कर्णालीको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट

१२ असोज, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तार संविधानको समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।

रिट निवेदकहरूले हालको मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तारसम्बन्धी निर्णय बदर गरी दलित समुदायको प्रतिनिधित्वसहित समावेशी सिद्धान्तका आधारमा पुन: मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न माग गरेका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदी र सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका–५ निवासी ललिता विकले प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई असोज १२ गते रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तारसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ ।

रिटको पेशी असोज १३ गते तोकिएको छ ।

‘४० सदस्यीय प्रदेशसभामा चार दलित सांसद’

निवेदकहरूले संविधानको धारा १६८ (९) ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्तै धारा ४० , ४२ ले दलितलगायत पछाडि पारिएका समुदायलाई राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको जिकिर गरिएको छ ।

रिटमा राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णालीमा दलित समुदायको जनसंख्या चार लाख ८९ हजार ६ सय ३९ अर्थात् करिब २९ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा चार जना दलित सांसद रहे पनि मन्त्रिपरिषद्मा उनीहरूको प्रतिनिधित्व नगराइएको निवेदकहरूको दाबी छ ।

प्रदेशसभामा रणसिंह परियार प्रत्यक्ष तथा गोमता विक, उर्मिला विश्वकर्मा र लक्ष्मी सुनार समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित दलित सदस्य रहेको रिटमा उल्लेख छ । मन्त्री बन्ने योग्यता भएका दलित सांसद हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिनिधित्व नगराइनु संविधानको समावेशी मर्मविपरीत भएको अधिवक्ता खगेन्द्र खनालले बताए ।

निवेदकहरूले कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् गठनको समावेशीतासम्बन्धी यसअघिको उच्च अदालत सुर्खेतको आदेशलाई समेत रिटको आधार बनाएका छन् ।