४ मसिंर, काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसबाट अतिप्रभावित क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय संचालन निरन्तरताका लागि घोषणा गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन कानूनी बाटो खोलेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको हो ।
कार्यविधिअनुसार अब कोरोनाबाट अतिप्रभावित क्षेत्रका व्यवसायीले व्यवसायको निरन्तरता र कर्मचारीको तलव भुक्तानी गर्न अधिकतम १० करोडसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण लिन सक्ने भएका छन् ।
सरकारले कार्यविधिबाटै अतिप्रभावित क्षेत्रको पहिचान गरिसकेको छ । जसमा घरेलु तथा साना तथा मझौला उद्यम, हवाई, पर्यटन तथा होटेललगायत व्यवसाय रहेको छ । कार्यविधि अनुसार यसरी प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर पहिलो वर्ष ५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ६ प्रतिशत कायम भएको छ । यो कर्जाको भुक्तानी अवधि भने दुई वर्षको रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकमा ५० अर्बको सोधभर्ना खाता
व्यवसायीलाई कर्जा प्रदान गर्ने उद्देश्यका लागि सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट संचालन हुने गरी ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय संचालन निरन्तता कर्जा प्रवाह सोधभर्ना खाता खोल्ने भएको छ । यो खातामा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको रकम, सरकारको पूर्ण तथा आंशिक स्वामित्वमा रहेका संस्थाबाट तालुक मन्त्रालयहरुको समन्वयमा जम्मा हुने रकम, विदेशी संघ, संस्थासँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता अनुसार प्राप्त हुने रकम समेत सोही खातामा जम्मा हुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार खातामा रहेको रकम यो प्रयोजन समाप्त भएपछि भने सम्बन्धित संस्थामै फिर्ता गरिने भएको छ ।
एक प्रतिष्ठानले अधिकतम १० करोडसम्म ऋण लिन सक्ने
कार्यविधि अनुसार यस कार्यक्रम अनुसार अति प्रभावित क्षेत्रको एक उद्योग प्रतिष्ठानले अधिकतम १० करोडसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्नेछन् । कुनै कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीको वाषिर्क पारिश्रमिक वा त्यसको ५० प्रतिशत थप भने व्यवसाय निरन्तरताका लागि उपलब्ध गराइने छ । यसरी उपलब्ध गराउँदा समेत अधिकतम १० करोड रुपैयाँको सीमा भने नाघ्न नहुने कार्यविधिले उल्लेख गरेको छ । मध्यम प्रभावित क्षेत्रले भने कुनै कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीको वाषिर्क पारिश्रमिक वा त्यसको ५० प्रतिशत थप भने व्यवसाय निरन्तरताका लागि प्राप्त गर्नेछ । तर, यसको सीमा भने ७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । न्यूत प्रभावित क्षेत्रका लागि भने अधिकतम सीमा ५ करोड रहेको छ ।
अतिप्रभावित क्षेत्रलाई कुल २५ अर्ब सम्म सहुलियतपूर्ण ऋण
कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार प्रवाह हुने कर्जाको ५० प्रतिशत अर्थातः कुल २५ अर्ब रुपैयाँ अतिप्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह हुने भएको छ । मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा ३० र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा २० प्रतिशत कुल कर्जा प्रवाह गर्न सकिने गरी नियम बनेको छ ।
ऋण लिन शर्त पुरा गरेको हुनुपर्ने
सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन योग्य कम्पनीका लागि भने सरकारले न्यूनतम शर्त राखेको छ । सरकारको कुनै निकायमा दर्ता भई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र नियमित नविकरण भएको हुनुपर्छ । श्रमिक संख्या न्यूनतम ५ जना भएको उद्योग-प्रतिष्ठानले मात्र यसमा योग्य हुने प्रावधान बनेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को साउनदेखि फागुनसम्मको नियमित ज्याला तथा तलव भुक्तानी गरेको र आयकर अगि्रम करकट्टी गरी दाखिला समेत गरेको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।
बैंक वित्तीय संस्था, सरकारी कार्यालयले नपाउने
कार्यविधिले यो कर्जा प्राप्त गर्ने प्रतिष्ठानहरुको समेत वर्गिकरण गरेको छ । जसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने छैनन् । यसबाहेक सरकारी निकाय र दातृ निकायबाट सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा वा सहायता उपयोग गरिरहेका ऋणीले समेत यो खाताबाट थप कर्जा पाउने छैनन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कोभिड १९ बाट उद्योग वा व्यवसायमा परेको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी समस्यामा परेका ऋणीको व्यवसायिक आवश्यकता तथा व्यवसायलाई निरन्तरता दिन पूँजीको अभाव, श्रमिक वा कर्मचारीको रोजगारीको निरन्तरता, भविष्यको सञ्चालन सम्भाव्यता, कर्जा फिर्ता गर्न सक्ने व्यावसायिक योजना समेतको आधारमा बैंक तथा वित्तीय प्राथमिकता निर्धारण गर्नु पर्ने भएको छ ।
