१६ मंसिर, काठमाडौं । विहारमा २०० मेगावाटसम्म बिजुली निर्यात भएपछि २०७६ असारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले पत्रकार सम्मेलन गरेरै भनेका थिए, ‘नेपालले भारतसँग ‘इनर्जी बैंकिङ’को अभ्यास सुरु गर्यो ।’
बिजुली आदान-प्रदानसम्बन्धी सम्झौताअनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पहलमा त्यतिबेला बिहारलाई १० करोड ७० लाख युनिट विद्युत बेचिएको थियो । तर यो वर्ष असारदेखि कात्तिकसम्म रातको समयमा नेपालमा खपत हुन नसकेर दैनिक करिब २ सय मेगावाट बिजुली खेर गयो । मन्त्रीले एक वर्षअघि दाबी गरे जस्तो इनर्जी बैंक कार्यान्वयनमा आएको भए नेपालले यो वर्ष विजुली बेचेर करोडौं कमाउने थियो ।
तर इनर्जी बैंकिङ त परै जाओस्, अघिल्लो वर्षमा जसरी विहारलाई पनि बिजुली बेच्न सकेन ।
वषर्ातको समयमा नेपाललाई बढी हुने बिजुली भारत पठाउने र हिउँदमा अभाव हुँदा ल्याउन नेपालले ‘इनर्जी बैंकिङ’को अवधारणा अघि सारेको थियो । वर्षायाममा नदीको सतह बढ्ने भएकाले नेपालमा विजुली उत्पादन मागभन्दा धेरै हुन थालेको छ । तर हिउँदमा भने उत्पादनले माग धान्न सक्दैन ।
भारतमा भने वर्षायाममा गर्मी हुने भएकाले धेरै बिजुली खपत हुन्छ । त्यो माग धान्न भारतले नेपालको बिजुली लैजाने र हिउँदमा भारतमा माग कम भएका बेला नेपाललाई चाहिएको बिजुली ल्याउने ‘इनर्जी बैंकिङ’को अवधारणा थियो ।
यसमा भारत सहमत भएको करिब २ वर्ष बढी भइसक्यो, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
यही मंसिर २५ र २६ गते हुने नेपाल भारत-ऊर्जा सचिवस्तरीय ‘जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी’को भर्चुअल बैठकमा फेरि एकपटक यो मुद्दाले प्रवेश पाउने नेपाली अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
नेपालले पुनः एकपटक भारत सरकारद्वारा सन् २०१८ मा जारी अन्तरदेशीय विद्युत ब्यापार निर्देशिकामा ‘इनर्जी बैकिङ’को प्रावधान राख्न आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ ।
२०७५ पुस १२ गते भारत र नेपालको विद्युत आदानप्रदान समिति (पावर एक्सेन्स कमिटी-पीईसी) को १३ औं बैठकले दुई मुलुकबीच इनर्जी बैकिङ गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७६ असोज २६ र २७ गते बैंगलोरमा भएको भएको नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटीको सातौं बैठकमा नै इनर्जी बैकिङका लागि भारतले आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गर्ने सहमति जनाएको थियो ।
तर, भारतले सचिवस्तरीय संयन्त्रले गरेको सहमति कार्यान्वयनतर्फ कुनै कदम चालेन । नेपालले पनि सहमति कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक तथा कूटनीतिक स्तरमा पहल गरेन । ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यसपटक भारतलाई इनर्जी बैकिङ गर्ने कानूनी प्रवन्धनका लागि फेरि आग्रह गरिनेछ । विगतमै जसरी भारतले आफ्नो निर्देशिका संशोधन गर्न अलमल गरे नेपालमा अबका वर्षायाममा बढी भएको अर्बौंको बिजुली खेर जाने उनको भनाइ छ ।
नेपालमा ४५६ मेगावाटको तामाकोसीसहित यो वर्ष करिब ८ देखि ११ सय मेगावाटसम्म क्षमताका आयोजनाको निर्माण पुरा गर्ने लक्ष्य छ । यस्तो अवस्थामा भारतसँग तत्काल इनर्जी बैकिङ गर्न नसकिए प्राधिकरणले वर्षामा बढी हुने बिजुली खेर फालेर विद्युत खरिद सम्झौता गरेका थुप्रै निजी आयोजनालाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था आउने जोखिम छ ।
एक्सचेन्ज बजारमा पनि निषेध
ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकको अर्को एजेन्डा हो, भारतको ‘इनर्जी एक्सचेन्ज बजार’मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रवेश ।
