‘बालेनको साथपछि फेवातालको विवाद सल्ट्याउने बाटो बन्यो’

फेवातालको मापदण्डभित्र पामे क्षेत्रमा बनेका संरचनामा एकाबिहानै डोजर चलाइयो, यो कसको निर्णय हो ? संघीय सरकारकै निर्देशन हो कि महानगरकै तयारी थियो ?

आजै डोजर चलाएजस्तो देखिए पनि यो शृंखलाबद्ध रुपमा घटनाको विकासक्रम भइरहेको थियो । पोखरा महानगरले यसअघि पनि अनधिकृत रुपमा बनिरहेको संरचना हटाएको थियो । यही बीचमा अघिल्लो महिनाको ८ गते हामीले सूचना जारी गरेर आफैं संरचना हटाउन पनि भनेका थियौं । त्यसपछि उहाँहरूमध्ये केही अदालत जानुभयो । अदालतले स्टेअर्डर दिएन । तपाईँहरू आफैं नहट्ने हो भने अब चाहिँ हामीले हटाउनुपर्छ भनेका थियौं ।

माननीय मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको सहजीकरण समितिले ६५ मिटरभन्दा बाहिरको जग्गा पनि वर्षौंदेखि रोक्का रहेकाले फुकुवा गर्न सहजीकरण गरिदिएका थियौं ।

फेवातालको ६५ मिटरभन्दा बाहिरको जग्गा फुकुवा गर्ने र त्योभन्दा भित्रको जग्गाको सन्दर्भमा चाहिँ तालदेखि माथिसम्म एउटै कित्ता भएका जग्गा पनि हुँदा छुट्टाउने भनेर लागिरहेका थियौं । छिटोभन्दा कित्ताहरूको वर्गीकरण गर्ने र मुआब्जाका लागि सिफारिस गर्ने काम गरिरहेका थियौं ।

आधा काम त जेनजी आन्दोलनभन्दा पनि पहिल्यै भएको थियो तर जेनजी आन्दोलनमा धेरै कागजात जले । पुरानो रेकर्ड जलेकाले थप जनशक्ति, उपकरण चाहिने भएकाले अगाडि बढाइरहेका थियौं । त्यो रिपोर्टले कुन जग्गाले मुआब्जा पाउने, कसले नपाउने भन्ने यकिन हुन्छ ।

यहीबीच सम्मानीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहज्यूले १ सय कार्यक्रमको सूचीमा फेवाताल पनि परेकाले स्वभाविकै हिसाबले दबाब पनि सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्रीसँग फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा टेलिफोन वार्तासमेत भएको हो । फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनबारे चासो प्रधानमन्त्रीबाट पनि भयो र हामीले पनि काम बढाइरहेका थियौं । दुवैको साथ मिल्दा फेवाको अहिलेसम्मको समस्यालाई सल्ट्याएर जाने बाटो तय भइरहेको छ ।

संरचनाका केही भाग भत्काउनेमात्रै काम भएको छ, यो बिम्वमात्रै हो ? आफैं हटाउन दबाब हो ?

संरचनाबाट आफैं सामान निकाल्नुस्, आफैं लैजानुस् भन्ने हिसाबले नै डोजर चलाइएको हो । आज कसैलाई पनि ठूलो क्षति पुग्ने गरी, ध्वंश पार्ने गरी काम गरिएको छैन ।

शनिबार बिहानै संरचनामा डोजर लगाउने काममा पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र र गृहमन्त्री सुदन गुरुङसमेतको चासो र निर्देशन हो ?

संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको चासो र पहल हो । संघीय सरकारकै कारण फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन छिटो हुने बाटोमा अगाडि बढ्दै छ । संघ, प्रदेश र पोखरा महानगर तिनै सरकारको समन्वयनमा काम भएको हो ।

यसअघि पनि त्यो क्षेत्रमा तपाईं र अघिल्लो कार्यकालका मेयर मानबहादुर जिसी पनि डोजर लिएर जाने, भत्काएजस्तो गर्ने र फेरि पुरानै समस्या दोहोरिने हुँदै आएको हो, यसपटक पुरानो नियति सधैंलाई बन्द हुन्छ त ?

अब पहिलेजस्तो आँखा छलेर बनाउँछु भन्ने र तिनै तहको सरकारले पनि नदेखेजस्तो गर्ने काम हुँदैन । मापदण्डभित्र रहेका संरचनाका सामानहरू आफैं लैजानुस् भन्नका लागि समय दिइएको हो । अब सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर समय तोकेर छोड्न भन्छौं ।

कर्ण शाक्यले सञ्चालन गरेको वाटर फ्रन्टको त मुद्दा र फैसला नै छुट्टै छ, त्यहीअनुसार हुन्छ कि कसरी अगाडि बढ्छ ?