व्यवसायीले कर्जाको लागि पेस गरेको निवेदन, पारिश्रमिक रकम प्रमाणित हुने लेखापरीक्षण गरिएको पछिल्लो आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेश गरेको आय विवरण, पछिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता वा कर दाखिला प्रमाणपत्र, ऋणीले अन्य इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट यस्तो सुविधा नलिएको स्वघोषणा लगायत हेरी इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले व्यवसायीलाई कर्जा उपलब्ध गराउने भएका छन् ।
इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्” दिनभित्र निवेदनको मूल्याङ्कन गरी कर्जा प्रवाह गरिसक्नु पर्नेछ । कर्जा अस्वीकृत भएमा सोको कारण खुलाई सोही अवधिभित्र निवेदकलाई लिखित जानकारी दिनु पर्ने समेत कार्यविधिले स्पष्ट पारेको छ ।
सम्बन्धित व्यवसायीको आफ्ना कर्मचारीलाई कर्जा अवधिभर रोजगारीबाट हटाउन नहुने, कर्जा लिन इच्छुक व्यवसायीले तोकिएको समयभित्र कर्जाका लागि निवेदन दिने, कर्मचारी वा श्रमिकको तलब भत्ता भुक्तानी र व्यवसायको निरन्तरताका लागि बाहेक बोनस, इन्सेन्टिभ, बिदाको रकम भुक्तानी तथा अन्य कर्जाको व्याज तिर्ने प्रयोजनमा यस कर्जाको रकम खर्च गर्ने व्यवसायीको दायित्व हुने समेत कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा महालेखा नियन्त्रक, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, राष्ट्र बैङ्क बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष र अर्थ मन्त्रालयका -वित्तीय क्षेत्र हेर्ने) सहसचिव सदस्य सचिव रहने गरी सञ्चालक समिति रहने गरी कार्यविधि बनेको छ ।
(अ) अति प्रभावित क्षेत्रः
पर्यटनः
· ट्रेकिङ्ग, ट्राभल एजेन्सी, पर्वतारोहण, र्याकफ्टिङ्ग, क्याम्पिङ्ग, टुर अपरेटर, हिलिङ्ग सेन्टर, क्यासिनो, मसाज स्पा आदि,
· होटल, पर्यटक आवास, मोटेल, ग्रामीण पर्यटन, होम स्टे, रिसोर्ट, तथा रेष्टुराँ, पर्यावरणीय पर्यटन, वन्यजन्तु आरक्ष,
· साहसिक पर्यटनः स्किइङ्ग, ग्लाइडिङ्ग, वाटर र्याटˆटिङ्ग, हट एयर व्यालुनिङ्ग, क्यानोइङ, प्यारासेलिङ्ग, घोडचढी, हात्तीचढी, बन्जी जम्पिङ्ग, हिमाल आरोहरण र अवलोकन लगायत,
· गल्फ कोर्स, पोलो, पोनी ट्रेकिङ्ग, पदयात्रा, माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालन, केवलकार
हवाई तथा पर्यटकीय यातायात
मनोरञ्जन, मनोरञ्जन पार्क, रिक्रिएसन सम्बन्धी व्यवसाय, पार्टी प्यालेस
चलचित्र उत्पादन, वितरण, सिनेमा हल
स्वदेशमा वा विदेशमा रोजगारी गुमेका वा लेअफमा परेका श्रमिक, कामदार वा कर्मचारी
मूलभूत रुपमा सडेर गलेर जाने वस्तु (पेरिसेवल गुड्स) जस्तैः तरकारी, फलफूल, पुष्प, माछा मासु,
दाना, दूध तथा दूधजन्य उत्पादन, अण्डा आदि उत्पादन तथा बिक्री वितरण
कुखुरापालन व्यवसाय
पशुपन्छी, मौरी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय
तयारी पोशाक, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय
वैदेशिक रोजगार सेवाप्रदायक, शैक्षिक परामर्श सेवाप्रदायक
आ) मध्यम प्रभावित क्षेत्रः
· खप्ने सामान जस्तै (प्लास्टिक, फलामरस्टील, टायर, छाला, धातुका उत्पादन, घरायसी उपकरण आदि उत्पादन तथा बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय)
· निजी तथा आवासीय विद्यालय, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, पि्र-स्कूल, चाइल्ड केयर
· यात्रुवाहक स्थल यातायात
· ब्युटीपार्लर, सैलुन, कस्मेटिक सर्जरी लगायतका सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाका क्रियाकलाप
· कानूनी, लेखा, इन्जिनियरिङ्ग लगायतका परामर्श सेवा वा व्यवसाय
· अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङ्गहोम, डायग्नोस्टिक सेन्टर
· हेल्थ सेन्टर वा फिट्नेस सेन्टर
· भण्डारण गर्न सकिने वस्तु (खाद्यान्न बाहेक) उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण
· वन तथा खनिजजन्य उद्योग
· निर्माण व्यवसाय
· औषधि उत्पादन
· छपाइ, प्रकाशन तथा सञ्चार गृह
· निर्माणाधीन जलविद्युत तथा नवीकरणीय उर्जा
· पत्थर, माटो तथा सिसाका उत्पादन सम्बन्धी व्यवसाय
इ) न्यून प्रभावित क्षेत्रः
· उत्पादनमा रही राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका जलविद्युत आयोजना
· अनलाईन (इ-कमर्स) मा संलग्न व्यवसाय
· खाद्यान्न उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण, पेय पदार्थ प्रशोधन तथा बिक्री वितरण गर्ने उद्योग व्यवसाय
· दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुको बिक्री वितरण
· आयातजन्य व्यापार
· पेट्रोल पम्प, ग्यास तथा पानी सम्बन्धित व्यवसाय
· औषधि बिक्री वितरण
· विज्ञापन सेवा
· इन्टरनेट, दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी
· मदिरा तथा सुर्तीजन्य उद्योग व्यापार, व्यवसाय
· ट्रक, ढुवानी व्यवसाय
· सुन, चाँदीका गहना तथा बहुमूल्य पत्थर सम्बन्धी व्यवसाय
