निजामती सेवामा राजा महेन्द्रको ‘पजनी’ : कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ र एमालेको ‘कांग्रेस सफाइ’

२१ चैत, काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा बोल्दै सार्वजनिक सेवा र निकायका पदाधिकारीलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरे।

२१ फागुनको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले झण्डै दुईतिहाइ सिट जितेपछि नै रास्वपाका नेताहरूले सार्वजनिक सेवाका पदाधिकारीले राजीनामा दिएर ‘सहयोग’ गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।

सरकार परिवर्तनसँगै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई हटाउने गरिएको विषय नौलो होइन। व्यवस्था वा सरकार परिवर्तन हुँदा राजनीतिक नियुक्ति मात्र होइन, संवैधानिक नियुक्ति र निजामती कर्मचारी समेत हटाउने गरिएको विगतका उदाहरण छन्।

२००७ सालको परिवर्तनपछि सार्वजनिक प्रशासनलाई राणा शासनको प्रभावबाट मुक्त गर्न भन्दै कर्मचारी हटाउने प्रयास भएको थियो। तर त्यतिबेला उल्लेखै गर्नुपर्ने गरी कर्मचारी नहटाइएको इतिहासकार डा. राजेश गौतम बताउँछन्। उनी सम्झन्छन्, ‘सामान्य परिवर्तन भए पनि कर्मचारीलाई त्यति चलाएको देखिएन।’

राजा महेन्द्रको ‘कालो पजनी’

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेपछि उच्चपदस्थ कर्मचारी हटाएका थिए। ती कर्मचारीहरू कांग्रेस समर्थक हुनसक्ने आशंकामा कोपभाजनमा परेका थिए। त्यो वर्षको माघमा १३ जना विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत र पाँच जना सहसचिव, फागुनमा द्वितीय श्रेणीका ८१ अधिकृत र ५४ जना अधिकृतलाई जागिरबाट हटाइएको थियो।

‘राजा महेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएको डेढ महिनापछि १३ जना सचिव फालिए र ११ जना नयाँ नियुक्ति गरे’ पूर्वमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाले आफ्नो पुस्तक ‘राष्ट्र–परराष्ट्रः एकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म’ (पृष्ठ २९) मा लेखेका छन्। यद्यपि महेन्द्रले नेपाली कांग्रेस निकट रहेर काम गरेका केही सचिवलाई भने निरन्तरता दिएको थापाले उल्लेख गरेका छन्।

कर्मचारी हटाउन महेन्द्रले लोकसेवा आयोगलाई चार महिनासम्म निलम्बन गरेका थिए। त्यसपछि उनले विना रोकतोक कर्मचारी नियुक्ति गरेका थिए। डा. थापाले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्— ‘म जतिबेला कर्मचारीतन्त्रमा प्रवेश गरें, त्यतिबेला लोकसेवा आयोग निलम्बनमा परेको थियो। राजाले आवश्यक ठानेका व्यक्तिहरूलाई सोझै जुनसुकै पदमा नियुक्ति गर्न सक्थे।’

त्यतिबेला योगप्रसाद उपाध्याय, हिमालयशमशेर जबरा, भीमबहादुर पाँडे, सौभाग्यजंग थापा, भवनाथ शर्मा, नीरजराज राजभण्डारी, शारदाप्रसाद उपाध्याय लगायत सचिवहरू फालिएका थिए। बर्खास्तगीमा परेका हिमालयशमशेर जबराले आफ्नो पुस्तक ‘सम्झना र चिन्तन’मा राजाको निर्णयले निजामती सेवा स्थिर र सुरक्षित रहन्छ भन्ने धारणा नै गलत सावित भएको बताएका छन्।

‘राजा महेन्द्रबाट २०१७ सालमा भएको कर्मचारीको राजनीतिक आम बर्खास्तीले निजामती सेवा स्थिर र सुरक्षित रहने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई नराम्ररी लत्यायो’ जबराले सम्झना र चिन्तन (पृष्ठ ४६) मा भनेका छन्, ‘राजा महेन्द्रले शुरू गरेको कर्मचारीको राजनीतिक नियुक्ति र बर्खास्तगीको परम्परा अझैसम्म कायम छ।’

