पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, यसले देशको विकासमै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ । यसमा सहयोग नगरौं भन्ने हाम्रो ध्येय छैन । मोरङमा सुन्दरहरंैचा, पथरी शनिश्चरे, बेलबारी नगरपालिका, कानेपोखरी गाउँपालिका र उर्लाबारी नगरपालिका भएर रेलमार्ग बन्दै रहेछ ।

सन् २०१५ देखि यो परियोजनाको अध्ययन सुरु भएको रहेछ । यतिको वर्षसम्म यसबारे हामीसँग एउटा पनि छलफल भएन । हामी नै निर्वाचित भएर आएको तीन वर्ष बित्यो । तर, अझै पनि हामीसँग रेल विभागका कोही पनि अधिकारी परियोजनाबारे एउटा पनि छलफल गर्नसमेत आउनुभएको छैन ।

हामी निर्वाचित हुनुअघि कतै छलफल र पत्राचार भएको थियो कि भनेर पनि बुझ्यौं । यसबारे त अहिलेसम्म कुनै स्थानीय तहहरुलाई कुनै खालका जानकारीसम्म दिइएको रहेनछ । अहिले मुआब्जाका लागि भनेर सूचना निकालिएको छ ।

हालसालै एउटा पत्र आएको छ । यो शैलीको काम गराइलेस्थानीय क्षेत्रमा अन्योल नै अन्योल सिर्जना भएको छ । स्थानीय तहसँग सामान्य परामर्श र  सम्वाद पनि नगरी एकाएक सूचना आउनुले हाम्रो विकासको मोडालिटीमाथि प्रश्न उठेको छ ।

हामीलाई लागेको थियो कि ठूला परियोजनाबारे सरकारले स्थानीयबासी, स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिसँग सरसल्लाह गरेर समन्वयात्मक ढंगले काम गर्छ । तर, रेलमार्गको काम जसरी अघि बढाइँदैछ, त्यो मोडालिटी सही छैन । स्थानीय तहमा एउटा पत्राचारसम्म नगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना निकालेको छ ।

रेलमार्ग बन्ने मोरङका ५ वटा स्थानीय तहले यसबारे एकीकृत धारण पनि बनाएका छौं । यसरी समन्वय र छलफलसम्म नगरी अघि बढाउन लागिएको कामले सही नतिजा दिँदैन भनेर हामी काठमाडौंमा जाने तयारीमा थियौं । महामारी लगायतका कारण सकिरहेका छैनौं ।

विकासमा अवरोध र असहयोग गर्ने हाम्रो योजना हैन । तर, यहाँ स्थानीय तवरमा रेलमार्गको काम थालिहाल्न सहज छैन । यस्तो अवस्थामा टेन्डर निकालेर काम हुँदैछ भन्दा स्थानीयबासीमा अन्योल छ । कति स्थानीयवासीको रेलमार्गमा जग्गा पर्दा केही गर्न नमिल्ने एउटा टुक्रो जमिन मात्रै बच्छ । कतिको घरबार उठ्छ, कतिलाई विस्थापनको डर छ ।

कतिपय अरुकै जमिनमा ४० वर्षभन्दा लामो समयदेखि बसिरहनुभएको छ । त्यो जग्गाको धनीपूर्जा अर्कैसँग छ । तर, जोतभोग गर्नेले कुनै (मुआब्जा) दाबी गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्ता व्यवहारिक समस्याहरु थुप्रै छन् ।

हामीले स्थानीय प्रशासनसँग पनि यसबारे कुरा गर्‍यौं । उहाँहरुबाट समस्या फुकाउन सहज छैन । यसरी पर्याप्त गृहकार्य नै नगरी एकाएक जग्गाको मुआब्जाको सूचना निकाल्दा हामी दुःखित छौं । भोलि ठेक्का लागेपछि ठेकदार फिल्डमा आउलान् । तर, यहाँ समाधान गर्नुपर्ने अनेक मुद्दा बाँकी छन् ।

व्यवस्थित ढंगले काम गरिनुपर्ने थियो । यसरी हतार-हतार मुआब्जा लिन आउनू भन्दै सूचना निकाल्दा हामी जनप्रतिनिधि नै अलमलमा छौं । हामीसँग आउने प्रभावितलाई यसबारे बुझाउन पनि सकेका छैनौं ।

म नै मेयर रहेको बेलबारी नगरपालिकामा रेलमार्गको १२ किलोमिटर खण्ड पर्ने रहेछ । तर, यहाँ एउटा पनि रेल्वे स्टेसन छैन । जनताले विकास केका लागि चाहेका हुन्छन् ? विकासको कामले जनताको जीवनमा केही सुधार ल्याउला, सुविधा पाइएला र भविष्य राम्रो होला भन्ने आश हुन्छ । तर, आकाशमा प्लेन उडेर गएजस्तै हुने गरी बनाउने हो किन चाहियो बेलबारीका जनतालाई रेल ? किन चाहियो योखालको विकास ? हामीलाई त यो आकाशको फलजस्तो हुने भयो ।

हो, जनताले विकास चाहेका हुन् । विकासले जनताको मुहारमा हाँसो ल्याउन सक्नुपर्छ । जनताको जीवनमा परिर्वतन नल्याउने विकासको अर्थ हुन्न । त्यसैले यो रेलमार्ग बनाउने जुन किसिमले काम अघि बढेको छ, त्यो यहाँको स्थानीय सन्दर्भ, जनसंख्याको वितरण र आवश्यकता हेरेर भएन कि भन्ने देखिन्छ । काम सुरु गर्नुअघि यस्ता धेरै मुद्दाहरुमा स्थानीय तहसँग छलफल हुनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म मैले रेल विभागका एकजना मान्छेको पनि अनुहार देखेको छैन ।

हामी जनतासँग जोडिएर काम गरिरहेका जनप्रतिनिधिलाई यहाँको वस्तुस्थितिबारे केही हदसम्म बढी ज्ञान हुन्छ । हामीलाई पनि पत्तो नदिई योजना बनाउने, सूचना निकाल्ने र यहाँ पायक पर्ने स्थानमा रेल्वे स्टेसनसम्म नबनाउने जुन किसिमको शैलीबाट यो काम हुँदैछ, यसले रेल बने पनि त्यो बेअर्थको हुने डर भयो ।

हालकै अवस्थाबाट अघि बढ्दा एउटा अनिश्चयको अवस्था आउने जोखिम छ । साँच्चिकै विकासलाई जनतासँग जोड्ने हो भने रेलका महानिर्देशक यहाँ आउनुपर्छ । जनताको करा सुन्नुपर्छ । यहाँको आवश्यकता के हो बुझ्नुपर्छ । काठमाडौंमा बसेर मोरङमा विकास र पूर्वाधार निर्माणको खाका तयार गर्न सकिन्न । यहाँका ५ वटै नगरपालिका अहिले रेलमार्गको काम जसरी अघि बढाउन लागिएको छ, त्यसमा सन्तुष्ट छैन् ।

हामी जनताको प्रतिनिधि भएकाले निश्चितरुपमा यहाँका जनताको सेवा सुविधा र चासोबारे जिम्मेवार छौं । स्थानीयले पाउने क्षतिपूर्तिदेखि भविष्यमा रेलमार्गका कारण यहाँ हुन सक्ने र गर्न सकिने अन्य विकासे कामबारे हाम्रा पनि जिज्ञाशा र योजनाहरु छन् । त्यसैले सरकारले तुरुन्तै जनता र जनप्रतिनिधिको आवाजलाई सुनोस् ।

(सम्पादित अंश)