२६ साउन, काठमाडौं । भन्सार विभागले नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली नामक सफ्टवेर प्रयोगमा ल्याउन लागेको छ । यो विद्युतीय प्रणाली लागु भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पारवहन सम्बन्धि सबै पक्षले कार्यालय वा घरबाटै कारोबार गर्न सक्ने विभागले जनाएकाे छ ।
अहिले आयात, निर्यात र पारवहनसँग सम्बन्धि कामका सेवाग्राहीले सबै कागजात बोकेर तीन दर्जन कार्यालयका झ्याल–झ्याल पुग्नुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्था हटाएर एउटै बिन्दुबाट एकै पटक सेवा दिन कम्प्युटर सफ्टवेयर प्रचलनमा ल्याउन लागिएको विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले बताए ।
नेपाल–भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना अन्तर्गत २०१३ जुलाईमा नेपाल सरकार र विश्व बैङ्कबीच भएको सहयोग समझदारी अनुसार यो काम काम अघि बढेको हो ।
सबै काम एकद्वार प्रणालीबाट
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पारवहनका सेवाग्राहीहरुले अहिले आवश्यक कागजपत्र स्क्यान गरेर डिजिटल प्रति सम्बन्धित ट्रेडर्सलाई दिनपर्छ । कागजपत्रको फोटोकपिसहित सक्कल प्रति बोकेर भन्सार, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर, बैङ्क लगायतका तीन दर्जनभन्दा बढी कार्यालयमा बुझाउनपर्छ ।
ट्रेडर्सले पनि आयातकर्ताबाट पाएको सबै कागजात सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरुमा पुर्याउनपर्छ । यसरी एउटै कामको कागजपत्र विभिन्न निकाय चाहर्दा लाग्ने समय र कार्यालय पिच्छे हुने बिलम्ब हटाउन विद्युतीय एकद्धार प्रणाली ल्याउन लागेको भन्सार विभागका महानिर्देशक दाहाल बताउँछन् ।
यो सफ्टवेर प्रयोगमा आएपछि सम्बन्धित सबैले आ–आफ्नो युजर आइडिबाट भुक्तानीसहितका सबै काम गर्न सक्ने उनले बताए । यो प्रणालीको पहिलो चरणको सेवा आगामी मंसिर १५ गतेबाट सुरु गर्ने उनको दाबी छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणदेखि भन्सारसम्म एउटै प्रणालीमा
महानिर्देशक दाहालका अनुसार भन्सार, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण, उद्योग, आन्तरिक राजस्व, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण, पशु सेवा, औषधि व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, कन्सुलर सेवा, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल, वन तथा भू–संरक्षण, पुरातत्व गरी १४ वटा सरकारी बिभाग यस्तो विद्युतीय एकद्वार प्रणालीमा आउने छन् ।
प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवम विषादी व्यवस्थापन केन्द्र, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति, नेपाल ट्रान्जिट वायरहाउस कम्पनी, नेपाल राष्ट्र बैंक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, वाणिज्य बैङ्कहरु, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल च्याम्बर अफ कमर्श पनि पहिलो चरणमै यो प्रणालीमा जोडिने छन् ।
त्यस्तै, व्यापार र पारवहनसंग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरु दोस्रो चरणमा यो प्रणालीमा आवद्ध हुनेछन् । यो चरणमा रक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालय, भू–गर्भ तथा खानी विभाग, विद्युत विकास विभाग, पर्यटन विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नेपाल नागरिक उड्ढयन प्राधिकरण र अध्यागमन विभाग जोडिने विभागले जनाएको छ ।
तेस्रो चरणमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय यो प्रणालीमा जोडिने छन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल फ्रेट फरवार्डरस एशोसियशन, भन्सार एजेन्ट महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघ पनि प्रणालीमा आबद्ध हुनेछन् ।
सबै निकाय एउटै सञ्जालमा आवद्ध भएपछि आवेदन, सूचना, अनुमति तथा निर्णयहरु एकै विधि तथा माध्यमबाट आदानप्रदान हुनेगरी विद्युतीय प्रणालीको विकास गरिएको विभागले जनाएको छ ।
धमाधम परीक्षण
नेपाल राष्ट्रिय एकद्धार प्रणालीको वेवसाईटमा प्रज्ञापन पत्रका विवरण र आयात निर्यातका विवरण र हर्मोनाईज कोड र करका दर जस्ता विषयहरु समावेश भईसकेको छ । अन्तराष्ट्रिय भन्सार नेटवर्क आसिकोडा पनि सर्भरमा राखिसकिएको छ ।
‘सरोकारवाला निकायहरुका लागि चाहिने मास्टर मोड्युल र सब मोड्युल विकासको काम धमाधम भइरहेको छ’, महानिर्देशक दाहाल भन्छन्, ‘पशुसेवा विभाग, प्लान्ट क्वारेन्टिन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्र, औषधी व्यवस्था विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र वन विभागका मोड्युल प्रणालीको युजर एसेप्टेन्स टेष्ट चलिरहरेको छ ।’
