कैदीबन्दीलाई काममा लगाउने कानुन कार्यान्वयन भएन

१ साउन, काठमाडौं । कैदीबन्दीलाई सामुदायिक सेवा र सार्वजनिक काममा लगाउने कानुन कार्यान्वयनमा बिलम्ब भएको छ ।

फैजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ ले कैदीबन्दीलाई सामुदायिक सेवा र सार्वजनिक काममा लगाउने भनेको छ । तर, कसरी काममा लगाउने, यसको प्रक्रिया के हुने भन्ने जस्ता विषयलाई समेटेर नियमावली बन्न सकेको छैन ।

कैदीबन्दीलाई काममा लगाउनेसम्बन्धी जति पनि व्यवस्था छन् ती सबै व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर लागू हुने मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा २ मा छ ।

तर, नियमावली नबनेका कारण गृहमन्त्रालयले लागू हुने मिति राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको छैन । गृहका अधिकारीहरु भन्छन्, ‘कार्यान्वयन हुने आधार तय भएपछि लागू हुने मिति तोक्ने हो । त्यसकारण नियमावली आउनुभन्दा अगाडि मिति तोक्ने कुरा सम्भव छैन ।’

गृहमन्त्रालयअन्तर्गतको कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार कैदीबन्दीलाई काममा लगाउने कानुन कार्यान्वयनका लागि लागि नियमावली निर्माणको काम अगाडि बढेको छ ।

तर, कति समयमा नियमावली स्वीकृत भएर यो व्यवस्था कार्यान्वयनको आधार तय हुन्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न नसकिने बताउँछन् कारागार व्यवस्थापन विभागका सूचना अधिकारी देवर्षि सापकोटा ।

‘गृह मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग र महान्यायधिवक्ता कार्यालयको संलग्नतामा नियमावलीको ड्राफ्ट गरिरहेका छौं,’ सूचना अधिकारी सापकोटा अनलाइनखबरसँग भन्छन्, ‘नियमावली बनिसकेपछि कैदीबन्दीलाई सामाजिक सेवा र सार्वजनिक काममा लगाउनेलगायतका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जान्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

जेलबाटै सुरक्षा चुनौतीः गृहमन्त्रीलाई चिठी, सञ्चार उद्यमीलाई ‘थ्रेट’

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

ऐनको दफा २२ मा अदालतले सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । ६ महिनासम्म कैद सजाय निर्धारण भएको कसुरदारलाई कसुर, उमेर, आचरण, कसुर गर्दाको परिस्थिति, अपनाएको तरिकालाई हेरेर अदालतले उपयुक्त ठहर्याएको अवधि कैदमा बसेपछि बाँकी अवधिको लागि अदालतले सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था दफा २२ को उपदफा १ मा उल्लेख छ ।

त्यस्ता कसुरदारलाई अस्पताल, वृद्धाश्रम, अनाथालय, वातावरण संरक्षणमा सेवा गर्ने, सार्वजनिक वा सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन, खेलकूद प्रशिक्षण गर्ने÷गराउने वा परोपकारी संघसंस्थामा काम गराउन सकिने भनिएको छ । यी सबै काम निःशुल्क रुपमा गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर, कसुरदारले सामुदायिक सेवा गर्न मञ्जुर गरेमा मात्र सामुदायिक सेवाको आदेश दिन सक्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था उपदफा २ मा राखिएको छ ।

सामुदायिक सेवाको आदेश दिँदा कसुरदारलाई जति अवधिको कैद सजाय भएको हो वा कसुरदारले जति अवधि कैद भुक्तान गर्न बाँकी छ त्यति नै अवधिभर सामुदायिक काम गर्ने गरी आदेश दिनुु पर्ने व्यवस्था छ ।

अर्थात, सामुदायिक सेवा गरेको आधारमा कैद कट्टा हुने छैन ।

तर, ऐनको दफा ३१ मा कैद बापत् सार्वजनिक काममा शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने व्यवस्था छ । यो दफाअनुसार सार्वजनिक काममा शारीरिक श्रम गरेबापत्त भने कसुरदारको कैद कट्टा हुनेछ ।

यो दफाअनुसार तीन वर्ष वा तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको अठार वर्षभन्दा बढी उमेरको र शारीरिक रुपमा स्वस्थ्य रहेको कसुरदारले चाहेमा कारागारले सार्वजनिक कामको लागि शारीरिक श्रममा लगाउन सक्नेछ । सार्वजनिक कामको लागि शारीरिक श्रममा लगाइएको कसुरदारको प्रतितीन दिन श्रम गरे बापत थप एक दिनको दरले उसको कैद कट्टा हुनेछ ।

सार्वजनिक कामको लागि शारीरिक श्रममा लगाउनेसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि नियमावली आवश्यक छ ।

परीक्षणकालमा छोड्ने व्यवस्था

यो ऐनले गरेको अर्को नयाँ व्यवस्था हो– ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीबन्दीलाई प्यारोल (परीक्षणकाल) मा रुपमा छाड्ने ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रोबेसन तथा प्यारोल बोर्ड गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

महान्याधिवक्ताको अध्यक्षतामा रहने बोर्डको सदस्य सचिव कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक हुने व्यवस्था छ ।

प्रोबेसन तथा प्यारोल बोर्डलाई ७५ प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीबन्दीलाई छोड्न सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ । बोर्डले गरेको सिफारिसलाई महान्याधिवक्ताले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था छ ।

एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाई कैद सजायको दुई तिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको कसुरदारलाई ‘प्रोबेसन तथा प्यारोल बोर्डको’ सिफारिसमा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले परीक्षणकालमा राख्ने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा २९ मा छ ।

