‘खोकनाका जनता विकास विरोधी होइनन्, खाली जग्गा देख्नै नहुने सरकारै दोषी’

१ साउन, काठमाडौं । काठमाडौं तराई मधेस द्रुतमार्ग, बाहिरी चक्रपथ, बागमती करिडोरलगायतका परियोजनाहरूले आफूहरूलाई उठिबास लगाएको भन्दै खोकना र बुङमतीवासी आन्दोलित छन् । २० असारमा धान रोपाइँका क्रममा स्थानीय र प्रहरीबीचको झडपमा दुवै पक्षका केही व्यक्तिहरू घाइते भए ।

स्थानीयले आगामी शनिबार पनि धान रोपाइँ गर्ने बताएका छन् । वडा कार्यालयमा तालाबन्दी, माइतीघरमा प्रदर्शन, धर्ना दिँदै आएका खोकनावासी आफ्ना ऐतिहासिक–सांस्कृतिक धरोहर जसरी पनि जोगाउन लागिपरेका छन् ।

स्थानीयले गठन गरेको जनसरोकार समितिले आधुनिक विकासका नाममा पुरानो बस्ती विनास गर्न लागेको भन्दै विरोध गर्दै आएको छ । विगतमा स्थानीयसँग गरेको कुनै पनि सहमति आयोजना पक्षले पूरा नगरेकाले आन्दोलनमा जान बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

खोकना बुङ्मतीवासीले उठाउँदै आएको समस्या के हो ? यसको समाधान कसरी हुन्छ ? प्रस्तुत छ, यिनै विषयमा ललितपुर–३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद पम्फा भुसालसँग अनलाइनखबरकर्मी सन्त गाहा मगरले गरेको कुराकानीः

तपाईं यहाँको जनप्रतिनिधि हो, खोकना–बुङमतीको संस्कृत सम्पदाहरु के–के सम्झनुहुन्छ ?

बुङमतीमा न्यूनतम ६४ पुस्तादेखि चल्दै आएको रातो मछिन्द्रनाथको जात्रा छ । मछिन्द्रनाथ ६ महिना बुङमतीमा रहन्छ । मनकामनाको मुख्य स्थान नै बुङमती हो । गोरखाको मनकामना सहायक हो भन्छन् । दशैंलगत्तै बुङमतीमा मनकामनाको पूजा हुँदा गोरखाको मन्दिर चार दिन बन्द हुन्छ ।

नेपालको पहिलो बुद्ध विहार पनि बुङमतीमै छ । त्यहाँ कार्यविनायक छ । रुद्रायणीको मन्दिर छ । बुङमती नेपालका गणतन्त्र घोषणा हुनुभन्दा पहिलाकै गणतान्त्रिक गाउँ हो । राजतन्त्रका बेलामा पनि त्यहाँ राजा जाँदैनथे ।

त्यस्तै खोकनामा दशैं मनाइँदैन । दशैं भन्दा पहिला सिकालीको जात्रा हुन्छ । रुद्रायणीबाट सिकालीको चौरसम्म ठूलो जात्रा हुन्छ । सरकारले त्यो चौर पनि मास्न लागेको थियो । सिकाली मन्दिर र जात्रा ऐतिहासिक छ ।

यी बाहेकका मठ, मन्दिर, गुठीदेखि तोरीको तेलका लागि समेत खोकना प्रसिद्ध छ । तोरीकै लागि पनि स्थानीयले फाँट बचाएर राखेका हुन् । अहिलेको खोकना त्योबेलाको कुदेशलाई समेत मेटाएर आयोजनाको बाटो लैजान खोजिएको थियो । अरु त अरु, मृत्यु संस्कार गर्ने मसान घाट समेत थिलोथिलो पार्न खोजिएको छ । मान्छे कहाँ जाने ?

