२२ असोज, काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीको जारी १९ औं अनशनलाई सरकारले २२ दिनसम्म बेवास्ता गर्यो । चौतर्फी दबावपछि २३ औं दिनमा सरकारले वार्ता टोली गठन गर्यो र २४ औं दिनमा आज पहिलो बार्ता भयो ।
वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीमा धेरै भिन्नता हुँदाहुँदै एउटा स्वाभावचाहिँ मिल्छ । दुबैजना हम्मेसी आफ्नो अडान (जसलाई उनीहरुका आलोचकले हठ भन्ने गर्छन्) बाट टसमस हुँदैनन् ।
व्यक्तित्वको यही चारित्रिक विशेषताले गर्दा पनि ओलीको कार्यकालमा डा. केसीको अनशन पेचिलो बन्ने गरेको छ । ओलीको प्रधानमन्त्रित्वकालमै केसीको यो पाचौं अनशन हो ।
केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेकै बेला यसअघिका चारवटा अनशनमध्ये तीनवटा डा. केसीले बिना उपलब्धी त्याग्न बाध्य भए भने एउटामा ओलीले केसीसँग सम्झौता गरे ।
हुन त सत्तारुढ नेकपा शिक्षा–स्वास्थ्यको दायित्व राज्यले बोक्नुपर्छ भन्ने समाजवादी सिद्धान्त लिएको पार्टी हो । अविवाहित एवं सर्वहारा जीवनशैली बिताउँदै आएका डा. केसीले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको दायित्व बढाउनुपर्ने माग बारम्बार उठाइरहेका छन् । तैपनि नेकपा नेताहरु डा. केसीलाई कहिले कांग्रेस देख्छन् त कहिले साझा पार्टीको नेताजस्तो देख्छन् ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा डा. केसी र नेकपा दुबैको सिद्धान्त ‘समाजवादी’ नै भएता पनि व्यवहारचाहिँ उनीहरुवीच ‘जोगी’ र ‘भैंसी’को जस्तै बन्न पुगेको छ ।
ओली भर्सेस केसी
पार्टीको सचिवालय बैठकमा जे भने पनि प्रधानमन्त्री ओली केसीको अनशनप्रति सकारात्मक छैनन् । कठिन समयमा सरकारलाई थप अप्ठेरो पार्ने गरी केसीले अनशन बसेको उनको बुझाइ छ ।
डा. केसीप्रति ओलीको वितृष्णा विगतका अनशनहरुमा पनि प्रकट भएको थियो । गत वर्ष १८ औं अनशनका क्रममा सरकारले वार्ताको पहल नै नगरेपछि केसीले यत्तिकै अनशन तोड्न वाध्य भएका थिए । केसीले बसेका १९ अनशनमध्ये योसमेत ६ वटा अनशन ओलीको प्रधानमन्त्रित्वकालमा परेका छन् । उनको अहिलेकै कार्यकालमा केसीको यो तेस्रो अनशन हो ।
केसीको सबैभन्दा लामो अनशनको रेकर्ड पनि ओलीको यही कार्यकालमा छ । २०७५ साल असार/साउन महिनामा उनी १५ औं अनशन २७ दिनसम्म बसेका थिए । उक्त अनशन तोडाउने क्रममा ओलीले डा. केसीसँग आफैंले वार्ता गरेका थिए । साउन ९ गते मध्यरातमा उनले केसीका प्रतिनिधिहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरेका थिए भने १० गते केसीसँग वार्ता गरेर सहमतिमा पुगेका थिए । सरकार र केसीबीच ९ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
उक्त सहमति भएको केही समयपछि ओलीले डा. केसीलाई बालुवाटारमै निम्त्याएर सौहार्दपूर्ण वार्ता गरे । त्यसबेला केसीको प्रशंसा गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘तपाईं र मेरो विचार–लक्ष्य एउटै हो । म तपाईंको अभियानजस्तै सबैलाई स्वास्थ्य–शिक्षा र उपचार प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छु ।’