शुरूमा केन्द्रीय प्रशासन त्यसपछि जिल्ला प्रशासन र भ्याली प्रशासनका कर्मचारीलाई खोसुवा र हेरफेर गरिएको प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपातसँगै कर्मचारीहरूमा व्यापक निष्कासन र हेरफेर मात्र होइन स्थानीय इकाइहरूमा समेत ठूलो परिवर्तन गरिएको थियो।

त्यतिबेला नै हो, ३५ जिल्ला खारेज भएर ७५ जिल्ला र १४ अञ्चल स्थापना भएको। बडाहाकिम पद खारेज गरेर त्यसको सट्टा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अञ्चलाधीश पदहरूको व्यवस्था भएको प्रशासन सुधार आयोग, २०४८ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘तर जिल्ला प्रशासकको नाममा परिवर्तन भए तापनि उसले गर्ने परिपाटी र भावनामा भने कुनै परिवर्तन हुन सकेन’, प्रतिवेदन (पृष्ठ १२)मा भनिएको छ।

राजा महेन्द्रले पजनी गरेको मितिलाई लोकसेवा आयोगले कालो दिनको रूपमा लिने गरेको छ। ‘लोकसेवा आयोगले यस दिनलाई कालो दिनको रूपमा आफ्ना प्रतिवेदनमा देखाउन थालेको छ’ आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले आफ्नो पुस्तक ‘सुनेको शासन, भोगेको प्रशासन’मा लेखेका छन्— ‘निजामती कर्मचारीहरूका लागि त्यो कालो पजनी नै थियो।’

कांग्रेसको ‘कुँडाकर्कट’ हटाउने अभियान

१ पुसको ‘कू’ पछि २०४६ सम्म पञ्चायती व्यवस्था रह्यो। बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको एकल सरकार गठन भयो। २०४८ असोजमा गठन भएको प्रशासन सुधार आयोगको नेतृत्व प्रधानमन्त्री कोइराला आफैंले गरे।

६ महिना समयावधि पाएको आयोगले त्यस वर्षको चैतमा प्रतिवेदन बुझायो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत प्रशासन सुधार अनुगमन समिति गठन भयो।

‘आफैंले अध्यक्षता गरेको आयोग र आफ्नै कार्यालयअन्तर्गत स्थापना गरिएको प्रशासन सुधार अनुगमन समितिलाई सुइँको समेत नदिई प्रधानमन्त्री कोइरालाले निजामती सेवा नियमावली, २०२१ मा २९औं संशोधन गराउन पुगे’ पूर्वसचिव डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलले आफ्नो पुस्तक ‘निजामती प्रशासनमा कोतपर्व’मा लेखेका छन्।

नियमावली संशोधन गरेर निजामती सेवामा ५८ वर्ष उमेर र ३० वर्ष सेवा पुगेका कर्मचारीलाई हटाइएको थियो। पूर्वसचिव ढुंगेलले पुस्तकमा भनेका छन्— ‘नयाँ कानूनी व्यवस्था अनुसार र नियमावलीमा कायमै रहेको २० वर्षे प्रावधानलाई टेकेर कोइराला सरकारले एकै झट्कामा तीन हजार भन्दा बढी कर्मचारीलाई अचानोमा पार्‍यो। अर्थात् निजामती प्रशासनमा कोतपर्व मच्चाइयो।’

२०१७ सालमा कांग्रेसी भएको आशंकामा राजाले उच्चपदस्थ कर्मचारी हटाएका थिए। ३० वर्षपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पञ्चायतबाट दीक्षित भन्दै कर्मचारीलाई अवकाश दियो।

पूर्वअध्यक्ष मैनालीले लेखेका छन्, ‘एकातिर आन्दोलन र अर्कोतर्फ पञ्चायतमा प्रशिक्षित प्रशासकहरूको चेपुवामा परेको सरकारमा यसलाई सम्बोधन गर्ने अनुभव बिल्कुलै थिएन। त्यसैले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शब्दमा कुँडाकर्कट सफा गरेर सहज प्रशासन बनाउने निर्णयमा पुग्यो।’

