‘सरकार बनाउन समर्थन गर्नेलाई साधारण सदस्य पनि नरहने गरी कारबाही गर्छौं’

४ भदौ, पोखरा । प्रदेशहरूमा नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर सरकार बनाउने साउन ९ गते सहमति गरेपछि सत्ता फेरबदलका कसरत सुरु भएका थिए । सरकार निर्माणकै लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राप्रपाका सांसदहरूलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर खेल्न खोजेको भन्दै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले साउन २१ गते बागमतीका सांसदहरूलाई राखेर सम्झाएका थिए ।

सांसदहरूसँग अध्यक्ष लिङ्देनले राप्रपा प्रदेश सरकारमा सामेल हुन पनि नचाहने र नेतृत्वसँगको छलफल र निर्माणबिना कुनै समर्थन नगर्न लिङ्देनले निर्देशन नै जारी गरे ।

सांसदहरूले नेतृत्वको निर्णय स्वीकारेरै जाने प्रतिबद्धता गरेको प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले दाबी गरेका थिए । तर, लिङ्देनले शंका गरेकोजस्तै बागमती सरकार निर्माणका लागि राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले नेकपा एमालेका किरण थापामगरलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरे । नेताको यो निर्णयले राप्रपा नेतृत्वलाई चुनौति दियो भने यसको तरंग अन्य प्रदेशहरूमा पनि परेको छ ।

बागमती प्रदेशसभा अहिले १०४ सदस्यीय छ । ५३ जना सांसदको साथ मिले एमाले–नेकपाको सरकार निर्माण गर्न बहुमत पुग्छ । त्यसका लागि राप्रपाका २ सांसदले मात्रै समर्थन गरे भने पनि एमाले–नेकपालाई पुग्छ ।

बागमतीमा नेकपाका २६ र एमालेका २५ सांसद छन् । राप्रपासँग १२, नेमकिपासँग ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग २ सिट छ । राप्रपा दलका नेता उद्धवले नेतृत्वको निर्णय छलेर एमालेका किरण थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गरेपछि राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन रुष्ट छन् ।

राप्रपाले एमाले–नेकपालाई समर्थन गरेपछि गण्डकीमा पनि यसले तरंग सिर्जना गरेको छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभा मनाङबाट स्वतन्त्र चुनाव जितेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को पद रिक्त भएपछि ५९ सदस्यीय कायम छ । एमालेका २२ र नेकपाका ६ सांसद हुँदा राप्रपाका २ सांसद भए वाम सरकार निर्माणका लागि बहुमत ३० सदस्य पुग्छ ।

अहिले कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी छ र गण्डकीमा यही सरकार अगाडि जाने एमालेका नेताहरूले दाबी गरिरहेका छन् । तर, राप्रपाका २ सांसदको समर्थन मिल्ने हो भने सरकार निर्माण हुने भएकाले एमाले र नेकपाले छुट्टाछुट्टै भेटेर फकाइरहेका थिए । राप्रपाका २ र माओवादी चुनाव चिह्नबाट विजयी तत्कालीन नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटाको समर्थन लिएर २७ सांसद रहेको कांग्रेसका मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिएका थिए ।

एमालेकै खगराजलाई बिस्थापित गर्दै मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिएका पाण्डेलाई समर्थन दिएका राप्रपा र फणीन्द्रले समर्थन फिर्ता भने लिएका छैनन् । राप्रपाको निर्णयबिना वाम र कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार नबन्ने भएकाले दुबैले आँट गर्न सकेका छैनन् । सरकारमा ४ मन्त्री पठाएको एमालेले अंकगणितकै कारण समर्थन फिर्ता लिएर सरकार बनाउने कसरत गर्न सकेको छैन भने मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि एमालेलाई हटाउन सकेका छैनन् । अहिले दुबै पार्टीले यही सरकार अगाडि जाने बताइरहेका छन् ।

