२५ मंसिर, काठमाडौं । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई नेपाल)ले आफूहरूसँगको सहकार्य भंग गर्ने निर्णय सच्याउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।एनसिई नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत यस्तो गरेका हुन ।

‘हामीलाई आयोगका सदस्यहरूबाट प्राप्त पीडीएफ कपीमा मन्त्रालयको नाम र निशान छाप प्रतिवेदनको अंगको रुपमा रहेको र प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरणलाई एक रचनात्मक योगदानको रुपमा लिँदै सोको नैतिक एवं कानूनी जिम्मेवारी आयोगका १३ सदस्यले लिएको उहाँहरूको विज्ञप्तिले स्पष्ट पारिसकेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तथापि प्रतिवेदन छपाईका क्रममा हामीबाट प्राविधिक एवं प्रक्रियागत त्रुटि भएको मन्त्रालयको ठहरप्रति हामी गम्भिर भएका छौं र गल्ति भएको भए क्षमाप्रार्थी रहँदै शिक्षा मन्त्रालयसँग संवाद गरेर सच्याउन पनि तयार छौं ।’

आयोगको प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले २१ मंसिरमा एनसिई नेपाल र ग्लोबल एक्सन नेपाललाई शिक्षा मन्त्रालयको नाम र नेपाल सरकारको निशान छाप प्रयोग गरेको भन्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगले २०७५ सालमा बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले गोप्य राखेपछि आयोगका बहुमत सदस्यहरूले २० मंसिरमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यही प्रतिवेदनको पि्रन्ट संस्करण प्रकाशित गरेको भन्दै सरकारले एनसिई र ग्लोबल एक्सनलाई कारबाही गर्न लागेको हो ।

एनसीई नेपालले भने नाफामुलक उद्धेश्य नराखी प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको जनाएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा गहिरो विमर्श हुने र त्यसका सकारात्मक सिफारिस लागु भई सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको गुणस्तरमा सुधारमा योगदान पुर्‍याउने उद्धेश्यले छापेको उसको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस सरकारले किन लुकायो शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन ?

आयोगका बहुमत सदस्यले भने प्रतिवेदन छाप्ने संस्थालाई कारबाही गर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्णय गलत भएको निष्कर्ष निकालेको छ । उनीहरूले भनेका छन्, ‘आयोग सचिवालयले गरेको त्यो भूलको दण्ड शिक्षाका लागि राष्ट्रिय राष्ट्रिय अभियान नेपाल र ग्लोबल एक्सन नेपाललाई दिनु सरासर अन्याय र गल्ती हुनेछ ।’

नेपालसँगको सहकार्य, साझेदारी र समन्वयका लागि प्रतिबद्ध रहन २१ मंसिरको निर्णयमाथि पुनर्विचार गरी सहकार्यका साथ दिन मन्त्रालयले अगाडि बढ्न आग्रह गर्दछौं ।

शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकायले दुबै संस्थासँग सहकार्य गर्दै आएको थियो । आइतबारदेखि लागु हुने गरी सहकार्य समेत विच्छेद गरिएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।

एनसीई र ग्लोबल एक्सनले भने उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगका सदस्यहरूको निर्णय र स्वीकृतिमा प्रतिवेदन प्रकाशन भएको जनाएको छ ।