हामी विकासको विरोधी हैनौं, तर जसरी झापादेखि सुनसरीसम्म रेलमार्ग निर्माण गर्न जुन टेन्डर गरिएको छ, त्यो कुनै पनि हिसावले उचित छैन । रेलमार्गको ट्रयाक बेड बनाउन गरिएको टेन्डर नीतिगत रुपमा गर्न लागिएको खुलेआम भ्रष्टाचारको नमूना हो ।

यो ट्रयाक बेड बनाउने भनिएको जग्गाको मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । सूचना निकालेर मात्रै भएन, कसको कति जग्गा पर्‍यो, कति मूल्य तय भयो केहीपनि टुंगो छैन ।

जनता लकडाउनमा घरभित्र थुनिएका बेला सूचना निकालेर दावी गर्न आउन भनियो । करिब ८० प्रतिशत प्रभावित जनता यो प्रक्रियामा गएका नै छैनन् ।

साइट क्लियर नगरी ठेक्का किन लगाइयो ? यसको जवाफ  दिने कोही भएनन् । भ्रष्टाचार गर्नकै लागि यो शैलीमा काम हुँदैछ ।

यो ठेक्का लाग्नुअघि हाम्रा प्राथमिकता के हुन् भन्ने बहस र छलफल नै भएन । रेलमार्गभन्दा राजमार्गको लेन विस्तार बढी महत्वपूर्ण थियो कि ? यस्ता बहसका विषयलाई पन्छाएर ठेक्का लगाइहाल्ने र पेश्की लिइहाल्ने सोच कदापि ठीक होइन ।

स्थानीयसँग छलफल नै नगरी हतार-हतार ‘मुआब्जाको दावी गर्न आउनू’ भन्दै निकालिएको सूचनापछि यहाँ प्रभावितहरुको एक सरोकार समिति नै बनेको छ ।

उहाँहरु विकासको विरोधमा हुनुहुन्न, हामी कोही पनि छैनौं । तर, जसरी सूचना आएको छ, त्यो सरासर गलत छ । म त भन्छु, यो पेश्की र कमसिन लिनका लागि गर्न लागिएको भ्रष्टाचार मात्रै हो ।

अहिले काँकडभिट्टादेखि इनरुवा खण्डमा रेलमार्ग बनाउन लागिएको छ । जब कि सरकारले अहिले बर्दीबासबाट निजगढतर्फ रेलमार्ग निर्माणको काम गर्दैछ । इनरुवाबाट बर्दिबाससम्मको खण्डबारे अन्योल छ । जनकपुरबाट पूर्वतर्फ आउनुपर्नेे रेलमार्ग सीधै पूर्वबाट इनरुवासम्म लगेर  छाड्ने किसिमले बनाइँदैछ । यो किन हुँदैछ ? यसको जवाफ जनताले मागेका छन् ।

प्रस्तावित रेलमार्गमा २-३ प्रकृतिका जग्गा छन् । पहिलो त आफ्नो स्वामित्वको जग्गावाला हुनुहुन्छ । उहाँहरुको कति जग्गा रेलमार्गमा पर्छ भन्ने स्पष्ट गरिएको छैन ।

आफ्नै लालपूर्जा हुनेले तोकिएको दरमा मुआब्जा पाउनुहोला, तर यहाँ धेरै ऐलानी जग्गामा वर्षौंदेखि जोतभोग गर्दै आउनुभएकाहरु पनि हुनुहुन्छ । भूमिहीनहरुको उठीबास हुने अवस्था छ । यसबारे सरकारले केही बोलेकै छैन । उहाँहरुले आफ्नो हकदाबी कहाँ गर्ने ? हिजो राजमार्ग बनाउँदा सारिएकाहरु अहिले रेलमार्गका कारण विस्थापित हुने अवस्था पनि छ । हिजोदेखि अन्यायमा परेहकाहरुमाथि अझै कति थिचोमिचो गरिरहने ?

फिल्डमा धेरै अन्योल छ । रेलमार्गको योजनामाथि प्रश्नै-प्रश्नहरु छन् । स्थानीयका मुद्दाहरु छन् । यसलाई बेवास्ता गरेर हतार-हतार गर्न लागिएको ठेक्काले प्रतिफल दिन सक्दैन । फिल्डको समस्या र अवस्थालाई नहेरी ठेक्काको रटान किन लगाइँदैछ भन्ने कुरा जनताले पनि बुझेका छन् ।

भोलि ठेक्का लागेर ठेकदार आए भने कहाँ काम गर्ने ? साइट क्लियर नगरी ठेकेदारले कहाँ मेसिन छिराउने ? यहाँ त अहिलेको अवस्थामा काम गर्न फिल्डमा आउन सक्ने अवस्था छैन ।

अहिले निकालिएको ठेक्का रेलमार्ग बन्ने स्थानमा माटो भर्ने कामका लागि मात्रै हो । पुलको काम कहिले हुन्छ भन्ने थाहा छैन । प्राविधिक रुटमा जटिल कामबारे ध्यान दिइएको छैन ।

अहिले ट्रयाक बेडमा माटो भरे पनि लिक कहिलेबाट, कसरी बनाउन थालिन्छ भन्ने पनि निश्चित छैन । अहिले अर्बौं खर्चेर भरेको माटो अर्को काम गर्नेबेलासम्म बगाइसक्छ । त्यसपछि फेरि अर्को ठेक्का लगाएर काम गर्ने सोच हो सरकारको ?

यसरी राज्यस्रोतको चरम दुरुपयोग हुने गरी ठेक्का लगाउनुहुन्न । स्थानीयबासीको आवाज दबाउन पनि हुन्न । विकास गर्ने योखालको शैली त योजनावद्ध र खुल्ला भ्रष्टाचारका लागि मात्रै हो । यस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्य तुरुन्त रोकेर यसमा संलग्नलाई हदैसम्मको कारवाही गर्नुपर्छ ।

विकास भनेको जनताका लागि गर्ने हो, समृद्धिका लागि गर्ने हो । जनता रुवाउन र पद र पहुँचमा हुनेले भ्रष्टाचार गर्न गरिने विकासले उल्टो समस्या थप्छ । सरकारले हेक्का राखोस्, साइटलाई बेवास्ता गरेर लगाइएको ठेक्काले विकासको काम अघि बढ्न सक्दैन ।