सराकरले ल्याएका यी आयोजनाहरू कार्यान्वयन हुने हो भने रातो मछिन्द्रनाथको जात्रासमेत प्रभावित हुन्छ । संविधानले नै प्राथमिकता दिएको आदिवासी जनजाति महिलाहरूको वस्ती भएको ठाउँमा यस्तो गर्नु गलत हो । संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालले सदस्यता लिँदा नेवारी लिपि प्रस्तुत गरेको छ । सार्वभौम, स्वतन्त्र देश हो भन्नेका लागि उनीहरूको त्यो लिपिले काम गरेको छ । त्यस्तो समुदायको रक्षा गर्नुपर्छ ।

काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग लगायतका विभिन्न आयोजनाहरुको विषयलाई लिएर खोकनावासीले आन्दोलन गरिरहेका छन् । त्यही क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदको नाताले हेर्दा कस्तो देखिन्छ उहाँहरूको आन्दोलन ?

बाहिरबाट हेर्दा अहिले आएर मात्रै आन्दोलन भए जस्तो देखिन्छ । तर, विगत ११ वर्षदेखि त्यहाँका जनता निरन्तर आन्दोलनमा छन् । २०६५ सालदेखि नै जनता कुनै न कुनै रुपमा आन्दोलित छन् र म पनि सधैं उहाँहरूको साथमा छु । २०६४ मा पनि मैले त्यहीँबाट चुनाव जितेकी थिएँ ।

द्रुतमार्गको मात्रै कुरा होइन त्यहाँ बहुयोजनाहरू छन् । योजनाहरू एउटै ठाउँबाट लिएर जाँदा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक वस्तीमा असर पर्छ । फर्पिङ जलविद्युत आयोजना, रेडियो नेपाल, स्वयम्भु आवास क्षेत्र पहिला नै त्यहाँ छन् । बागमती करिडोर, १३२ केभी हाइटेन्सन लाइन, बाहिरी चक्रपथ, काठमाडौ तराई मधेश द्रुतमार्ग, स्मार्टसिटी आदि एउटै ठाउँमा पार्दा खोकना बुङमती क्षतविक्षत हुन्छ ।

अहिलेसम्म पनि स्थानीयले उठाउँदै आएको मागको सुुनुवाइ भएको छैन । ती आयोजनाहरू एकीकृत र परिमार्जन गरौं भनेर आयोजनाका पक्षहरूसँग छलफल गर्‍यौं । २०७५ वैशाखमा एउटा लिखित समझदारीमा पुग्यौं । तर, त्यो सहमति अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।

२० असारमा उल्टै किसानहरूले रोपेका धानमा डोजर लगाएर छताछुल्ल पार्ने काम भएको छ । जब कि धेरैजसो किसानले मुआब्जा लिएका छैनन् ।

त्यहाँ ऐतिहासिक सम्पदा छन् । रातो मछिन्द्रनाथ गुठीबाट चल्छ । त्यो विश्वको सबैभन्दा लामो जात्रा चल्ने ठाउँ हो । त्यो जात्रा सोह्र सय वर्षबाट चलेको छ । त्यतिबेलादेखि पुस्तान्तरण हुँदै हुँदै जमिनको उपभोग गर्दै आएका छन् । ती आयोजनाहरू सञ्चालनमा आउने हो भने गुठी पनि समाप्त हुन्छ । सय वर्ष पुगेकोलाई पुरातात्विक भनिन्छ । त्यहाँ सोह्र–सत्र सय वर्ष पुरानोवस्ती छ । त्यो संस्कृति, ऐतिहासिकता विनास पनि नगरौं, विकास पनि गरौं भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

तर, आयोजना पक्षधरहरू त अधिग्रहण गरेको जग्गामा स्थानीयले जबरजस्ती रोपाइँ गरेको भनिरहेका छन् नि ?

अधिग्रहणका लागि सूचना निस्किएको हो । केहीले निवेदन पनि दिनुभएको छ । तर, जनताले पैसा पाएका छैनन् । त्यहाँ प्रतिआना दुई लाखभन्दा पनि कम मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । जब कि त्यो जग्गाको मूल्य ३०–४० लाख रुपैयाँ आना छ । त्यहाँ दुई रोपनीको मुआब्जाले अन्त दुई आना जग्गा किन्न पुग्दैन ।

मुआब्जा पाउनेहरू नै छैनन् त ?