बागमतीका राप्रपा नेताले एमाले–माओवादीलाई समर्थन गरेपछि गण्डकीमा पनि तलमाथि हुन सक्ने आशंका नेताहरूको छ । बागमतीमा राप्रपाबाट ३ जनालाई मन्त्री बनाउने तयारी छ । राप्रपाका २ जना नै सांसदलाई मन्त्री दिन दुबैतर्फका नेताले बताइरहेका छन् ।

यसअघि पनि मन्त्री भइसकेका राप्रपाका पञ्चराम तमु पनि रोज्जा मन्त्रालय लिएर सरकारमा जान चाहन्छन् । तर, नेतृत्वका कारण निर्णय लिन सकेका छैनन् । राप्रपाका सांसदहरूले प्रदेशमा सत्तामा जान चाहेका छन् तर नेतृत्वले निर्णय नगरिँदा असन्तुष्टि र कारबाही भोग्नसमेत तयार रहेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।

यसअघि पनि सरकार निर्माण गर्न समर्थन गरेर सघाएको राप्रपाले यसपटक भने तटस्थ बस्ने बताइरहेको छ र अध्यक्ष लिङ्देन अहिलेको परिस्थितिमा सरकारमा जानु घातक हुने बताइरहेका छन् । उनले सत्ताको खेलमा राप्रपाका सांसदहरूमा खेल्ने काम भएको र बागमतीको घटनाले त्यो पुष्टि गरेको नेताहरूको भनाइ छ ।

पार्टीमा उत्पन्न विवादकै कारण राप्रपा बागमतीका बहुमत सदस्यले थापाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् भने अध्यक्ष लिङ्देनले कुनै पनि प्रदेशमा अहिलेसम्म सत्तालाई सघाउने पार्टीको आधिकारिक धारणा नभएको बताएका छन् । उनले अहिलेको परिस्थितिमा प्रदेश सरकार बनाउने, गिराउने खेलमा सहभागी नहुने र राप्रपा तटस्थ बस्ने अनलाइनखबरसँग बताए ।

यही विवादका बीच संसदीय दलका बहुमत सदस्यले थापाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । राप्रपाले यसअघि सरकार गठनै हुन नसक्ने, अरुले मिल्ने प्रयास गरेर पनि मिल्दै नमिल्ने अवस्था आयो भनेमात्र निर्णइ गर्ने लिङ्देनले बताएका थिए । तर, बागमतीमा सांसदहरू मन्त्री हुने तयारीसहित वाम गठबन्धनलाई समर्थन गरेर रुष्ट बनेका अध्यक्ष लिङ्देनले निर्णयविपरीत गए सबैलाई कारबाही गर्ने बताएका छन् । सत्ता निर्माणमा समर्थन गर्ने बागमतीका सांसदको पदै आजै जाने लिङ्देनले अनलाइनखबरसँग बताएका छन् ।

प्रस्तुत छ, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग अनलाइनखबरका अमृत सुवेदीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी:

जब–जब प्रदेश सरकार निर्माण र गिराउने कसरत हुन्छ, केही प्रदेशमा राप्रपालाई नफकाई नहुने अवस्था आउने भयो, तपाईंहरूले नचाहेरै पनि बागमतीमा सांसदले सत्ता रोजे नि ?

राजनीति भनेको यस्तै रहेछ । सत्ताको जोकोही पनि हुने रहेछ तर राप्रपाको प्राथमिकता हिजो पनि सत्ता होइन, आज पनि होइन । राप्रपा आजसम्म तटस्थ नै छ र तटस्थ नै रहन्छ ।

बागमतीमा तपाईंका सांसद मन्त्री नै हुने भइसके, अब के गर्नुहुन्छ ?

