ट्रेड युनियन अधिकार कटौती नगर्न आग्रह

१४ वैशाख, काठमाडौं । निजामती क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न ट्रेड युनियनहरुले संघीय निजामती विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकार कटौती नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

नेपालको संविधान र अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर र अनुमोदन गरेका अभिसन्धिअनुसार सबै पेसाकर्मीले संगठित हुने र रोजेको संगठनको सदस्य हुन पाउनेगरी पूर्ण ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीको हकहित संरक्षण, सहभागिता र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारलाई कानुनी रूपमा मजबुत बनाउनसमेत आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर सो माग गरेका हुन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यही वैशाख ११ गते शुक्रबार संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा विधायन ऐन, २०८१ बमोजिम आवश्यक सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको थियो । यसरी सार्वजनिक हुनु सकारात्मक भएको उनीहरुले जनाएका छन् ।

विधेयकको मस्यौदामा निजामती क्षेत्रमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूले आफ्नो पेसागत हकहितका लागि संगठित हुन पाउने गरी रहेको ट्रेड युनियन अधिकार, संगठित र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने
कटौती गर्ने प्रयास र प्रयत्नप्रति निजामती क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिययस्तरका ट्रेड युनियनहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उनीहरुले नेपालको संविधान २०७२को उपधारा २ को खण्ड घ मा प्रत्येक नागरिकलाई संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, धारा ३४ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने व्यवस्था गरेको र त्यसमा श्रमिकले ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामाजिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको स्मरण गराएका छन् ।

त्यसका अतिरिक्त नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका र अनुमोदन गरेको आईएलओका महत्वपूर्ण अभिसन्धिहरुले सार्वजनिक सेवामा समेत ट्रेड युनियन अधिकारलाई मौलिक श्रम अधिकारको रुपमा स्वीकार गरेको र श्रमिक तथा कर्मचारीहरुको आफूले छानेको संगठनमा संगठित भई सामूहिक सौदाबाजीको हक सुनिश्चितता गरेको विषय पनि उनीहरुले सरकारलाई स्मरण गराएका छन् ।