त्यो संख्या एकदमै न्यून छ । रोक्का भएकाले बेच्न नपाउने । घर व्यवहार नटारी नहुने भएपछि जति कम दिए पनि लिएका हुन् । बाध्यात्मक रुपमा लिएका हुन्, स्वेच्छाले कसैले पनि लिएका छैनन् ।

द्रुतमार्ग बने पनि त्यहाँका जनताले हिँड्न पाउने पनि होइन । उहाँहरूको भागमा त धुँवा धुलो आवाज मात्रै पर्ने हो । आफ्नो घरमुनिबाट ठूल्ठूला गाडी कुद्नु मात्रै विकास होइन भन्ने त जनताले बुझेका छन् नि । कर्मचारीहरू समेतले आयोजनाको वरिपरि थुप्रै जग्गा किनेका छन् रे । बाहिरका मान्छे गएर ठूल्ठूला घर बनाउने र त्यहाँका जनता सुकुम्बासी भएर घर पुछ्ने, भाँडा माझ्ने काम लाग्नुपर्नेखालको विकास त हुँदैन होला । राज्यले यसरी स्थानीयलाई सुकुम्बासी बनाउन मिल्छ र ?

स्थानीयको अपनत्व नभएको आयोजनाको के हुँदोरहेछ भन्ने एउटा उदाहरण सुनाउन चाहन्छु ।

कीर्तिपुरको प्राध्यापक क्वार्टर स्थानीयको सहमतिविना बनेको थियो । जसले गर्दा साँझ–बिहान त्यो बाटो हिँड्दा यो मेरो जग्गामा बनेको हो नि भनेर ईटाको टुक्राले क्वार्टरमा हान्दारहेछन् । त्यसपछि त्यो क्वार्टर त्यहाँबाट हट्यो । अथवा, हट्न बाध्य भयो ।

ललितपुरकै हरिसिद्धी ईंटा टायल कारखानाको पनि त्यस्तै अवस्था छ । त्यहाँ पनि समस्या छ । खोकना बुङमती पनि त्यस्तो नहोस् ।

तपाईंको समेत उपस्थितिमा आयोजना पक्षहरू र स्थानीयसँग २०७५ वैशाखमा भएको सहमति किन कार्यान्वयन भएन ?

स्थानीय जनताको विरोधमा मरिमेटर लागेको देख्दा त्यसरी मरिमेट्नेहरूको केही न केही स्वार्थ छ जस्तो लाग्छ । आयोजना निर्धारण गर्दा जनताका प्रतिनिधि सहभागी नभएपछि जनताको घाउ, मर्म पीडा थाहा हुने कुरै भएन । कर्मचारीहरू सहयोगी मात्रै हुन सक्छन् । संघीय सरकारले बनाउने अझै राष्ट्रिय गौरवका भनिएका योजना त एकैचोटि बसेर एकीकृतरुपमा तयार गर्नुपर्ने होइन र ?

विवाद मुआब्जाको हो कि विस्थापनको ?

विस्थापनको । तर, मुआब्जा पनि न्यायोचित हुनुपर्छ । सरकारी दर ४ लाख पर्ने जग्गाको बजार मूल्य ४० लाख हुन्छ । यो अन्तरले गर्दा यहाँ मात्रै होइन, देशभर मुआब्जा विवाद छ । बुढीगण्डकीकै विषयमा विभिन्न पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूले बोल्नुभयो । माइतीघर, सिंहदरबारमा विरोध भएपछि केही सुनुवाइ भयो ।

तर, अहिले खोकना र बुङमतीमा जुन–जुन आयोजनाको विषयमा कुरा भइरहेको छ । त्यहाँ दश गुणा बढी मुआब्जा दिए पनि जनता मान्नेवाला छैनन् । एलाइनमेन्ट नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

बागमती करिडोर वारी २० मिटर र पारी २० मिटर बनाएर लैजाऊ भनेकै छौं । बाहिरी चक्रपथ ५० मिटरलाई वारी–पारी २५–२५ मिटर बनाउन सकिन्छ । द्रुतमार्गको प्रवेश विन्दु फर्सीडोल लैजाऔं ।