वाटर फ्रन्टको हकमा त्यहाँको पक्की संरचना हो । स्वीमिङ पुलको एरिया र केही संरचना मापदण्डभित्र पर्छन् । फैसलाअनुसारै कार्यान्वयन गर्न वाटर फ्रन्ट हकमा पनि ठूलो समस्या छैन । अरु अस्थायी संरचनाको हकमा आफैं हटाउन समय दिन्छौं, नहटाए हामी नै हटाउँछौं । जग्गाधनीले मुआब्जा पाउनुपर्छ, त्यसमा हाम्रो कुनै दुई मत छैन । सम्मानजनक मुआब्जा पाउने व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारसँग हामीले नै समन्वय गर्छौं  ।

बिना मुआब्जा तपाईंहरूले उपयोग गर्न पाउनुहुन्न भनेर भन्ने कुरा भएन । बनेका संरचनाहरू स्वीकृति लिएर, नक्सा पास गरेर बनाइएका छैनन् । त्यस्तो संरचना हटाउनु भन्ने नै आदेशमा छ । कुन कुन कित्तामा कति मुआब्जा पाउनुहुन्छ भनेर हामी यकीन गर्छौं, कोही पनि आत्तिनु पर्दैन ।

५० वर्षभन्दा लामो समयदेखि फेवातालको सीमा र जग्गा विवाद छ । यसअघि दलहरूले यसलाई गिजोल्ने काममात्रै गरे, भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गरे । के अब सधैंका सामाधान हुन सक्छ, फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन हुन सक्छ ?

हामीले चाहिँ यो समस्या सधैंका लागि समाधान हुनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं । फेवातालमा पानीको उच्च बहाव विन्दुु (हाइ फ्लड प्वइन्ट) पहिचान गरेर ६५ मिटर मापदण्ड कायम गरेका छौं, यसले साँधसीमाको यकिन गरेको छ  यो कामका लागिमात्रै पनि झण्डै ३ वर्ष लाग्यो । प्रदेश, पोखरा महानगर र सीडीओ साबसमेत गरी तिनै तहको समन्वयमा मसिनो गरी तयारी गरेका हौं ।

तालको सीमा पत्ता लगाएर १ हजार ५५ वटा पिल्लर गरेका छौं । ६५ मिटर मापदण्ड कार्यान्वयनका निम्ति मुआब्जाका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्छ । ल्याण्डपुलिङ गरेर जग्गा दिन पनि सकिन्छ । वा नगदै दिने पनि हुन सक्छ । भोलि संघीय सरकारसहितको निर्णयको कुरा भयो । केही पुरातात्विक सम्पदाहरू पनि छन् । त्यसको संरक्षणको काम कसरी गर्ने ? सरकारी संरचना पनि छन् । त्यसलाई के गर्ने भन्ने धेरै काम त निर्णय हुन बाँकी नै छ ।

रत्न मन्दिर, हिमा गृह, केदारेश्वर मन्दिर, फिस्टेल लजजस्ता संरचना मापदण्ड कार्यान्वयन गर्दा के हुन्छ भन्ने निर्णय भइसकेको छैन । यी विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ला । सर्वोच्च अदालतमा थप ब्याख्या गरिदिनका लागि निवेदन दिन पनि सकिएला । वर्षौंदेखि बस्दै आएको समुदाय पनि ६५ मिटर मापदण्डभित्र छ । पहिलो चरणमा हामीले अस्थायी संरचना बनाएर, व्यापार गर्न भनेर जतिञ्जेल बस्न पाइन्छ बसौं भनेकाहरूलाई हटाउँछौं । कुरा गर्ने छोड्ने, अलिकति सुरु गर्ने चर्चा कमाउने फेरि चुप बस्ने भन्ने यसपटक हुँदैन ।

६५ मिटर मापदण्डभित्रका सबै घर, संरचना ताल मिचेर बसेका हुन् भन्ने भाष्य बनाइएको छ, त्यस्तो त होइन होला नि ?

