१४ भदौ, काठमाडौं । द्वन्द्वपीडितहरुले आफूहरुका मागमा सरकारले आँखा चिम्लेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । सरकारले पीडितहरुको सत्य, न्याय र परिपूरणको जायज मागलाई निरन्तर उपेक्षा गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
द्वन्द्वपीडितहरुले संयुक्त अपिल जारी गर्दै पीडितका पीडामा मल्हमपट्टी नगर्ने सरकारले सुखी नेपालीको हास्यास्पद कुरा गरेको टिप्पणीसमेत गरेका छन् ।
द्वन्द्वपीडितका ४१ संस्थाले जारी गरेको संयुक्त अपिलमा लेखिएको छ, ‘हामी पीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणको जायज मागलाई निरन्तर उपेक्षा गर्ने सरकारले “सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल”को मन्त्र जपेको देख्दा हामी अचम्मित छौं । पीडितका पीडामा मलमपट्टी गर्ने दायित्वबाट समेत चुक्ने सरकारले सुखी नेपालीको कुरा गर्नुभन्दा अर्को हास्यास्पद कुरा शायदै होला ।’
दशकौंदेखि सत्य, न्याय र परिपूरणको अनवरत पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितहरूले राजनीतिक तथा संवैधानिक परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाएका दुखेसो गरेका छन् । कोभिडको महामारीको असमानुपातिक असर आफूहरुमाथि पनि परेको भन्दै उनीहरुले राहत तथा सुविधाका सन्दर्भमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने नागरिकको सूचीमा आफूहरुलाई राख्नेतर्फ सदाशयता नदेखाइएको गुनासो गरेका छन् ।
द्वन्द्वकालीन समयमा पीडित भएकाहरुलाई न्याय र परिपूरणका लागि भनेर आयोगहरु गठन भए पनि द्वन्द्वपीडितहरुलाई त्यसको आभाससमेत नभएको संयुक्त अपिलमा उल्लेख छ ।
अपिलमा लेखिएको छ, ‘सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगहरू गठनमा विगतमा भएका त्रुटि र असफलताबाट सरकारले सिक्दै सिकेन । बरू गल्तीलाई हाकाहाकी पुनः दोहो¥याएको छ । निर्लज्ज तरिकाले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर पुनः पदाधिकारी नियुक्त गरिएको छ । आयोगका कथित पदाधिकारीहरू कोभिड–१९ महामारीलाई बहाना बनाएर कहाँ कुना पसेर जागिर खाँदैछन् ? पीडितका लागि गठन गरिएका भनिएका आयोग छन् भन्ने आभाससम्म हामीलाई हुन सकेको छैन ।’
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पुनः सही मार्गमा ल्याउन भन्दै उनीहरुले सरकारसमक्ष ११ बुँदे सार्वजनिक अपिल गरेका छन् ।
हेर्नुहोस् द्वन्द्वपीडितहरुको संयुक्त अपिल
