२ साउन, काठमाडौं । सरकारले ऊर्जामा पनि न्युनतम् कर्जा लगानीको सीमा तोकेको छ । शुक्रबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमा कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उर्जा आत्मनिर्भरता प्रवर्द्धन गर्न तथा नेपाल सरकारले पन्ध्रौं योजना अवधिमा राखेको ५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउन वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १० प्रतिशत उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेका छन् ।
त्यसैगरी उर्जा क्षेत्रमा लगानीको अनुभव हासिल गरेका वाणिज्य बैंकहरुले उर्जा ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ ।
यो व्यवस्थाबाट उर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज हुनुका साथै उर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह न्यून भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उर्जा ऋणपत्रमा लगानी मार्फत न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्न सहयोग पुग्ने अधिकारीले बताएका छन् ।
विद्युत् आयोजना निर्माण गरी विद्युत् निर्यात गर्न शुरु गरेमा निर्यात शुरु गरेको ५ वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त परियोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत विन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
यस्तै जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा लगानी प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता आयोजनालाई आधार दरमा १ प्रतिशत विन्दुले मात्र थप गरी कर्जा प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरेतापनि प्रसारण लाईन निर्माण नभएको कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको हकमा प्रसारणलाइन निर्माण भई सञ्चालनमा नआउँदासम्मको लागि ब्याज रकम आंशिक रुपमा पुँजीकरण गर्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका उद्यमीले पनि नीतिमार्फत व्यवस्था भएका सहलियतपूर्ण कर्जा सुविधा लिन पाउने छन् ।
