२ साउन, काठमाडौं । नाडा अटो मोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपालले मौद्रिक नीति अटोमोबाइल क्षेत्रको समस्यालाई कुनै सम्बोधन नगरेको आरोप लगाएको छ ।
कोरोना भाईरसको संक्रमणबाट आम जनताको स्वास्थ रक्षाको लागि सरकारले लगाएको झण्डै ३ महिना लामो पूर्ण बन्दाबन्दी र हालको आशिंक बन्दाबन्दीको कारण झण्डै धरासायीको अवस्थामा पुगेको अटोमोवाइल व्यवसायको उत्थानका लागि नाडाबाट प्रस्तुत सुझावहरुमा आधारमा नीतिमा पूनर्विचारका गर्न नाडाले माग गरिएको अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैँकले अटो लोनलाई जोखिमयुक्त वस्तुको रुपमा वर्गीकरण गरी मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिने नीतिलाई आजको मौद्रिक नीतिले पनि निरन्तरता दिएको छ ।
त्यसैगरी हालसम्म पनि कायम रहेको र हायर पर्जेज लोनको सम्बन्धमा कर योग्य आयको कूल मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशत मात्र किस्ता तिर्न सकिने व्यवस्थालाई पनि मौदि्रक नीतिले निरन्तरता दिएको छ ।
‘राष्ट्र बैंकको पूर्व निर्णयहरुका कारण सवारीसाधन व्यवसायमा गम्भीर असर परेको र यसबाट राष्ट्रको सर्वाङ्गिण विकासमा नै नकारात्मक असर परिरहेको छ । नीतिको नकारात्मक प्रभाव यसको आयातमा परेको छ भन्ने कुरा सरकारी तथ्याङ्कहरुबाटै स्पष्ट हुन्छ,’ महासचिव सुनिल रिजालले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् ।
नाडाका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा कुल सवारी साधनको आयात ४ लाख ३७ हजार ६१४ वटा रहेकोमा आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा यो घटेर ३ लाख ७० हजार २३८ वटा पुगेको छ ।
गत वर्ष १५.३९ प्रतिशतले आयात घटेको छ । त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को माघ महिनासम्मको आयात र चालु आर्थिक बर्ष अर्थात २०७६/०७७ को माघ महिनासम्मको आयात तथ्यांकलाई तुलना गर्दा पनि कूल आयातमा १६.८० प्रतिशतले आयात घटेको देखिन्छ । यो अझ घटदो क्रममा रहेको देखिएको एसोसियसनले बताएको छ ।
प्रत्येक वर्ष सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुको आयात सरदर २० प्रतिशतले बढदै जाने क्रम रहेकोमा अहिले झण्डै त्यही अनुपातमा कूल आयात ओरालो लाग्दै गएको अवस्था रहेकाले त्यसमा ध्यान दिन अध्यक्ष दुलालको माग छ ।
‘राष्ट्रलाई समुन्नत र समृद्ध बनाउन सवारीसाधन अपरिहार्य रहेकोले देशभरी सडक सञ्जाल पुर्याउने र प्रत्येक नागरिकलाई आवागमनमा सहजता ल्याउन आˆनै सवारीसाधन होस् भन्ने नीति आउनु पर्नेमा त्यसको ठीक विपरित कर्जा प्रवाहको सीमा मार्फत सवारीसाधनमा नै अंकुश लाग्ने गरी विगतमा ल्याईएको सोहि नीतिलाई नै निरन्तरता दिनु आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण भएको छ,’ उनले भने ।
उल्लेखित निजी प्रयोजनका सवारीसाधनमा प्रवाह हुने कर्जा सीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र हुने व्यवस्थालाई पुर्नविचार गरी यस कर्जाको सीमा बृद्धिगरी ९० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने माग एसोसियनको छ ।
‘यसबाट सवारी साधन खरिद गर्न चाहनेहरुका लागि सहजता हुने, यसको प्रतिफलस्वरुप ओरालो लागेको सवारी साधनहरुको पैठारीमा सुधार आउने, सरकारको राजश्व प्राप्तिमा स्वभाविक रुपले वृद्धि हुने र देशको अर्थतन्त्र पनि थप चलायमान हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