तर, त्यसको ६ महिना नबित्दै सहमति पालना नभएको भनेर केसी १६ औं अनशन बसे । यसबेला भने ओली डा. केसीप्रति कठोर देखिए । उनले संसदमा बोल्दै पाँच महिनाअघिको त्यो सम्झौता ‘अन्तिम सत्य नभएको’ बताए । उनले त्यसलाई ‘तत्कालीन परिस्थितिको उपज र आवश्यकता’ का रुपमा व्याख्या गरे ।
आफ्ना मागहरुमा सरकार सहमत नभएपछि केसीले बिनाउपलब्धी अनशन तोड्नुपरेको थियो । अनशन तोड्ने क्रममा जारी विज्ञप्तिमा उनले सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि कटु प्रहार गरेका थिए ।
केसीको विज्ञप्तिको पहिलो बुँदामा लेखिएको थियो, ‘यो सरकार र यसका प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा संस्थागत र व्यक्तिगत इमान र विश्वसनीयता छैन । प्रधानमन्त्री आफैंले विगतमा गरेको निर्णय र गराएको सम्झौताबाट विचलित हुनु, आफ्नो बेइमानी र अनैतिक कामको बचाऊ गर्नुले प्रधानमन्त्रीको निर्णय क्षमता प्रभावित भएको देखाउँछ । यसबाहेक अन्य प्रसंगहरुमा समेत प्रधानमन्त्रीका उडन्ते अभिव्यक्ति र हाउभाउले उहाँ राज्य सञ्चालनका लागि असक्षम र अस्वस्थ भएको देखाउँछ ।’
गत वर्षको कात्तिकमा केसी १७ औं अनशन बसे । त्यो पनि असफल भयो । सरकारले वार्ताको पहल नै नगरेपछि उनले ९ दिनमै अनशन तोडेका थिए । त्यसबेला उनले देशमा सीमा विवादको मुद्दा चर्किरहेकाले अनशन स्थगित गरेको बताएका थिए ।
गत जेठमा मात्रै केसी १८ औं अनशनमा बसे, जुन अहिलेसम्मकै छोटो थियो । दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम खलंगामा सुरु गरेको अनशन कोरोनाका कारण देखाएर दुई दिनमै स्थगित गरे । सो अनशनमा उनले भारतबाट मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका थिए ।
यसप्रकार पछिल्ला तीन अनशनमा डा. केसी आफैं ब्याक भएपछि ओलीको मनोबल बढेको छ । यसपटक पनि उनलाई त्यही स्थितिमा पुर्याउने ओलीको रणनीति थियो । तर, नागरिक समुदायको दबाव बढ्दै गएपछि सरकार बार्तामा आउन बाध्य भएको छ ।
नेकपा र केसीको रस्साकस्सी
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मात्र नभएर पूर्वएमालेका अधिकांश नेताहरु डा. केसीका आलोचक हुन् । केसीलाई प्रतिपक्षी कांग्रेस र पुराना मेडिकल माफियाले उचालेको उनीहरुको साझा बुझाइ छ । यो बुझाइको जडमा रहेको छ– मनमोहन मेडिकल कलेज ।
स्व. मनमोहन अधिकारीको नामबाट खुलेको हुँदा अस्पतालसँग तत्कालीन पूर्वएमाले नेतृत्वको भावनात्मक सम्वन्ध छ । अर्कोतर्फ सहकारीको मोडलमा खुलेको अस्पतालमा थुप्रै एमाले नेताहरुले धेरैथोरै पैसा हालेका छन् । त्यसैले उनीहरुको वित्तीय स्वार्थ पनि यसमा जोडिएको छ । डा. केसीले मनमोहन मेडिकल कलेजलाई समेत पहिलेदेखि निशाना बनाउँदै आएका छन् । १४ वर्षअगाडि खुलेर अस्पतालका रुपमा सञ्चालन भइरहे पनि यसले आजका दिनसम्म मेडिकल शिक्षाका लागि सम्वन्धन पाउन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण केसीको अनशन नै हो ।
