिन पायलटको लडाइँका कारण विवाद चुलिएको हो ।
पायलट र उनको समर्थनमा रहेका १८ विधायक सीएलपी बैठकमा सहभागी नभएपछि कांग्रेसले सचिनलाई सहायक मुख्यमन्त्री र पार्टीको राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष दुवै पदबाट हटाएको छ ।
उनी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)मा जाने चर्चा छ । तर उनले त्यसको खण्डन गरेका छन् ।
विवाद चलिरहेका बेला राजस्थानको विधानसभाका सभामुखले सचिन पायलटसहित १९ विधायकलाई नोटिस पठाउँदै १७ जुलाईसम्म जवाफ मागेको छ । किनकी राजस्थान सरकारका ह्वीप प्रमुख महेश जोशीले सभामुखसमक्ष उजुरी गरेका थिए ।
पायलटले आफू मुख्यमन्त्री गहलोतसँग नरिसाएको बताएका छन् । इन्डिया टुडेलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘म उनीसँग रिसाएको छैन र मैले कुनै विशेषधिकार पनि मागेको छैन । हामी सबै चाहन्छौँ कि कांगेसले राजस्थानको चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरोस् । हामीले बसुन्धरा राजे सरकारको विरुद्ध अवैध उत्खननको मुद्दा उठाएका थियौँ । सत्तामा आएपछि गहलोतजीले यस विषयमा केही गरेनन् । त्यसको सट्टामा उनी पनि वसुन्धराकै बाटोमा अघि बढिरहेका छन् ।’
‘गत वर्ष राजस्थानको उच्च अदालतले वसुन्धरा सरकारले जयपुरको सरकारी बंगला सधैंका लागि मिल्ने किसिमको कानुनलाई खारेज गरिदिएको थियो । गहलोत सरकारले बंगला खाली गराउनुपर्ने थियो तर उनीहरुले अदालतको फैसलालाई सर्वोच्चमा चुनौती दिए ।’
गहलोतको सरकारले बीजेपीकै सहयोग गरिरहेको उनको आरोप छ । ‘उनीहरुले मलाई र मेरा समर्थकलाई राजस्थानमा विकासका लागि काम गर्न दिइरहेका छैनन् । प्रशासकहरुलाई पनि मेरो निर्देशन पालना नगर्न निर्देशन दिएका छन् । फाइलहरु मसँग आउँदैनन् । लामो समयदेखि क्याबिनेट र सीएलपीको बैठक बस्न सकेको छैन’ उनले भने, ‘जुन पदमा बसेर आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकिँदैन भने त्यो पदको के अर्थ ?’
सचिनले यो मुद्दालाई आफूले धेरै समयदेखि उठाउँदै आएको बताए । तर सुनुवाई नभएपछि आफूलाई चित्त दुखेको बताए । उनले सन् २०१९ को कांग्रेसको घोषणापत्रमा पनि यो कानुन हटाउने उल्लेख रहेको भए पनि अहिले पार्टीले आफ्नै मन्त्रीको विरुद्धमा यो कानुनको प्रयोग भइरहेको आरोप लगाए । विधायक दलको बैठक पनि मुख्यमन्त्रीले पार्टी कार्यालयमा पनि नभई आफ्नै घरमा बोलाएको उनले गुनासो गरे ।
स्रोत : बीबीसी