धेरै दिनदेखि उनीहरूले व्यक्तिरुपमा फकाइरहेका थिए । सांसदहरूदले लेटर पनि इन्डिभिजुअल नै दिएका छन् । जहाँ इन्डिभिजुअल कुरा हुन्छ, त्यहाँ संस्थागत निर्णय हुने कुरा भएन ।

पहिलो कुरा त प्रदेश प्रमुखले पार्टीको नीतिविपरीत राप्रपाका सांसदको व्यक्तिगत समर्थन लिनै नपर्ने हो । संसदीय दलको निर्णय गरेर ल्याउनुस् भन्नुपर्ने हो । अब दिए, लिए । अब सिधा कुरा छ, कारबाही हुन्छ ।

तपाईँले त बैठकै राखेर सचेत गराउनुभएको थियो, केपी शर्मा ओलीले बैठक गरेर प्रभावित पारे भन्दै पार्टी निर्णयविपरीत नजाने प्रतिवद्धता गराउनुभएको थियो, त्यसले काम गरेन कि के भयो ?

सचेत गराएको हो । पार्टी निर्णयविपरीत नजाने बताएका थिए । यति हुँदा हुँदै पनि यस्तो अवस्था आयो भनौं न । अब उनले जुन काम गरे, त्यो आज चाहिँ पार्टीको आधिकारिक निकाय बसेर निर्णय गर्छौँ, कारबाही हुन्छ ।

अरू प्रदेशहरूमा पनि राप्रपा निर्णायक छ, अहिलेको अवस्थामा ठ्याक्कै राप्रपाको नीति के हो ?

राप्रपाले कसैलाई समर्थन नगर्ने हो अहिले । तटस्थै बस्ने हो देशैभरि । अहिले अर्को निर्णय नभएसम्म हामीहरूले तटस्थ बस्ने निर्णय गरेका छौँ ।

सांसदहरूमा भने सरकारमा गएर मन्त्री हुन पाए हुन्थ्यो भने चाह देखियो, गण्डकीमा पनि दुबै जनालाई मन्त्रीको अफर छ, यसरी त राप्रपामा झन् विवाद बढ्ने देखियो, तपाईंहरूसँग दलहरूको छलफल नभएर, नगरेर हो कि ?

सबै छलफल पछिको निष्कर्ष नै यो कि अहिले तटस्थ बस्ने । पार्टीको सर्वोच्च निकाय भनेको अहिलेलाई महाधिवेशन हो । महाधिवेशन पछिको केन्द्रीय कार्यसमिति हो । केन्द्रीय कार्यसमितिको निष्कर्ष नै अहिले  हामी यो पक्ष–विपक्षमा नलाग्ने भन्या छ । सरकारमा गएर योजना पारौंला, गाडी चढौंला भन्ने तपसिलका कुरा हुन्, प्राथमिकतामा छैन ।

देशैभरि भइरहेको सत्ताको फेरबदलमा राप्रपा सहभागी नै हुँदै नहुने हो त ?

सहभागी हुँदैन, हामीले हाम्रो धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छौँ । अब पछि के गर्ने भन्ने कुरा त फेरि पछिको बैठकमा हुन्छ । अहिलेलाई त्यस्तो कुनै किन्तु–परन्तु छैन । आज कारबाही गर्छौँ, साधारण सदस्य समेत नरहने गरी ।

पुराना दलहरूले अन्तिम वर्षमा यो सत्ता फेरबदलको कसरत गरे, यसलाई राप्रपाले कसरी हेर्छ ?

पहिलो कुरा त कांग्रेस–एमाले मिलेर जसरी सरकार चलाइराखेका थिए, त्यसरी नै गर्नुपर्थ्यो । यो पुरानै दलले गर्ने सत्ता फेरबदलको फोहोरी खेल थियो । जसले राजनीतिप्रति नै आम जनतामा वितृष्णा पैदा भएको थियो ।

यत्रो ठूलो परिवर्तन भयो, त्यसपछि पनि कांग्रेस र एमालेमा चेत आएन । फेरि पनि अहिले सत्ताकेन्द्रित खेलमा, खासगरी एमाले सामेल भयो । त्यस प्रकारको क्रियाकलापमा राप्रपा संलग्न हुनुहुन्न र अलग बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ राप्रपाको के छ दृष्टिकोण, अहिले सङ्घीय सरकारको कामलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? राप्रपाले आफूलाई राजनीतिमा कहाँनेर पाउँछ ? गत निर्वाचनले त राप्रपालाई खास जनताले पत्याएनन् ?

