१५ साउन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन अवधिमा घरभाडा तिर्न नसक्नेलाई दुर्व्यवहार नगर्न र घरबाट ननिकाल्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
बिहीबार न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको इजलासले घरभाडा तिर्न नसकेका कारण घरबाट निकाल्ने, निक्लन बाध्य पारिनेजस्ता दुर्व्यवहार नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । यसरी दुर्व्यवहार भएमा स्थानीय वडा कार्यालयलय सुपरीवेक्षण गर्न पनि अदालतले आदेश दिएको छ ।
नेपाल पिछडावर्ग महासंघका अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुरले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र सातवटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले लकडाउनको समयममा कोठा बहाल नतिर्ने रिट निवेदकको मागमा भने अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
घरभाडा पूर्ण रुपमा लकडाउन खुलेर परिस्थिति सहज भएपछि तिर्न आदेश भएको स्रोतको भनाइ छ ।
रिट निवेदकले घरधनीहरुले बहाल तिरेको रसिद नदिएको तर वडा कार्यालयले राहत दिनका लागि यस्तो रसिद माग गरेको भन्दै भरभाडा तिरेको रसिद दिन पनि आदेश माग गरेका थिए ।
सर्वोच्चले भाडामा बस्नेले मागेमा कर तिरेको रसिद दिन पनि आदेश दिएको छ ।
