९ साउन, काठमाडौं । भारत सरकारले जनरल फाइनान्सियल नियम, २०१७ संशोधन गर्दै भारतसँग सीमा जोडिएका मुलुकबाट हुने सरकारी खरिदको ठेक्कामा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । अहिले ल्याइएको नयाँ नियमअनुसार अब भारतमा सरकारी ठेक्का पाउन सीमा जोडिएका मुलुकका कम्पनी पहिला भारतमा उद्योगको रुपमा दर्ता हुनु जरुरी हुनेछ । त्यसका साथै यी कम्पनीले विदेश मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबाट राजनीतिक र सुरक्षाको अनुमति लिनु जरुरी हुन्छ । भारतको केन्द्र सरकारले सबै प्रदेश सरकारलाई सरकारी खरिदमा यो नियम पालना गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यद्यपि यो नियममा केही छुट पनि दिइएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीसँग सम्बन्धित सामग्रीको खरिदको लागि भने ३१ डिसेम्बरसम्म छुट दिइएको छ ।
त्यसका साथै भारतले ऋण दिने वा विकासमा सहयोग गर्ने मुलुकका लागि भने नयाँ नियम आवश्यक हुँदैन । जसमा बंगलादेश, नेपाल र म्यानमारजस्ता मुलुक छन् । अहिलेको नियम विशेषगरी चीनलाई लक्षित गरी ल्याइएको हो । यो नियमबाट पाकिस्तान र चीन सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
भारतले आफ्नो आत्मनिर्भर बनाउने योजना अन्तर्गत चिनियाँ कम्पनीहरुलाई भारतमा व्यापारको लागि कडाइ गर्ने नियम ल्याएको हो । यसअघि भारतले टिकटकसहितका ५९ मोबाइल एपमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । जसमा अधिकांश चिनियाँ कम्पनी थिए ।
स्रोत : बीबीसी