डा. केसीको मागअनुसार सरकारले काठमाडौंमा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने गरी विधेयक ल्याएको छ । उक्त विधेयक आउनुपूर्व नै मनसायपत्र लिएर पूर्वाधार खडा गरिसकेकाले मनमोहनले सम्वन्धन पाउनुपर्ने पूर्वएमाले नेताहरुको माग छ । नेकपाका पोलिटब्यूरो सदस्य डा. विजय पौडेल मनमोहनलाई सम्वन्धन नदिने गरी डा. केसीसँग गरिएको सहमति नै गलत भएको बताउँछन् । डा. केसी आफैंमा साधुजस्तो व्यक्ति भए पनि उनलाई अरुले प्रयोग गरेको उनको आरोप छ ।
‘सबै मापदण्ड पूरा गरेको मनमोहनको सम्वन्धन रोक्न उहाँले आफ्नो पूरा शक्ति लगाउनुयो,’ पौडेल भन्छन्, ‘डा. केसीप्रति आशंका उब्जिनुको मुख्य कारण यही नै हो ।’
गोविन्द केसी दुरुपयोग हुनुभयो– विजय पौडेल
गोविन्द केसी व्यक्तिगतरुपमा साधुजस्तो हुनुहुन्छ । उहाँको जीवनरक्षा हुनुपर्छ । तर, उहाँका अडानहरु गलत र पूर्वाग्रही छन् । उहाँ अरुबाट दुरुपयोग हुनुभएको छ ।
हरेक पटकको अनशनमा राज्यले उहाँका नाजायज मागहरु पूरा गर्दै जाँदा समस्या सिर्जना भएको छ । विगतमा उहाँसँग भएका सम्झौताहरु बिनाअध्ययन, हचुवामा गरिएका छन् । तिनीहरुलाई सच्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । जस्तो– काठमाडौंमा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज चलाउने नपाउने प्रावधानमा के तर्क छ ? यदि मापदण्ड पूरा गरेर आउँछन् भने किन रोक्ने ?
मनमोहनकै कुरा गरौं न । विल्कुल राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा यसको सम्वन्धन रोकिएको छ । सबै मापदण्ड पूरा हुँदा पनि सम्बन्धन रोक्नु कति उचित हो त ? जब कि सरकारबाट मनशायपत्र प्राप्त गरेर यसमा अर्बौं लगानी भइसकेको छ । पूर्वाधारमा कुनैभन्दा कम छैन । देवदह मेडिकल, बिराट मेडिकललाई सम्वन्धन पाउने, मनमोहनले नपाउनु राजनीतिक पूर्वाग्रह नभएर के हो ?
कर्णालीमा मेडिकल कलेज खोल्ने कुरा सुन्दा कर्णप्रिय लाग्छ, तर व्यवहारिक पाटोबाट कति सम्भव छ ? विद्यार्थी संख्या र बिरामी संख्या पर्याप्त हुन्छ ? यता मापदण्ड कस्दै जाने, उता कर्णालीमा खोल्नुपर्यो भन्ने मागमै असंगति छ । यदि कर्णालीमा खोल्ने हो भने पहिले त मापदण्ड नै खुकुलो बनाउनुपर्र्ने हुन्छ । दुर्गमको हकमा थोरै विद्यार्थी र बिरामी भए पनि पुग्ने भन्नुपर्यो । मापदण्ड पूरा गरेर त कर्णालीमा मेडिकल कलेज चलाउन सम्भव देख्दिनँ ।
म कांग्रेसी मित्रहरुलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईंहरु कुन सिद्धान्तमा विश्वास गर्नुहुन्छ ? कि त निजी मेडिकल कलेज नै उन्मूलन गरौं भन्न सक्नुपर्यो । भएका सबैलाई राष्ट्रियकरण गरौं । तर, यसमा सरकारको ल्याकत पुग्छजस्तो लाग्दैन । गोविन्द केसी स्वयम् तयार हुनुहुन्न । त्यसो भएकाले मापदण्ड पूरा गरेर आएकालाई १० वर्षे बन्देज लगाउनु भनेको प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साहित गरी पुरानाहरुको सिन्डिकेटलाई संरक्षण दिनु मात्र हो ।
