२३ भदौ, वीरगञ्ज । कोरोना महामारी शुरु भएयताका ५ महिनामा देशभर महिला हिंसा तथा मानव अधिकार उल्लंघनका २ हजार ४६ वटा घटना भएका छन् ।
शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप) ले प्रदेश २ का प्रदेश सभा सदस्य महिला तथा महिला अधिकारकर्मीसँगको भर्चुअल छलफलमा यो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।
कोक्यापको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश नं २ मा सबैभन्दा बढी ४ सय ७० वटा महिला हिंसा तथा मानव अधिकार उलंघनका घटना भएका छन् । पर्सामा ८६, बारामा ४२, रौतहटमा ५३, सर्लाहीमा २९, महोत्तरीमा २८, धनुषामा १ सय, सिराहामा ६७ र सप्तरीमा ६४ वटा महिला हिंसा र मानव अधिकार उल्लंघनका घटना भएका हुन् ।
बागमती प्रदेशमा ४ सय ४४ वटा, प्रदेश नं १ र ५ मा ३ सय ६ वटा, गण्डकी प्रदेशमा १ सय ५२, कर्णाली प्रदेशमा १ सय ४३, सुदुर पश्चिम प्रदेशमा २ सय २५ वटा घटना भएका छन् ।
देशभर १ हजार २ सय १ हिंसात्मक घटना भएकोमा १ सय ९८ जनाको मृत्यु भएको छ भने ९ सय ६ जना घाइते भएका छन् । प्रदेश २ मा २ सय ९५ वटा हिंसात्मक घटनामा ८४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४ सय ८६ जना घाइते भएका छन् ।
प्रदेश २ मा लैंगिक हिंसाका मात्रै १ सय ११ वटा घटना बाहिरिएका छन् । २१ जना महिला मृत भेटिँदा, दाइजो नल्याएको निहुँमा तीन जना महिलाको हत्या भएको छ, घरेलु हिंसाका कारण ९ जना महिलाले ज्यान गुमाएकी छिन् । यौन दुर्वयबहारका ८३ घटना र बलात्कारका ६८ घटना बाहिरिएको कोक्यापकी कार्यक्रम अधिकृत अर्पणा श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
‘सञ्चारमाध्यममा आएका र प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका घटनालाई हामीले लिएका छौं’ श्रेष्ठले भनिन् ‘ बाहिर नआएका घटना पनि धेरै नै हुन सक्छ, किनकी घरेलु हिंसा र यौन दुर्व्यवहाराक घटना कमै मात्र बाहिर आउने गरेको छ ।’
प्रदेश सभा सदस्य डा. रिना यादवले महिला स्वयंले नलडेसम्म विभेद र थिचोमिचो कायम रहने बताइन् । ‘हामी महिला सहन्छौं, चुप लाग्छौं, क्षमा पनि छिटो दिन्छौं, त्यसैकारण पछाडि परेका छौं ।’ डा. यादवले भनिन् ‘घर परिवारसँग बोल्यौं, समाजमा पुग्यौं, समाजबाट अहिले सदनमा आएका छौं । हामीले सहेर बसेको भए अहिले घरमै त हुन्थ्यौं ।’
अर्की प्रदेश सभा सदस्य मञ्जु यादवले देशमा तीन तहको सरकार आए पनि स्थितिमा सुधार आउन नसकेको बताइन् । महोत्तरीमै जन्मी, हुर्की विवाह गरेकी एउटी दलित महिलालाई नागरिकता दिलाउन १२ वर्ष संघर्ष गर्नुपरेको सुनाउँदै उनले सरकारले नै महिला माथि विभेद गरेको बताइन् ।
प्रदेश सभा सदस्य शोभा लामाले महिला हिंसा र मानव अधिकार उलंघन गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने बताइन् ।