यहाँ त सबैले आ–आफ्नो आयोजनाको कुरा मात्रै गर्ने भए । नेपाली सेनाले आफूले लिएको द्रुतमार्गको मात्रै गर्छ । प्रवेश विन्दु अहिलेको ठाउँमा राख्नु भनेको त सडक नभएको ठाउँमा ठूलो पुल बनाएर छोडेजस्तो हुन्छ । दुबैतिर बाटो छैन भने जति ठूलो पुल बनाए पनि अर्थ हुँदैन । प्यारा क्याम्पालाई जिरो किलोमिटर बनाएर गर्न खोजेको के हो ? द्रुतमार्गलाई पनि त कनेक्टिभिटी चाहियो नि ।

यहाँको कुरा सुन्दा त समस्या खोकना वा बुङमतीमा मात्रै नभई सरकारको विकासप्रतिको बुझाइमै हो कि जस्तो देखियो नि ?

आयोजना हाम्रै क्षेत्रमा राखौं भनेर बुङमतीको फर्सीडोलमा प्रवेश मार्ग राखौं भनेका छौं । बागमती करिडोर र बाहिरी चक्रपथलाई एकीकृत बनाएर तल लैजाऔं, बाहिरी चक्रपथ र १३२ केभी लाइनलाई एक ठाउँ बनाएर लैजाऔं भनेका छौं ।

द्रुतमार्गको कनेक्टिभी भनेको बाहिरी चक्रपथ हो । त्यही भएर बाहिरी चक्रपथलाई ऐतिहासिक–सांस्कृतिक वस्ती खोकना र बुङमती भन्दा बाहिर पायौं भन्ने हो । अहिले खोकना र बुङमतीको कुरा छ, तर पछि सुनाकोठी, धापाखेल, हरिसिद्धी, साना गाउँ, लुभु लगायतका ऐतिहासिक वस्ती समाप्त हुने गरी प्रस्ताव बनाइएको छ ।

काठमाडौं सानो छ । जग्गा धेरै छैन । त्यसैले ती सबै वस्तीहरूलाई बाहिरी रिङरोड भन्दा भित्र पारौं । अर्को रिङरोड बनाउन नपर्ने गरी जाउँ । ठूलो बाहिरी रिङरोड बनाएपछि पुग्छ । यो कुरा धेरै ठाउँमा राख्यौं । तर, सुनुवाइ भएको छैन ।

आफ्नो शरीरपछि मान्छेलाई सम्पत्तिको माया हुन्छ । बिरामी हुँदा औषधि उपचार नगरेर, छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दीक्षा नदिएर जोगाएको जग्गा हो । नेवार संस्कृतिमा जमिन, जग्गा बेचेर खर्च गर्नुलाई राम्रो मानिँदैन ।

हो, जनताले त्यसरी बचाएको फाँट देख्नै नहुनेजस्तो गर्नु भएन । कुनै पनि योजना, आयोजना, परियोजना बनाउँदा स्थानीय जनतासँग पर्याप्त अन्तरक्रिया, छलफल, बहस गरेर सहमतिमा पुगेर गरेको विकास मात्रै विकास हुन्छ । त्यसो नगरी गरिएको काम विनास हुन्छ । अहिलेको विकासको अवधारणा नै गलत छ ।

विकासका नाममा विनास भन्नाले ?

जनताको सम्पत्तिमा आयोजना ल्याइएको छ, सरकारको योजनाचाहिँ व्यापारिकखाल छ । ५० मिटरको बाहिरी चक्रपथ बनाउने योजना छ । त्यसका लागि उहाँहरूले पाँच सय ५० मिटर अधिग्रहण गर्ने रे । चक्रपथको वारीपारी २५० मिटर २५० मिटर प्लटिङ गर्ने रे । अनि त्यहाँ मान्छेहरूले घर बनाउर बस्ने रे । अब त देश संघीयतामा गइसक्यो । सातवटै प्रदेशमा एक–एक वटा ठूला शहर बनाइदिनुस् न । काठमाडौं नै आउनु नपर्ने गरी शहरहरू बनाइदिनुस् । काठमाडौंको यस्तो उर्वर जमिन त बचाए पनि हुन्छ नि ।

जग्गा अधिग्रहण आफैंमा सजिलो विषय होइन । कतै स्थानीयको माग त कतै सरकारकै कारणले यो विषय जटिल बनेको देखिन्छ । खोकना–बुङमतीमा विवाद हुनुको अर्को खास कारण पनि छ कि ?