खासगरी फेवातालको मापदण्डभित्र ३ थरी संरचना र मानिसहरू छन् । एकाथरी सरकारी वा सांस्कृतिक, पुरातात्विक संरचनाहरू पनि छन् । अर्को एकथरि वर्षौंदेखि बस्दै आएको समुदाय छ । एकथरी व्यावसायिक हिसाबले, अस्थायी हिसाबले, जतिञ्जेल बस्न बसौं भनेर बसिरहेकाहरू छन् ।

अहिले हामीले जतिञ्जेल बस्न पाइन्छ, बसौं भनेकाहरूलाई पहिलो चरणमा हट्नका लागि आग्रह गरेका छौं र हटाउने काम पनि थालेका हौं । तोकिएको समयमा छाड्नुभएन भने त्यो हटाउन खर्च पनि उहाँहरूबाटै उठाउनुपर्छ सरकारी नियमानुसार । तिनै तहको सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्छौं ।

फेवामा मापदण्ड लागु हुनुभन्दा पहिले बस्नेहरू पनि छन् । उनीहरूले न बेच्न सक्छन् न ऋण नै खान, उनीहरू कतिपय साँच्चिकै पीडामा पनि छन्, कसरी समाधान गर्ने ?

पहिलेको घटाइएको मापदण्ड त सर्वोच्चले सच्याएर छिटो कार्यान्वयन गर्न फैसला नै गर्‍यो । ६५ मिटर मापदण्डभित्र रहेका केही नागरिकले दायरको एउटा मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन इकाइसँग पनि हामी समन्वयमै छौं ।

सर्वोच्चको फैसलामा पनि थप केही व्याख्याको खाँचो देखिएकाले हामीले सोधेका पनि छौं । मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्ने चरणमा हामी प्रवेश गर्दैछौं । एकैपटक दिन्छ कि पटक पटक गरेर दिने निर्णय गर्छ संघीय सरकारले, त्यो पनि हेर्नुपर्छ । सहमतिका हिसाबले नै जाने हो अब ।

चैत महिनाभित्र मापदण्डभित्र पर्ने जग्गाको कित्ता छुट्यायौं भने त यति मुआब्जा चाहिन्छ भन्नेमा पुग्छौं । केही मानिसहरूलाई साँच्चिकै अन्याय पनि भइरहेको छ, त्यसको निकास राज्यले छिटो दिनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेकै छौं ।

स्थानीयले प्राविधिक, विज्ञहरूसहित अहिलेको अवस्था मूल्यांकन र वैज्ञानिक मापदण्डका लागि अर्को समिति बनाउनुपर्ने माग पनि गरिरहेका छन्, के भन्नुहुन्छ ?

अब त्यो सम्भव छैन । सरकारले धेरै विज्ञ र प्राविधिकहरू लगाएरै यहाँसम्मको अध्ययन, साँधसीमा छुट्याउने र त्यहाँबाट मापदण्ड तय गर्ने काम भएको हो । तालघरको कुरामा केही पनि थप हुनेवाला छैन ।

सर्वोच्चले ३१ सालपछि दर्ता भएको फेवातालको दूषित जग्गाको लगत कट्टा गर्न सर्वोच्चकै फैसलाले भनेको छ, यो काम गर्न अहिलेसम्म के कुराले छेक्यो ?

फैसला कार्यान्वयन गर्ने चरणमा हामीले सर्वोच्चलाई सोधेका थियौं, ३१ सालपछि दर्ताको विषय । सर्वोच्चले सुरु दर्ता भनेको छ । सुरुमा नापी हुँदाको र पुन: नापी हुँदाको भन्ने कुरा छ । प्राविधिक हिसाबले व्यक्तिको अधिकार कति लाग्छ कागजी–कानुनी हिसाबले, त्यो हेरिरहेका छौं । भोगचलनमात्रै गरेकाको हकमा कुरै भएन । दूषित जग्गा खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै छौं ।

अन्तिममा, संघीय सरकारकै सय कार्यसूचीमा परेपछि फेरि एकपटक फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयनको विषयले तरंग ल्याएको छ, ६५ मिटर मापदण्डबारे तपाईंको स्पष्ट सन्देश के हो ?

प्राविधिक हिसाबले गर्नुपर्ने काम करिब टुंगिएकै छ । संघीय सरकारले दिने मुआब्जाका कारणले मात्र रोकिने हो अब । त्यो पनि संघीय सरकारले ब्यवस्था गर्छु भनेकै छ भने अब मापदण्ड कार्यान्वयनमा सबैले सघाइदिनुभयो भने यो समस्या टुंगिन्छ । यो बेला पनि कार्यान्वयन भएन भने फेरि फेरि गाह्रो छ ।