वाचापत्र अनुसार कहिले सार्वजनिक हुन्छ सम्पत्ति विवरण ?

१९ चैत, काठमाडौं । २१ फागुनको निर्वाचनपछि बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सम्पत्ति छानबिनको विषय उठाए । र त्यसको शुरुआत बहालवाला मन्त्री र सांसदहरूबाटै गर्न अनुरोध गरे ।

‘सम्पत्ति छानबिन तथा शुद्धीकरण अभियान सुरु गर्नुपर्दछ । सबैभन्दा पहिला अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण मन्त्रीहरू र हामी सांसदहरूबाट छानबिन हुनुपर्दछ,’ साम्पाङले भने ।

यसरी संसदको पहिलो दिनबाटै छानबिनको विषय उठिरहँदा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्, जबकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो वाचापत्रमै यसबारे उल्लेख गरेको छ ।

‘सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि हामी आफ्नो सम्पत्ति विवरण पूर्ण रुपमा सार्वजनिक गर्नेछौं,’ रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रको बुँदा नं. १६ मा भनेको छ । रास्वपाले शासकीय सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र डिजिटल सुशासनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

आफूहरू सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रष्ट रहेको बताउँछन् रास्वपाका सह–प्रवक्ता रमेश प्रसाईं ।

उनी भन्छन्, ‘सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यो हुन्छ । भर्खरै शपथग्रहण गरेको भएर केही ढिला भएको हो । मन्त्री र सांसद सबैको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य सार्वजनिक हुन्छ ।’ उनका अनुसार, रास्वपामा केन्द्रीय सदस्यले पनि सम्पति विवरण अनिवार्य बुझाउनुपर्ने नियम छ । केन्द्रीय सदस्यको सम्पति विवरणको हकमा भने पार्टीको अखिलेखमा मात्रै रहनेछ ।

अहिले पार्टीको वाचाअनुरुप मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेपनि यसअघि सरकारमा जाँदा भने विवरण बुझाएका थिए । २१ फागुन २०८० मा पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुँदा रास्वपाका सबै मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण पेश गरेका थिए ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, श्रम मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ र खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले तोकिएको समयसीमाभित्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिए ।

प्रचलित कानुन अनुसारको समय बाँकी रहेपनि रास्वपाले आफ्नै वाचापत्रलाई अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको देखिएन ।

वाचापत्रको बुँदा नम्बर १६ अनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भइसक्नुपर्ने हो । पार्टी उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले, वरिष्ठ नेता बालेन शाह लगायतले वाचापत्र सार्वजनिक गर्दा भनेका थिए, ‘यो कागजको दस्तावेज मात्र होइन, जनतासँगको प्रतिबद्धता हो ।’

कानुनमा के छ ?

सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले निर्देशित गरेको छ । ऐनको दफा ५० ले सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रक्रिया र समयसीमाका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनको उपदफा (१) अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो/परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोतको अद्यावधिक विवरण तोकिएको निकायमा अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

मन्त्रीहरूका हकमा यस्तो विवरण बुझाउने निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हो । विवरण बुझाउने म्याद नाघेको अवस्थामा उचित कारण देखाएमा थप ३० दिनको समय प्राप्त गर्न सकिने सुविधा छ ।

कसैले तोकिएको समयभित्र विवरण पेस नगरेमा उपदफा (३) बमोजिम ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ । साथै समयमा विवरण नबुझाउने पदाधिकारीसँग गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी अख्तियारले थप अनुसन्धान अगाडि बढाउन कानुनी आधार तयार हुन्छ ।

त्यस्तै, उपदफा (४) अनुसार, सम्बन्धितले बुझाएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनेछ, जसलाई अनुसन्धान वा तहकिकातको प्रयोजनका लागि मात्र खुला गर्न सकिन्छ ।

२०८१ को संशोधनले सार्वजनिक पदाधिकारी र राष्ट्रसेवकको दायरालाई थप विस्तार गरे पनि विवरण गोप्य राख्ने पुरानो प्रावधानलाई भने कायमै राखेको छ । यसको अर्थ, विद्यमान कानुनले पदाधिकारीलाई राज्यका निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य त बनाएको छ, तर त्यसलाई सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक गर्न भने अनिवार्य गरेको छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१(क) ले पनि सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूबाट सम्पत्ति विवरण माग गर्ने कानुनी अधिकार दिएको छ । यो व्यवस्था अनुरूप राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूको विवरण संकलन गर्दै आएको छ ।

रास्वपाको वाचापत्रमा भने प्रचलित कानुनभन्दा अगावै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

तर, शपथ ग्रहण गरेकै दिनबाट ‘एक्सन’मा उत्रिएको बालेन सरकारले उक्त वाचा भने कार्यान्वयन गरेको छैन । १५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलको गठन भएको ७ दिन पुगेको छ । सांसदहरूको कार्यकाल शुरु भइसकेको छ ।

सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा २०४८ सालदेखि हालसम्मका सार्वजनिक पदाधिकारी र उच्च कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने घोषणा समेत छ । तर, यसको लागि पहिला बहालवाला मन्त्रीकै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने तर्क प्रतिपक्षी दलहरुको छ ।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष साम्पाङले सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय सरकारको कार्यक्रमलाइ स्वागतयोग्य ठहर्‍याउँदै निष्पक्ष कार्यान्वयनको शुरुवात प्रधानमन्त्री शाहबाटै गर्नुपर्ने कुरा सामाजिक सञ्जालमा समेत लेखेका छन् ।

‘सम्पत्ति छानबिनको सुरुवात प्रधानमन्त्रीबाट हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नोबाट सुरु गर्नुपर्छ, रवि लामिछाने र सुदन गुरुङबाट सुरु गर्नुपर्छ,’ सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने तर्क राख्दै साम्पाङले लेखेका छन्, ‘आफ्नो जायजथा चलअचल सम्पत्ति के छ ? कहाँ लगानी छ ? ती सम्पूर्ण कुराहरूको स्रोत खुलाउनुपर्छ । जब कुनै नियम लगाइन्छ भने त्यो आफूबाट नै सुरु गर्नुपर्छ ।’

वाचापत्रको बुँदा नम्बर १६ मा सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कुरा मात्र छैन । कार्यकाल पूरा भएपछि पुनः विवरण सार्वजनिक गरिने प्रतिबद्धता समेत गरिएको छ ।

‘निर्वाचनअघि र कार्यकाल पूरा भएपछि हामी र हाम्रो परिवारको सम्पत्तिमा कति परिवर्तन आयो, त्यसको स्वतन्त्र लेखा परीक्षण गराएर जनतासमक्ष सार्वजनिक गर्नेछौं,’ वाचापत्रमा भनिएको छ ।