जनतालाई पेलेर जाँदा हुन्छ भन्ने सोच एउटा कारण हो । यस्ता परियोजनाहरूले देश र जनतामा के असर पर्छ भन्ने कुरा न जनतालाई सोधिएको छ, न जनताका प्रतिनिधिलाई । जनतासँग छलफल गरेर, विकास निर्माणको सकारात्मक प्रभाव, त्यसका लागि जनताले व्यहोर्नु पर्ने क्षती आदिका बारेमा छलफल गरिनुपर्दथ्यो । स्थानीयलाई वेवास्ता गरेपछि २०६५ सालमै हामीले खोकना जनसरोकार समिति र बुङमती जनसरोकार समिति बनाएका थियौं ।

अर्को, स्थानीयको समस्या बुझ्ने प्रयत्न कसैले गरेका छैनन् । जस्तो– नेपाली सेनाले एउटा द्रुतमार्ग त हो भन्छ । विद्युत प्राधिकरणले १३२ केभी प्रसारण लाइन बनाउने त हो भन्छ । अधिकारसम्पन्न बागमती परियोजनाले बागमती कोरीडोर त हो भन्छ । बाहिरी चक्रपथ परियोजनाले पनि एउटा चक्रपथ न हो भन्छ । जबकि ती सबै परियोजनाको असर त्यही वस्तीमा पर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

किन जागे खोकनावासी ?

२०७२ सालको भूकम्पले गर्दा टहरामा बसेका जनतालाई अत्यन्त न्यूनतम मुआब्जा दिने कुरा गरेपछि जनता आक्रोशित भए । अर्को कुरा, अधिग्रहण गरिएका जग्गाको दुरुपयोगको चिन्ता पनि हो । नेपाली सेना जहाँ बसेको छ, त्यो पनि प्यारासुट तालिमका लागि लिइएको स्थानीयकै जग्गा हो । त्यतिबेला जनतासँग अधिग्रहण गरेको जग्गाको सदुपयोग गरिएन ।

आयोजना तय गर्दा र कार्यान्वयन गर्दा राज्य बडो गैरजिम्मेवार भएजस्तो लाग्छ । द्रुतमार्ग कति कमजोर भूगोलमा बन्दैछ भन्ने नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्ड हेरे पुग्छ । कान्छो पहाड भएकाले चुरेको संरचना नै धेरै कमजोर हुन्छ । त्यही कारणले सडक भत्किरहेको छ । द्रुतमार्गको अनुमानित लागत ५५ अर्बबाट १७५ अर्ब बनाइएको छ । लेखेर राख्नुस्, सम्पन्न हुँदासम्म २०० अर्ब पनि नाघ्छ ।

योजना निर्माण प्रक्रिया जनता र तिनका प्रतिनिधिलाई सहभागी नगराउने, टेबलमा बसेर आयोजना बनाउने कर्मचारीतन्त्र र त्यसलाई जवरजस्ती कार्यान्वयनमा लैजान खोज्ने राज्यसंयन्त्र र स्थानीयबीचको अन्तरविरोध हो यो ।

तर, खोकना–बुङमतीका स्थानीय बासिन्दा विकास विरोधी भए भन्ने सरकारी पक्षको आरोप छ नि ?

यो विल्कुल होइन । पहिलो जलविद्युत आयोजना फर्पिङ उहाँहरूकै जग्गाबाट पानी वितरण भएको छ । प्यारासुट तालिमका लागि सेनाले लिएको जग्गा पनि खोकनावासी कै हो । कुष्ठरोगी आवास केन्द्र छ, त्यो बुङमती र खोकनाको जग्गा हो । रेडियो नेपालको बाँझो परेको जग्गा पनि बुङमती र खोकनावासीकै हो । आवास क्षेत्रको जग्गा पनि उहाँहरूकै हो । आवास क्षेत्र बनाउने बेलामा एउटा–एउटा घडेरी सबैले लागत मुल्यमा पाउनुहुन्छ भनिएको रहेछ । तर, ५८ जनाले अझै पनि घडेरी पाउनुभएको छैन ।

१३२ केभी प्रसारण लाइन खेतमा केही उब्जाउ नै गर्न नपाउने गरी ल्याउँदा के हुन्छ ? द्रुतमार्गको प्रवेश बिन्दु सार्ने भनेको स्थान पनि खोकना–बुङमतीमै पर्छ । त्यहाँबाट बाहिर लैजाउ भनेको होइन । यतिका आयोजनाहरु दिने खोकना–बुङमतीबासी विकास विरोधी हुन्छन् र ?