सरकारले निजामती प्रशासन सम्बन्धी निर्णय गर्न मन्त्रीहरू रामचन्द्र पौडेल (हालका राष्ट्रपति), गोविन्दराज जोशी, लक्ष्मण घिमिरे, महेश आचार्य र रामकृष्ण ताम्राकार सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको थियो।

त्यतिबेला कार्यदलमा रहेका सदस्य पूर्वमन्त्री महेश आचार्य कर्मचारी प्रशासनलाई विश्वास लिएर निर्णय गर्नु बुद्धिमानी हुने सुझाव दिन्छन्। उनी भन्छन्, ‘बहुमत आउँदैमा स्थायित्व हुँदोरहेनछ भन्ने हाम्रो पटक–पटकको अनुभवले सिद्ध गरिसकेको छ। सार्वजनिक प्रशासनको मनोबल उठ्ने गरी सहिष्णु भएर निर्णय लिनु उपर्युक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ।’

एमालेको ‘कालो कांग्रेस सफाइ’ अभियान

कांग्रेसको एकमना सरकार आन्तरिक किचलोले विघटन भएपछि २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन भयो। २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेकपा (एमाले) ८८ सिट सहित पहिलो र ८३ सिट ल्याएको कांग्रेस दोस्रो स्थानमा खुम्चियो।

२०५१ मंसिरमा एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार गठन भयो। यो सरकारले फागुन १८ गते कर्मचारी प्रशासनमा ठूलै हेरेफेर गरेको लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनालीले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्।

‘पहिलो पटक निर्वाचनबाट सरकारमा पुगेको भनेर विश्व सञ्चारमाध्यमले समेत चर्चामा ल्याएको एमालेको सरकारलाई पनि यस्तै भूत सवार भएको देखिन थाल्यो’ मैनालीले सुनेको शासन, भोगेको प्रशासन (पृष्ठ २११)मा लेखेका छन्— ‘नेपाली कांग्रेसको सरकारले कांग्रेसीकरण गरेकाले यसलाई सच्याउन कालो कांग्रेस सफाइ गर्ने अभियान नै शुरु गरेको देखियो।’

कांग्रेसले ‘कुँडाकर्कट’ सफा गरेको देखेको एमाले पनि के कम, सत्तामा आएपछि उसले ५७ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा गर्‍यो। आफ्नो पार्टी निकटका मान्छे खोज्दै जाँदा परीक्षणकालमा रहेका शाखा अधिकृत समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनेका थिए।

सरुवाको बेलाको एउटा रोचक सन्दर्भ छ। अर्घाखाँचीमा श्रीकृष्ण उपाध्यायलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाउने निर्णय भएछ। तर त्यो नामको व्यक्ति निजामती सेवामै जति खोज्दा पनि फेला परेनछ। त्यसपछि नाम मिल्दोजुल्दो अर्कै व्यक्ति लगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाइएछ।

‘अर्घाखाँचीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा सरुवा गरिएका भनिएका श्रीकृष्ण उपाध्याय भन्ने मानिस निजामती सेवामा नभेटिएपछि त्यही नाम मिल्ने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कृष्ण खनाललाई यही हो भनी पत्र दिइयो’, मैनालीले पुस्तकमा लेखेका छन्।

मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। देउवालाई ४० बुँदे मागपत्र बुझाएको संयुक्त जनमोर्चाले २०५२ फागुन १ गते नेकपा (माओवादी)को नाममा सशस्त्र विद्रोह शुरू गर्‍यो।

बृहत् शान्ति सम्झौतापछि २०६४ चैतमा भएको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत सिट जितेको माओवादी संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा एमाले सहितको गठबन्धन सरकार बन्यो।

सशस्त्र विद्रोहबाट आएको पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारसँग नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाल बीच वैमनस्यता उत्पन्न भयो। त्यसपछि सरकारले कटवाललाई हटाउने निर्णय गर्‍यो। सेनाका परमाधिपति समेत रहेका राष्ट्रपतिले सरकारको निर्णय अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल अप्ठ्यारोमा परे।

त्यतिबेला प्रतिपक्षीमा रहेका दलहरू मात्र होइन सत्ता साझेदार एमालेले समेत राष्ट्रपतिकै निर्णयलाई साथ दियो। त्यसपछि माओवादी नेतृत्वको सरकार नौ महिनामै ढल्यो।

