३१ असार, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक रपमा  पाउने रकम  वृद्धि हुने गरी जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी ऐन पारित गरेको छ ।

यसअघि बनेको ऐनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब दिने व्यवस्था थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले संविधान विपरीत भन्दै खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि उक्त ऐन संशोधन गरी मासिक तलबको ठाउँमा सुविधा दिने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी ऐन संशोधन गर्दा जनप्रतिनिधिले विगतमा मासिक रुपमा हात पार्ने रकम भने बढी पाउने व्यवस्था राखिएको छ । कर्णालीमा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको सुविधामा मासिक मासिक तीन करोड बढी रकम खर्च हुने अनुमान छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार जनप्रनिधिले अब पत्रपत्रिका र इन्टरेनट, टेलिफोन र सञ्चार, अनुगमन खर्च, अतिथि सत्कार, खानेपानी तथा सरसफाइ र विद्युत तथा ऊर्जा शीर्षकमा मासिक सुविधा पाउनेछन् । त्यसबाहेक इन्धन छुट्टै पाउनेछन् ।

जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) प्रमुखले मासिक एक सय लिटर डिजेल, पत्रपत्रिका र इन्टरनेटको ३ हजार, टेलिफोन सञ्चारको ३ हजार, अतिथि सत्कार ५ हजार, अनुगमन खर्च २० हजार, खानेपानी तथा सरसफाइमा ५ हजार र विद्युत तथा ऊर्जा शीर्षकमा ४ हजार गरी ४० हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।

जिसस उपप्रमुखले ९० लिटर डिजेल र विभिन्न शीर्षकका सुविधा गरी एकमुस्ट ३५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । समन्वय समितिका सदस्यहरुले मासिक १२ हजार पाँच सय तलब सुविधा पाउने भएका छन । प्रमुख र उपप्रमुखको सवारी साधन नभएमा यातायात खर्चबापत १२ हजार रुपैयाँ सुविधा पाउनेछन् ।

जिससका पदाधिकारी तथा सदस्यले बैठक भत्ता १५ सय र भ्रमण भत्ता प्रमुखले दुई हजार, उपप्रमुखले १८ सय, सदस्यहरुले १६ सय रुपैयाँ पाउने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै नगरपालिकाका प्रमुखले ८० लिटर डिजेल, पत्रपत्रिका र इन्टरनेटको ३ हजार, टेलिफोन सञ्चारको ३ हजार, अतिथि सत्कार ५ हजार, अनुगमन खर्च १८ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइमा ५ हजार र विद्युत तथा ऊर्जा शीर्षकमा ४ हजार गरी ३८ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । त्यस्तै उपप्रमुखले ७० लिटर डिजेल र सुविधावापत ३२ हजार, वडाअध्यक्षले मासिक २५ लिटर इन्धन, सुविधावापत २२ हजार, कार्यपालिका सदस्यले सुविधावापत मासिक ११ हजार ५ सय र नगरसभा सदस्यले मासिक सुविधावापत ६ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

नगर प्रमुख र उपप्रमुखको सवारी साधन नभए १२ हजार रुपैयाँ मासिक थप सुविधा पाउनेछन् ।

नगरपालिकाका पदाधिकारी तथा सदस्यले समान रुपले बैठक भत्ता १५ सय पाउनेछन् । भ्रमण भत्ता भने प्रमुखले दुई हजार, उपप्रमुखले १८ सय, कार्यपालिका सदस्य र नगरसभा सदस्यले १६ सय रुपैयाँ पाउनेछन् ।

गाउँपालिका अध्यक्षले ७० लिटर इन्धन, पत्रपत्रिका र इन्टरनेटको ३ हजार, टेलिफोन सञ्चारको ३ हजार, अतिथि सत्कार ५ हजार, अनुगमन खर्च १५ हजार, खानेपानी तथा सरसफाइमा ४ हजार र विद्युत तथा ऊर्जा शीर्षकमा ३ हजार गरी ३३ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्

गाउँपालिका उपाध्यक्षले ६० लिटर इन्धन, सुविधावापत २८ हजार, वडाअध्यक्षले १५ लिटर इन्धनसहित मासिक सुविधा २० हजार, कार्यपालिका सदस्यले मासिक १० हजार ५ सय र सभाका सदस्यहरुले पाँच हजार ५ सय रुपैयाँ सुविधा पाउनेछन् । गाडी प्रयोग नगर्ने अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरुको हकमा भने मासिक १२ हजार यातायात सुविधा लिन पाउनेछन् ।

गाउँपालिकाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले समान रुपले बैठक भत्ता १५ सय र भ्रमण भत्ता अध्यक्षले १८ सय, उपाध्यक्षले १६ सय, कार्यपालिका सदस्य र सदस्यहरुले १५ सय रुपैयाँ पाउनेछन्।

अन्य सुविधा पनि थपियो

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई थप सुविधाको पनि व्यवस्था गरिएको छ । कर्णालीका सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चाडपर्व खर्चवापत वार्षिक बराबर १५ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले विदेश भ्रमणभत्ता दैनिक १५० अमेरिकी डलर र उपप्रमुखले १२५ अमेरिकी डलर पाउनेछन् । दुवैको १० लाखको यात्रा विमा हुनेछ ।

नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षले विदेश भ्रमण भत्ता क्रमशः १५० र १४० डलर पाउनेछन् । वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र गाउँ÷नगर सभाका सदस्यले विदेश भ्रमण भत्ता १२५ डलर पाउनेछन् ।

कर्णालीका मुगु, हुम्ला र डोल्पा जिल्लाका जनप्रतिनिधिले भने तोकिएको भन्दा २० प्रतिशत थप सुविधा पाउनेछन् । स्थानीय तह जनप्रतिनिधिले विदेश भ्रमण गर्न सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ । सरकारको स्वीकृति नलिए भत्ता नपाउने र कुनै संस्था वा विदेशी सरकारको निमन्त्रणमा गए पनि वैदेशिक भ्रमण भत्ता पाउने छैनन् ।

पहिलेको कति थियो तलब ?

२०७५ सालमा प्रदेशसभाले पारित गरेको ऐनमा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकको मासिक सुविधा ३६ हजार र उपसंयोजकको ३४ हजार रुपैयाँ थियो । जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले मासिक १२ हजार रुपैयाँ सेवा सुविधा तोकिएको थियो ।

त्यस्तै नगरप्रमुखले मासिक ३५ हजार, उपप्रमुखले ३० हजार, गाउँपालिका अध्यक्षले ३० हजार र उपाध्यक्षले २५ हजार रुपैयाँ पाउँथे ।

नगरपालिकाका वडाअध्यक्षले २० हजार, गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले १९ हजार, नगर कार्यपालिका सदस्यले ११ हजार र गाउँ कार्यपालिका सदस्यले १० हजार रुपैयाँ पाउँथे ।

नगरसभा सदस्यहरुको मासिक ६ हजार र गाउँसभा सदस्यको ५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकिएको थियो ।