गएको निर्वाचनको परिणाम विशेष परिस्थितिमा आएको हो , त्यो विशेष परिणामको मान्यतालाई अहिले स्वीकारेर जानुपर्छ । सबै दलहरूले र नेपाली राजनीतिमा क्रियाशील सबै शक्तिहरूले आफूलाई पुनर्विचार र सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले जुन ठूलो आशा र विश्वासका साथ यो सरकार बनेको छ, यसको बारेमा अहिले ठूलो टिप्पणी छैन । तर सरकारले चार–पाँच महिनाको जुन समय व्यतीत गर्‍यो, यसले आशा जगाउने काम गर्न सकेको छैन ।

अब नेपाली कांग्रेसका  नेता शेरबहादुर देउवाले पनि फर्किएर म हिन्दू हुँ भन्दै धर्मको राजनीति गर्न खोजेको देखिन्छ, राप्रपाको त एजेण्डा नै धर्म र राजसंस्था हो, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

हामीले चाहिँ हिन्दु राष्ट्र चाहिन्छ भनेको सैद्धान्तिक हिसाबले, देशको आवश्यकताको हिसाबले हो । अब अरू जसले भइराखेको हिन्दु राष्ट्रलाई समाप्त पारेर धर्मनिरपेक्ष बनाउनमा महत्वपूर्ण भूमिका र नेतृत्व गर्‍यो र निर्णायक बन्यो, नेतृत्व पनि गर्‍यो ।

अब उहाँहरूले अहिले समय हेरेर यसलाई आफ्नो सुरक्षा कवचको लागि कसैले धेरै प्रयोग गर्छ भने त्यसमा हाम्रो कुनै टिप्पणीको विषय छैन । यसलाई सुरक्षा कवच अथवा कोर्स करेक्सनको रूपमा पनि लिन सकिन्छ । यदि सच्चिएको हो भने त्यो हाम्रो लागि खुसीको विषय नै हो ।

ओली र प्रचण्डले प्रदेशमा मिलेर सरकार बनाउने र पार्टी पनि सहकार्य गर्ने भनिरहेका छन्, यसमा के धारणा छ ?

अझै राजनीतिक तरलताको अन्त्य भएको छैन । होइन राजनीति अझ झन् तरल बनेर गएको छ । घटनाक्रमहरू छिन–छिनमा परिवर्तित भइराखेका छन् । अब त्यसलाई हामीले होसियारीपूर्वक हेरिराखेका छौँ ।

यो परिवर्तन  देशको पक्षमा होस् र देशको अहितमा नहोस्, देश फेरि अझै धेरै अन्योल र अनिश्चिततामा नजाओस् भन्ने हाम्रो धारणा छ । हामी त्यसै अनुसार काम गर्छौँ र हामी यस प्रकारको देशलाई अस्थिर बनाइराख्ने काममा अहिले सहभागी छैनौँ ।

राप्रपा पनि आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्यो, नेताहरू छिन्नभिन्न पनि भए, निर्वाचन परिणामले मात्रै होइन, यसले पनि धक्का दियो होइन तपाईंलाई ?

राप्रपाले अस्ति  ल्याएको भोटले मात्रै विचार बलियो हुने पनि होइन र यसबाट दुई–चार साथीभाइले छाड्दैमा कमजोर हुने पनि होइन । हाम्रो विचारलाई स्थापित गर्नको लागि राप्रपा मात्रैले पुग्दैन, हामीले त्यो विचारलाई जीवित राख्ने हो । यो विचारको पक्षमा एउटा राष्ट्रिय सहमति निर्माण नगरिकन हुन्न । राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि हाम्रो प्रयत्न जारी छ र रहन्छ ।