यो प्रकरणको १२ वर्षपछि माओवादी अध्यक्ष दाहालले ‘कटवालकाण्ड’देखि आफ्नो पार्टीमा विभाजनको श्रृंखला शुरु भएको बताए। हाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रममा कटवालकाण्डले आफ्नो पार्टीलाई १४/१५ वटा समूहमा विभाजन गरेको बताएका थिए।

हतारमा निर्णय, फुर्सदमा पछुतो

२०१७ सालपछि राजा महेन्द्रले प्रशासनलाई आफू अनुकूल बनाएका थिए। लोकसेवा आयोगले ‘कालो पजनी’ भन्ने घरेको घटनापछि राजा महेन्द्रले त्यो निर्णयबाट आफूलाई दुःख लागेको तर नीति अनुसार कर्मचारी हटाउनु परेको स्पष्टीकरण दिएका थिए।

‘नीति र दया भनेका नदीका दुई किनारा हुन्, यिनीहरू कहिल्यै जुट्न सक्दैनन्। मलाई यत्तिका कर्मचारी हटाउनु परेकोमा दुःख लागेको छ तर यो कुनै नीति अनुसार गर्नु परेकाले दुःख मनाउनुभएन’; महेन्द्रले एउटा सार्वजनिक सम्बोधनमा भनेका थिए।

आफूले चाहे जस्तो शासन व्यवस्था चलाउन महेन्द्रलाई ‘अनुशासित’ कर्मचारी चाहिएको थियो। यो कुरा महेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएको एक वर्षपछि २०१८ पुस १ गते गरेको सम्बोधनमा स्वीकारेका छन्।

महेन्द्रको सम्बोधनमा भनिएको छ— ‘सरकारको नीति जतिसुकै बेस भएतापनि प्रशासन यन्त्रद्वारा सो कार्यान्वित हुन नसकेको खण्डमा जनतामा केही राम्रो असर नपर्ने भएकाले हामीले प्रशासनयन्त्रको सुधारपट्टि विशेष ध्यान दिएका हौं।’ (श्री ५ महाराजाधिराजबाट बक्सेको घोषणा, भाषण र सन्देशहरू, पृष्ठ ३१६)

कांग्रेस सरकारको नेतृत्व गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि पटक–पटक कर्मचारी हटाउने निर्णय सही नभएको बताएका थिए। २०५५ सालमा पुनः प्रधानमन्त्री भएपछि कर्मचारीहरूको कार्यक्रममा आफूलाई गलत सल्लाह दिइएको र कर्मचारी हटाउने निर्णय गल्ती भएको धारणा राखेका थिए।

खासगरी इमानदार उच्च प्रशासक हटाएको प्रति कोइरालाले पछुतो मानेको देखिन्छ। एउटा अन्तर्वार्तामा उनले आफूलाई शक्तिशाली देखाउन कर्मचारी बर्खास्त गरेर गल्ती गरेको स्विकारेका थिए।

‘मलाई लाग्यो कि मैले त आफूलाई शक्तिशाली देखाउनुपर्‍यो। नत्र त कामै गर्दैनन् सचिवहरूले। अनि मैले कर्मचारीलाई हटाइदिएँ। केही इमानदार र उच्च प्रशासक पनि त्यो सूचीमा परे। उनीहरूलाई हटाउनुहुँदैनथ्यो। त्यो मेरो एउटा गल्ती थियो’, कोइरालाले २०६४ कात्तिकमा नेपाल साप्ताहिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए।

कोइराला प्रधानमन्त्री रहेका बेला बनेको प्रशासन सुधार अनुगमन समितिको सदस्य सचिव समेत रहेका डा. ढुंगेलले २०४९ कात्तिक २१ गतेको निर्णयलाई ‘पजनी’ को संज्ञा दिएका छन्। त्यही घटनालाई विम्बको रूपमा लिंदै उनले आफ्नो पुस्तकको नाम जुराए– निजामती प्रशासनमा कोतपर्व डा. ढुंगेलको निष्कर्ष छ— ‘यसले भाँचेको निजामती सेवाको ढाड अझै सोझिन सकेको छैन।’