त्यस्ता कैदीबन्दीहरु, जो परीक्षण कालमा छोडिएका हुन्छन्, तिनीहरुको चालचलन अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी प्यारोल अधिकृतलाई दिइनेछ ।

चालनचलन ठीक भए परीक्षणकाल सकिएपछि कैद भुक्तान भएको मानिने, चलचलन ठीक नभए कैद अवधि बाँकी रहँदासम्म जुनसुकै बेला कारागार फिर्ता बोलाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ४९ मा प्रोबेसन अधिृकत वा प्यारोल अधिकृत नेपाल सरकारले तोक्ने भनिएको छ । तर, ऐन आएको दुई वर्षसम्म प्रोबेसन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृत तोकिएका छैनन् । प्रोबेसन तथा प्यारोल बोर्डमा विज्ञ सदस्यहरु समेत नियुक्त हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

जेल सुधारगृह कि अपराधको शिक्षालय ?

खुला कारागारको अवधारणा पनि अल्मलियो

ऐनअनुसार नियमावली नबन्दा खुला कारागारको अवधारणा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ऐनको दफा २८ मा खुल्ला कारागारसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

कैद अवधिको दुई तिहाइ अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कैदीलाई कारागार प्रमुखको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतको न्यायाधीशले खुल्ला कारागारमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछन् ।

खुल्ला कारागार भन्नाले कैदीले तोकिएको समयमा आफूलाई राखिएको ठाउँ (कारागार) भन्दा बाहिर गई काम गर्न पाउने गरी सरकारले तोकेको ठाउँ भनेर ऐनमा नै स्पष्टीकरण खण्डमा लेखिएको छ । तर, खुला कारागारमा जाने कैदीबन्दीले पालना गर्नु पर्ने शर्त तोक्ने नियमावली नबन्दा यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि खुल्ला कारागारमा राखिएका कसुरदारले शर्तहरु पालना गरी बाहिर बस्दा कैद भुक्तान गरेको मानिनेछ ।

यसैगरी, नियमावली नबन्दा कार्यान्वयनमा बिलम्ब भएको अर्को व्यवस्था हो– कैदीबन्दीलाई सुधार गृहमा र पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउने प्रावधान ।

दुई वर्ष वा दुई वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको कसुरदारलाई निजले गरेको कसुर, उमेर, आचरण हेरेर कारागारमा नपठाइ सुधार गृहमा पठाउन सक्ने व्यवस्था ऐनको दफा २५ मा छ ।

शर्तहरु पालना गरी सुधार गृहमा कैद अवधि भुक्तान गरेका कसुरदारले त्यस्तो अवधि कारागारमा बसी भुक्तान गरेको मानिनेछ ।

ऐनको दफा २६ अनुसार अदालतले लागू औषधको सेवनको कसुरदार वा शारीरिक वा मानसिक दुर्वलताबाट पीडित कसुरदारलाई उमेर, कसुर गर्दाको परिस्थिति हेरेर कारागारमा नपठाई पुनःस्थापना केन्द्रमा पठाउन सक्नेछ । तर, यो व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

यो दफा कार्यान्वयन गर्न सरकारले पुनस्र्थापना केन्द्रका लागि आवश्यक पूर्वाधारसमेत नबनाएको सम्बन्धित अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘पुनःस्थापना केन्द्रमा पठाउने भनेर मात्रै हुँदैन । कहाँ पठाउने, त्यो क्लियर छैन । हालसम्म कैदीबन्दीलाई पठाउनेका लागि भनेर आवश्यक पूर्वाधार बनेको छैन,’ गृह मन्त्रालयकै एक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

गृहमन्त्रालयका अनुसार देशभर हाल २३ हजार कैदीबन्दी छन् । देशका विभिन्न जिल्लामा १५ वटा नयाँ कारागार निर्माणाधीन छन् ।

तर, बिभिन्न ९ प्रकारका कसुरमा भने पुरै कैद बस्नुपर्ने हुन्छ ।

जन्मकैदको सजाय पाएको, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणीे, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिले पूरै कैद बस्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्ता कसुरदारले कैद छुट, कैद निलम्बन, सुधार गृह जाने, खुला कारागारमा बस्ने, पुनःस्थापना केन्द्रमा जाने र त्यहाँ बसेर पनि कैद कट्टा गर्ने सुविधा पाउने छैनन् ।

कुनै प्रकारका सुविधा नपाउने कसुरहरुमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना वा क्रुर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार, मानवताविरुद्धको अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधसम्बन्धी कसुर पनि पर्दछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

अपहरण र फिरौती : १० वर्षे द्वन्द्वले फैलाएको अपराध

संसदीय समितिको ताकेता

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले फैजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ ऐनले गरेका व्यवस्थाहरुको यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।

मंगलबार बसेको बैठकको निर्णय बुधबार सार्वजनिक गर्दै समितिले कैदीबन्दीलाई सामाजिक सेवा र सार्वजनिक काममा लगाउने, खुला कारागारमा राख्ने, परीक्षणकालका रुपमा छोड्ने, पुनःस्थापना केन्द्र वा सुधार गृहमा पठाउन सकिने ऐन यथाशीघ्र कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देश गरेको हो ।

समितिले प्यारोल बोर्डलाई तत्काल पूर्णता दिँदै क्रियाशिल बनाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी, राज्य व्यवस्था समितिले कैदीबन्दीहरुका लागि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन निर्देश गरेको छ । कोभिड–१९ को संक्रमणलाई मध्यनजर गरी बढी जोखिमा रहेका कैदीबन्दीका मुद्दालाई प्राथमिकीकरण गरी छिटो कारबाही र किनाराको लागि आवश्यक समन्वय गरेर काम गर्न निर्देश गरिएको छ ।