भारतमा भारतीय विद्युत एक्सचेन्ज (आईईएक्स) र पावर एक्सचेन्ज इन्डिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) गरी दुई वटा विद्युत ब्यापारको एक्सचेन्ज अनलाइन मार्केट छन् । यो मार्केटमा आफ्ना लागि आवश्यक हुने बिजुली एक दिन अगावै बुक गर्न सकिन्छ ।
आफूलाई बढी हुने बिजुली बेच्न चाहानेले एक्सचेन्ज मार्केटमा बेच्नका लागि प्रस्ताव राख्छन् । यस्ता डे-अहेड वा टर्म अहेड बजारमा विदेशबाट आयातित बिजुली बेच्न भारतको अन्तरदेशीय विद्युत ब्यापार निर्देशिकाले बाटो खुला गरेको छ । तर, त्यसका लागि भारतको विद्युत ब्यापार गर्ने एजेन्सीमार्फत काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसअनुरुप विद्युत प्राधिकरणले भारतको एएटीपीसी विद्युत ब्यापार निगम -एनभीभीएन)सँग दुई वर्षअघि नै सम्झौता गरिसकेको छ ।
नेपाल सरकारले पनि प्राधिकरणलाई भारतको एक्सचेन्ज मार्केटमा लगेर बिजुली बेच्न अनुमति दिइसकेको छ । तर निर्देशिकाअनुसार नेपाललाई एक्सचेन्ज मार्केटमा प्रवेश दिन भारतले ‘कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल्स'(कार्यविधि) जारी गरेको छैन ।
आसन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा फेरि नेपालले छिटो ‘कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल्स’ बनाउन भारतलाई आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा विजुली उत्पादनको अवस्थाबारे जानकारी गराएर भारतलाई छिटो ‘एक्सचेन्ज’ मार्केटका लागि बाटो खोल्न आग्रह गर्ने तयारी छ ।
नेपाली बिजुली बंगलादेश पुग्न देला ?
भारतले अघिल्लो सचिवस्तरीय बेठककको निर्णय कार्यान्वयन गरेको भए यतिबेला नेपाललले भारत हुँदै बंगलादेशमा बिजुली बेच्न सक्ने/नसक्ने निक्र्योल भइसक्थ्यो ।
गत वर्ष असोजमा भएको ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकमा भारत नेपाल-भारत-बंगलादेश गि्रड कनेक्टीभिटीबारे छलफल गर्न त्रिदेशीय ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक बस्न भारत सहमत भएको थियो । तीन महिनाभित्र भारतले नै सो बैठक बोलाउने सहमति भएपनि भारतले यसमा पनि चासो दिएन । यसपटक पनि सोही एजेन्डामाथि सचिवस्तरमा छलफल हुने भएको छ ।
त्यसबाहेक भारतसँग न्यू बुटवल-गोरखखुर ४ सय केची प्रसारणलाइन निर्माणका लागि भारत र नेपालको संयुक्त -जेभी) कम्पनी स्थापना गर्नेबारे पनि छलफल हुनेछ ।
भारतसँग यसअघि नै यो प्रसारणलाइन नेपाल र भारतको ५०-५० प्रतिशत लगानी रहने गरी निर्माण गर्ने सहमति भइसकेको छ । त्यसका लागि जेभी कम्पनी स्थापना गर्ने भनिएपनि अझै बनेको छैन ।
बैठकमा न्यू नौतन्वा-मैनया १३२ केभी नयाँ प्रसारणलाइन अघि बढाउने बारे पनि छलफल हुनेछ । प्रस्तावित इनरुवा-न्यू पुणिर्या र न्यू लम्की-बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको अध्ययन प्रतिवेदनमाथि पनि बैठकमा छलफल हुनेछ ।
यसपटक टनकपुरबाट नेपालले एक वर्षमा निःशुल्क पाउने ७ करोड युनिट बिजुलीबाहेक अन्य बिजुली आयात भए कति शुल्क लगाउने भन्नेबारे पनि छलफल हुने मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । त्यसैगरी नेपाल र भारतमा बिजुली आदानप्रदान गर्दा दुबैतर्फका प्रसारणलाइनको सिंक्रोनाइजेसनमा आएको समस्याबारे पनि बैठकमा छलफल हुनेछ । कैटाया कुसाहा र रक्सौल परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई डबल सर्किटमा विस्तारको एजेन्डा पनि बैठकमा छ ।
ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे र भारतीय विद्युत मन्त्रालयका सचिव सञ्जीव नन्दन साहाइ नेतृत्वको जोइन्ट स्टेरिङ कमिटीको बैठक अघि ऊर्जा सहसचिवस्तरीय ‘जोइन्ट वर्किङ कमिटी’को बैठक बस्नेछ । यो बैठकमा भएको सहमतिलाई सचिवस्तरीय बैठकमा अनुमोदनका लागि पेश गरिनेछ ।