मनमोहन मेडिकल कलेजका प्रमुख सञ्चालक नेकपाका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे हुन् । उनी बारम्बार केसीप्रति आक्रामक रुपले खनिँदै आएका छन् । नेकपाका युवा नेता तथा हालका पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई केसीका कडा आलोचक मानिन्छन् । भट्टराईले बारम्बार मुखर भएरै केसीको आलोचना गर्ने गर्छन् ।
मनमोहनको जस्तै अवस्थामा छ, झापाको बीएनसी मेडिकल कलेज । डा. केसीकै अवरोधले गर्दा उक्त मेडिकल कलेजले पनि सम्वन्धन पाउन सकिरहेको छैन । बीएनसीका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईं हुन्, जसको केपी ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग प्रगाढ सम्वन्ध रहेको छ । प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीसँग मार्सी चामलको भात खाएको तस्वीर भाइरल भएपछि प्रसाईं र नेकपा नेताहरुको सम्बन्धको पटाक्षेप भएको हो ।
यसरी दुईवटा मेडिकल कलेजहरुसँग पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी नेताहरुको भावनात्मक सम्वन्ध गाँसिएकाले समग्र नेकपा नै डा. केसीको सत्याग्रहप्रति उदासीन बनेको हो । यसअघि केसीप्रति सहानुभूति राख्दै आएका केही नेताहरु पनि अहिले उनी गलत समयमा अनशन बसेको बताइरहेका छन् । तर, अहिले नेकपाका वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले केसीको पक्षमा मुख खोलेका छन् । उनीहरुले केसीको जीवनरक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेकपाको ‘पोजिसन’
मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका सामान्य मागहरु उठाएर डा. केसीले गत भदौ २९ गतेदेखि जुम्लाबाट अनशन थालेका थिए । १९ औं अनशनको १८ औं दिनमा आएर सरकारको पहिलो औपचारिक प्रतिक्रिया आयो ।
परराष्ट्रमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले आफ्नो नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै केसीलाई अनशन तोड्न आह्वान गरे । कोरोना कहरका बेला अनशन बस्नु सुहाउँदो विषय नभएको टिप्पणीसमेत ज्ञवालीले गरे । मन्त्री ज्ञवालीले भनेका थिए, ‘म सरकारका तर्फबाट आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिले अनशन फिर्ता लिएर कोरोनाविरुद्धको लडाईमा जुटौं । महामारीबाट पार पाइसकेपछि बाँकी विषयमा छलफल गर्दै जान सकिन्छ ।’
सरकारका प्रवक्ताको उपरोक्त भनाइबाट सरकारले केसीको अनशनलाई बेमौसमी ठानिरहेको र यसलाई धेरै महत्व दिन नचाहेको प्रष्ट हुन्छ । गत मंगलबार प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा शिक्षा सचिव गोपीकृष्ण मैनालीको नेतृत्वमा एउटा टोलीले केसीलाई अनशनस्थलमा पुगेर भेट्यो । तर, त्यो टोलीलाई केसीसँग वार्ता गर्ने अख्तियारी थिएन । अनशन फिर्ता लिन आग्रह गर्ने औपचारिकता निभाएर गरेर टोली फर्कियो । केसीले उठाएका मागहरुका सम्बन्धमा अहिलेसम्म विषय प्रवेश नै भएको छैन ।
मंगलबार नै प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकमा केसीको अनशनबारे छलफल भएको थियो । तर, ठोस निर्णय केही भएन ।
बैठकमा माधवकुमार नेपाललगायतका नेताले विषय उप्काएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केसीसँग सरकारले वार्ता सुरु गरिसकेको भनेर थुम्थुम्याएका थिए । शिक्षा सचिवको टोलीले गरेको भेटलाई नै ओलीले ‘वार्ता सुरु भएको’ भनेर अर्थ्याएपछि अन्य नेताहरु खासै कडारुपमा प्रस्तुत भएनन् । केसीले अनशन स्थगित गर्नुपर्नेमै बैठकमा सबैले जोड दिएको एक नेताले बताए ।
राष्ट्रिय मुद्दा बनेका थुप्रै विवादित विषयहरुमा नेकपा नेतृत्व विभाजित देखिने गरेको छ । सचिवालयदेखि तलैसम्म ओली गुट र प्रचण्ड–नेपाल गुटबीच स्पष्ट कित्ताकाट हुने गर्छ । तर, गोविन्द केसीको विषयमा त्यो अवस्था नआउने ती नेताको दाबी छ ।
‘सार्वजनिक खपतका लागि बाहिर जे बोले पनि गोविन्द केसीको जारी अनशन गलत समयमा भयो भन्नेमा सबै एकमत हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर सचिवालय बैठकमा केसीका मागका सम्वन्धमा छलफल नै भएन ।’
नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भने सचिवालय बैठकमा केसीको जीवनरक्षाको सवाललाई लिएर लामै छलफल भएको बताउँछन् । अहिले सिंगो देश कोभिड १९ विरुद्धको लडाइँमा केन्द्रित हुनु परेकाले अनशन स्थगित गर्न आह्वान गरिएको उनको भनाइ छ ।
श्रेष्ठ भन्छन्, ‘डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका सन्दर्भमा उठाउनुभएका मुद्दाहरुलाई सम्वोधन गर्ने गरी सरकारले विगतमा सम्झौता गरेको हो र त्यो कार्यान्वयन प्रक्रियामै छ । उपलब्धीहरु पनि भएका छन् । तर, अहिले कोरोनाको विरुद्धमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले अनशन अन्त्य गर्नुस् भनेका हौं ।’
डा. केसीले अहिले जारी राख्नुभएको अनशन समयसान्दर्भिक भएन भन्ने तपाईंको व्यक्तिगत विचार पनि हो ? भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा उनले प्रतिप्रश्न गरे, ‘मैले भनेकै त्यही त हो, तपाईंले के बुझ्नुभयो ?’
अहिलेको परिस्थिति सहज भएपछि डा. केसीले उठाएका नयाँ मागहरुका सम्वन्धमा छलफल गर्न सकिने श्रेष्ठको मत छ । डा. केसीको जीवनरक्षा हुनुपर्छ भन्नेमा भने कुनै द्विविधा नरहेको उनी बताउँछन् । ‘उहाँको जीवन रक्षामा सरकार संवेदनशील हुनैपर्छ, सरकार मात्र होइन, हामी सबै संवेदनशील हुनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले यसमा ध्यान दिन्छु भन्नुभएको छ ।’
डा. केसीको सत्याग्रहले धेरै उपलब्धी भएका छन् : माथेमा
नेकपा नेताहरुले डा. केसीको सत्याग्रहलाई केही मेडिकल कलेजको ‘इगो’ सँग मात्र जोडे पनि चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञहरु चाहिँ केसीको आन्दोलनले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै उपलब्धीहरु हासिल भएको विश्लेषण गर्छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा डा. केसीको सत्याग्रहबाट नेपालको चिकित्सा शिक्षामा उल्लेख्य सुधारहरु भएको बताउँछन् ।
माथेमाले नेतृत्व गरेको विज्ञ टोलीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि प्रतिवेदन तयार गरेको थियो, जसमा टेकेर चिकित्सा शिक्षा ऐन आएको छ । डा. केसीको सत्याग्रहबारे उनै माथेमाको भनाइ जस्ताको तस्तै –
डा. केसीको सत्याग्रहले हासिल गरेको उपलब्धीको कुरा गर्ने हो भने हामीले बनाएको प्रतिवेदन नै एउटा उपलब्धी हो । यसले नेपालको चिकित्सा शिक्षामा के–के समस्या छन् र यसलाई सुधार गर्न कसरी जानुपर्छ भन्ने दिशानिर्देशन गरेको छ । त्यसकै आधारमा सरकारले ऐन बनाएको छ । र, त्यसकै आधारमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भएको छ ।
हामीले नेपालको मेडिकल शिक्षा काठमाडौं र यसको वरिपरि मात्रै केन्द्रित नगरी बाहिर लैजाने कुरालाई जोड दिएका छौं । जहाँसम्म दुर्गममा लैजाँदा विद्यार्थी र बिरामीको मापदण्ड पुर्याउन सकिँदैन भन्ने प्रश्न छ, त्योचाहिँ स्थान छनोट गर्दा विचार पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । त्यो ठाउँको सम्भाव्यता हेर्नुपर्छ । जस्तो कि– हिजो धरानमा केही थिएन, त्यहाँ मेडिकल कलेज खोल्नासाथ फार्मेसीदेखि कफीसपसम्म भाटभटेनीदेखि बुकसपसम्म भित्रिएका छन् । त्यहाँ अहिले भारतका मान्छेहरु पनि स्वास्थ्य जाँच गर्न आउँछन् ।
जहाँसम्म मनमोहन मेडिकल कलेजको प्रश्न छ, त्यो विषयमा हामीले ब्यापक छलफल गरेका हौं । उसले मनसायपत्र लिइसकेपछि ठूलो लगानी गरेर पूर्वाधार तयार गर्यो । त्यो नेपालीहरुकै लगानी हो र त्यसलाई डुब्न दिनुहुँदैन भन्नेमै हामी थियौं । तर, नियम भनेको नियम हो । १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्ने भनेपछि उसलाई मात्रै नियम नलगाउने भन्ने प्रश्न आउँदैन । अब त्यो लगानी के गर्ने भन्ने प्रश्नमा हामीले सरकारले खरिद गर्न सक्ने विकल्प सुझाएका छौं। सरकारले पनि मेडिकल कलेजकै रुपमा त चलाउन पाउँदैन, बरु त्यसमा न्याम्सको सेवा बिस्तार गर्न सकिन्छ ।
मनमोहनको नाम जोडिएका कारणले यो मेडिकल कलेजप्रति राजनीतिक पूर्वाग्रह राखिएको आरोप पनि सुनेको छु । योचाहिँ सरासर गलत हो । मनमोहन अधिकारी मेरा निम्तिसमेत आदरणीय र श्रद्धेय व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो । उहाँसँग मेरो व्यक्तिगत सम्वन्ध पनि प्रगाढ थियो । मेरो घरको सोफामा बसेर धेरैपटक चिया खानुभएको छ । त्यसैले उहाँप्रति कुनै पूर्वाग्रह राख्ने प्रश्नै आउँदैन । वीपीको नामबाट खुलेको थियो भने पनि हाम्रो सुझाव त्यही नै हुन्थ्यो ।
झापाको बीएनसी मेडिकल कलेजको केस अलि फरक हो । त्यसलाई सञ्चालन गर्न नदिने भनिएको छैन । तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तरगतचाहिँ दिनुहुँदैन भन्ने हो । किनकि यी दुई विश्वविद्यालयले धान्न सक्नेभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन दिइसकेका छन् । अहिलेको संख्यामा थप गर्दा उनीहरुले अनुगमन गर्न सक्दैनन् । त्यस हिसाबले बीएनसी अलिकति अभागीजस्तो भयो ।
मनमोहनको केसमा हामीलाई पनि थाहा छ, नेपालीको पैसा डुब्नु हुन्न । लगानी गरे सरकारले किनिदिनु पर्यो । किनेर अरु केहीमा चलाउन वीर अस्पतालमा न्याम्सको विस्तार गर्न सकिन्छ । सहानुभूति छ । तर, अब काठमाडौंमा हुनुहुन्न भनेपछि नियम हो, मनमोहनजीको नामले गर्दा होइन ।
