२९ मंसिर, काठमाडौं । यो वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) सुरू हुन करिब तीन महिना बाँकी छ । गत वर्ष ६ चैतका लागि निर्धारित परीक्षा नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का कारण अघिल्लो साँझ स्थगित भएको थियो ।
गत वर्षको परीक्षा तालिकालाई आधार मान्ने हो भने यो वर्षको एसईई सुरू हुन जम्मा १३ हप्ता बाँकी छ ।
तर परीक्षाको तयारी शुन्य छ । दुरशिक्षाको पहुँच बाहिर रहेका विद्यार्थीले पढ्न समेत पाएका छैनन् ।
माध्यमिक परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा.चन्द्रमणि पौडेल प्रश्नपत्र तयार पारेर छाप्न पठाउनुपर्ने बेला भइसकेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘अहिलेसम्म परीक्षाको आवेदन खुलाउन सकेका छैनौं, तीव्र तयारी नगर्ने हो भने एसईईको तालिका प्रभावित हुने देखिन्छ ।’
सामान्यतया साउनमा परीक्षा आवेदन खुलिसकेको हुन्थ्यो । तर पुस लाग्ने बेलासम्म कति विद्यार्थीका लागि तयारी गर्ने हो भन्ने नै यकिन नभएको अध्यक्ष पौडेल बताउँछन् ।
अनिर्णित मन्त्रालय
परीक्षा बोर्डले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विकल्प सहित एसईईबारे निर्णय गर्न पत्राचार गरेको छ । तर मन्त्रालयले यस विषयमा कुनै निर्णय लिन सकेको छैन ।
२०७७ जेठमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले परीक्षा नलिने आन्तरिक मूल्यांकनका आधार ग्रेड निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि सम्बन्धित विद्यालयले पठाएको अंकलाई बोर्ड मान्यता दियो ।
गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेकाले यसपटक के गर्ने भन्ने विषयमा सरकार निर्णयमा पुग्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । अघिल्लो वर्ष जस्तै सम्बन्धित विद्यालयलाई जिम्मा दिने, प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयलाई परीक्षा सञ्चालन गर्न दिने वा माध्यमिक परीक्षा बोर्डलाई दिने भन्ने निर्णयमा पुग्नुपर्ने बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
मन्त्रालयले भने विद्यालयलाई परीक्षा सञ्चालन गर्न दिने, गत वर्षजस्तै विद्यालयलाई आन्तरिक मूल्यांकन गर्न दिने वा माध्यमिक बोर्डलाई परीक्षा लिन दिने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ ।
एसईई होइन, कक्षा १० को परीक्षा गरौं : शिक्षाविद्
राष्ट्रिय शिक्षा नीति अनुसार एसईई प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ । शिक्षा नीति संशोधन गरेर विद्यालयलाई परीक्षा सञ्चालनको अधिकार दिनुपर्ने शिक्षाविद्हरू बताउँछन् । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला भने एसईईको सट्टा कक्षा १० को परीक्षा लिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कक्षा १० को परीक्षा विद्यालय सञ्चालन गर्छ, प्रश्नपत्र छाप्ने झन्झट पनि हुँदैन ।’
कक्षा १० को परीक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति संशोधन वा अन्य ऐन तर्जुमा सरकारले बेलैमा गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
