२२ असोज, काठमाडौं । विश्व बैंकले स् २०२१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.६ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरेको छ । बिहीबार दक्षिण एसियास्तरीय आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर शून्यमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारले भने ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ ।
विश्व बैंङ्कले सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ०.२ हुने अनुमान गरेको छ । नेपाल सरकारले भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भने नेपाल सरकारले भने २.२७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेको थियो ।
कोरोना महामारी भर्खरै सुरु हुँदा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले उक्त अनुमान सार्वजनिक गरे पनि कोरोना महामारीको असर कायमै रहँदा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कति रह्यो भन्ने विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।
दक्षिण एसिया अहिलेसम्मकै गहिरो मन्दीमा
विश्वबैंकका अनुसार कोरोना भाइरसको महामारी र यसको नियन्त्रणकाका लागि अपनाइएका उपायहरुका कारण दक्षिण एसियाली क्षेत्रको अर्थतन्त्र अहिलेसम्म कै गहिरो संकटमा छ । सुक्ष्म मन्दीको अवस्थामा अर्थतन्त्र रहेको विश्वबैंकले जनाएको छ । जसले गर्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा बढी मार पर्ने देखिएको छ ।
आर्थिक क्रियाकलाप र पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा मारमा परेको विश्व बैंकको भनाइ छ । यसले अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारको रोजगारीमा असर परेको छ । फलस्वरुप दक्षिण एसियाली क्षेत्रका मानिसले चरम चरिबीको सामना गर्नुपर्ने भएको छ ।
पछिल्लो ५ वर्षमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत हाराहारी थियो । सन् २०२० मा ७.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिमा गिरावट आउने अनुमान गरिएको छ । यो सोचेभन्दा बढी र डरलाग्दो अवस्था भएको बताइएको छ । तर, सन् २०२१ मा भने केही गतिविधिहरु सूचारु हुनेछन् ।
यसले संकुचनमा पुगेको अर्थतन्त्र बिस्तार उकासिन थाल्नेछ । सन् २०२१ मा क्षेत्रीय वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत कायम हुने अनुमान विश्व बैंकको रहेको छ । यस भेगको प्रतिव्यक्ति आय ६ प्रतिशतले घट्ने छ । लगानी र निर्यातमा बढ्दो खाडलले आर्थिक मन्दीमा सहयोग पुग्नेछ । यसले बेरोजगारी बढाउने र यसको असर गरिबीमा पर्ने देखिएको हो ।
विप्रेषणमा आएको कमीले पनि विपन्न वर्गले तीब्र रुपमा आम्दानी गुमाउने छन् । प्रतिवेदनका सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिँदै माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि गर्न नेपालले बढी भन्दा बढी लगानीको वातावरण बनाउनु पर्ने बताउँछन् ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा परेको मारले चरम गरिबी बढाउने भन्दै उनले भौतिक पूर्वाधार निर्माण र अनौपचारिक क्षेत्रमा वित्तीय पहुँचले बढावा पाउनु पर्ने बताए ।
विश्व बैंकका अनुसार नेपालमा अनौपचारिक व्यवसायमा करीव ५० प्रतिशत उद्यमी रहेका छन् । उनीहरु नै अधिकांश श्रमजिवीको कमाइका मूख्य स्रोत हुने छ । कोरोनाका कारण शहरी अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार र तीनका परिवार सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका छन् ।
ग्रामीण भेगमा भने कम्तिमा खेतपातीका माध्यमबाट समेत निर्वाह चल्ने विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रलाई तत्काल चलायमान बनाउँदा कोरोना भाइरसको संक्रमण झन् तीब्र रुपमा बढ्ने भएकाले नेपालले दोहोरो संकटको अवस्था भोग्नुपर्ने चेतावनीसमेत विश्व बैंकले दिएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले सरकारलाई सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएको छ । बढी उत्पादकता, सीप विकास र मानव पूँजीलाई टेवा पुर्याउने नीतिको विकास गर्न समेत बैंकले सरकारको सुझाव दिएको छ ।
यसका लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय वित्त पोषणको सुरक्षाले सरकारलाई पुनरुत्थानका कार्यक्रम अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा बैंकले लिएको छ । विश्व बैंकका अनुसार कमजोर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति दिन र नागरिकको जीवनरक्षाका लागि १५ महिनासम्म १ सय भन्दा बढी मुलुकमा अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणका रुपमा १ सय ६० करोड अमेरिकी डलर भन्दा बढी रकम प्रवाह गर्ने नीति लिइएको छ ।
