खर्क व्यवस्थापनबाट जलवायु र बेरोजगारीको समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्छ : अध्यक्ष दाहाल

३० भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले खर्क तथा चरन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नसके जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्युनीकरणसँगै पानीका मुहान संरक्षण, भूक्षयीकरण नियन्त्रण र बेरोजगारीको समस्या समाधानमा समेत योगदान पुग्ने बताएका छन् ।

मंगलबार ‘नेपाल र भुटानका खर्क तथा चरन क्षेत्रको पुनर्स्थापना कार्यक्रमबाट प्राप्त अनुभवलाई नेपालको खर्क नीतिमा रूपान्तरण’ सम्बन्धी बहुसरोकारवाला छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले खर्क तथा चरन क्षेत्रलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै व्यवस्थित रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

जलवायु परिवर्तन अहिले नेपालमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै टड्कारो र जटिल समस्याका रूपमा देखिएको उल्लेख गर्दै यसबाट नेपालले ठूलो पीडा भोगिरहेको उनले बताए ।

‘अहिले जलवायु परिवर्तन हाम्रो सबैभन्दा टट्कारो र जटिल समस्याका रूपमा देखिएको छ । यो राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै चुनौती हो । जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगेको क्षति र त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कारणको भूमिकाबारे पनि बहस भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हामीले आफ्नै ठाउँबाट खर्क तथा चरन क्षेत्रलाई व्यवस्थित र संरक्षण गर्नसक्यौं भने जलवायु परिवर्तन न्युनीकरण र अनुकूलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छौं । खर्कको संरक्षणबाट पानीका मुहान जोगाउन, भूक्षयीकरण नियन्त्रण गर्न र वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न समेत सहयोग पुग्छ ।’

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान र अन्तर्राष्ट्रिय कारणबाट नेपालले भोग्नुपरेको असरबारे बहस भइरहे पनि आफ्नै तहबाट खर्क तथा चरन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न सकिने अध्यक्ष दाहालले बताए । अध्यक्ष दाहालका अनुसार खर्क क्षेत्र व्यवस्थित गर्नसके पानीका मुहान संरक्षण गर्न र भूक्षयीकरणबाट जमिन जोगाउन सकिन्छ ।

यसले वातावरणीय संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायको आर्थिक गतिविधि र रोजगारी विस्तारमा समेत सहयोग पुर्‍याउन सक्छ ।

‘नेपालले भोगिरहेको बेरोजगारीको समस्या समाधानमा पनि खर्क तथा चरन क्षेत्र महत्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छन् । पशुपालन तथा त्यससँग सम्बन्धित उत्पादन र व्यवसायलाई व्यवस्थित र प्रवर्द्धन गर्न सके स्थानीय स्तरमै रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ,’ उनले भनेका छन् ।

खर्क तथा चरन क्षेत्रलाई केवल परम्परागत पशुपालनको क्षेत्रका रूपमा नहेरी जलवायु अनुकूलन, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र रोजगारी सिर्जनासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।