द्रुतमार्गको काम अघि बढिसकेको अवस्थामा जिरो किलोमिटर सार्न खोज्नु जायज होला र ?

के काम भएको छ ? केही भएको छैन । स्थलगत अवलोकन गरेर हेर्नुस् । यो सम्भव छ । हामीले काम नगरौं भनेका छैनौं, विकल्पसहित सार्नुस् भनेका हौं । यो जम्मा तीन–चार किलोमिटरको कुरा हो ।

संघीय सरकारले एकीकृत योजना बनाउनुपर्छ । ता कि जनताको सम्पत्ति कमभन्दा कम अधिग्रहण गरे पुगोस् । लोकतन्त्र, गणतन्त्रमा पनि माथिबाट हुकुम प्रमांगी जारी गरेजस्तो हुँदैन ।

विकासविरोधी होइन भने राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको विरोध किन ?

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्दैमा वस्ती नै समाप्त पार्ने गरी लैजानुपर्छ भन्ने छ र ? त्यही पनि प्रवेश विन्दु सार्न मात्रै भनेका छौं । आयोजनाको विरोध गरेका छैनौं ।

दश हजार रोपनी स्मार्ट सिटीले लिने रे । प्रस्तावित काठमाडौं–वीरगञ्ज रेल पनि त्यहीँबाट, पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको लाइन पनि त्यहीँबाट लाने भन्ने सुनेको छ । त्यसो गर्दा के हुन्छ ? यस्तो पनि विकास हुन्छ र ?

अनि भए भरको आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिदिने ? होइन, यो उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई जनताको जग्गा देख्नै हुँदैन कि क्या हो ? खाली जग्गा देखिपछि सुरुमा आफूले अलिकति जग्गा किन्ने, आफ्नो मान्छेलाई किन्न लगाउने अनि प्लटिङमा लैजाने । यस्तै भएर त हाम्रो शहरीकरण विकृत भएको छ ।

विकास हुनुपर्छ । तर, आफ्नो परम्परा संस्कृति पुरातात्विक वस्तु जोगिनु पर्दछ । पुराना परम्परागत वस्ती संरक्षण गरेर मात्रै शहरको विकास गर्नुपर्छ । मैले हेरेका संसारका सबै देशमा यस्तै गरिएको हुन्छ ।

तपाईं नेकपाको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । स्थानीय र प्रहरीबीच झडप गर्नुको सट्टा वार्ता छलफलबाट समाधान खोज्न यहाँले के–के भूमिका खेल्नुभएको छ ?

यो विषय जनता र जनताका प्रतिनिधिसँग संवाद र सहमति गरेरै जाने विषय हो । त्योभन्दा फरक तरिकाले सोचियो भने योजना मात्रै दुर्घटनामा जाँदैन, भिन्न ढंगले राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्ने देख्छु ।

मान्छेहरू भित्र–भित्र उकुस–मुकुस भएर बसेका छन् । अन्यायमा परेकाहरू सहयोग खोज्दै हिँडेका छन् । आफ्नो समुदायभित्र सहयोग खोजेका छन् । हामी सधैंभरि परिवर्तनको पक्षमा लाग्यौं। तर, हामी थिचियौं मिचियौं , हामीले न्याय पाएनौं भन्ने परेको छ । आफ्ना लागि उठौं भन्ने भएको छ । वार्ता र संवादबाट समस्याको निकास खोज्न धेरै ढिलो हुने देखिएको छ । मैले प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्रीज्यूलाई भनिसकेकी छु । अब कहाँ जाने ? कसलाई भन्ने ?

तस्वीर/भिडियो : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर