७ कात्तिक, काठमाडौं । भक्तपुरको मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उद्धव रिजाललाई फिर्ता गर्न माग गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका छन् ।
सम्पदा पुनर्निर्माणलगायत उपभोक्ता समितिमार्फत भएका कामको भुक्तानी नदिई दुःख दिएको, आन्तरिक राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भएको र अनुचित आर्थिक लाभमा सहभागी भई नगरपालिकाका काममा असहयोग गरेको आरोप नगर प्रमुख श्रेष्ठले रिजाललाई लगाएका छन् ।
बडादशैंका बेला नियमित वितरण गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत प्रशासकीय प्रमुख रिजालले रोकेको बताउँदै प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘कर्मचारीले नगरपालिकाको हितमा काम गर्ने हो, राजनीति गर्ने होइन, तर यहाँ त प्रशासकीय प्रमुखले नै राजनीति गर्ने, जनप्रतिनिधिसँग कार्यपालिका बैठक नै नराख्न मिलेमतो गर्ने, विकासका कामलाई लथालिङ्ग पार्ने काम भयो, नगरपालिकाविरुद्ध लागेको प्रमाण आएपछि बाध्य भएर कारवाही गरी फिर्ता पठाउन पत्र लेखेको हुँ ।’
अधिकृत रिजाललाई कर्मचारी भएर आन्तरिक राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको र गत वर्ष बेरुजु ठहर गर्दा पनि नगरपालिकाबाट थप मासिक रु १८ हजार भत्ता खाएको नगर प्रमुख श्रेष्ठले आरोप लगाए ।
कोभिड–१९ को महामारीमा महिनामा एक दिन कार्यालय आउने र अरु दिन नगरपालिकाका कागजात घरमै लगेर कर्मचारीलाई घरमा धाउन बाध्य पारेको र दशैं अगाडि उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी नदिन प्रयास गरेको दोषापरोण पनि उनले गरे ।
नेपाल–कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालमा कोरोना प्रतिकार्यका लागि एक करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णयविरुद्ध भूमिका खेलेको, समयमै रकम नदिई कोरोना संक्रमित नगरवासीको उपचारमा असहयोग गरेको र कार्यपालिका बैठक बस्नै नदिन भूमिका निर्वाह गरेको आरोप पनि रिजालमाथि छ ।
व्यक्तिगत काममा भुक्तानी मागियो : रिजाल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालले भने नगर प्रमुख श्रेष्ठले लगाएको आरोपको खण्डन गर्दै उपभोक्ता समितिका नाममा भएका कामको भुक्तानी दिन कार्यपालिका बैठकले निर्णय नगरेको र व्यक्तिगत रुपमा काममा लगाएर भुक्तानी मागेकाले रोकिएको जिकिर गरे ।
अहिले अत्यावश्यकबाहेक काम नगर्ने निर्णय भएकाले अन्य कामका भुक्तानी रोकिएको बताउँदै उनले वडाहरुले विवरण नै नपठाएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण नगरिएको बताए ।
नगर प्रमुखले प्रशासकीय अधिकृत फेर्ने बहाना बनाएको बताउँदै उनले भने, ‘मलाई मन्त्रालयले सरुवा गर्ने हो, फिर्ता बोलाए पनि मन्त्रालयले बोलाउने हो, मेरो सरुवा नभएसम्म मेरो अधिकार यही नगरपालिकामा रहेर प्रयोग गर्छु ।’
नगर प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतको द्वन्द्वका कारण मध्यपुरको विकासमा प्रत्यक्ष असर परेको कर्मचारी बताउँछन् ।
नगर प्रमुख तत्कालीन नेकपा (एमाले)बाट विजयी भए पनि नगरपालिकामा दुई तिहाइ बहुमत नेपाली कांग्रेसको छ । नगरपालिकामा बिहीबारका लागि आह्वान गरिएको कार्यपालिका बैठकमा समेत जनप्रतिनिधिको उपस्थिति रहेन ।
