१ पुस, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा एक सिटको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको मातृपार्टी नेकपा (मसाल) ले सरकारद्वारा जारी अध्यादेशको विरोध गरेको छ । तर, यसले संवैधानिक परिषदको संरचनामै त्रुटि रहेको भन्दै संसदले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने मत प्रकट गरेको छ ।
मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले एक वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन्, ‘लामो समयदेखि संसद बसेको छैन र सरकारले अध्यादेशद्वारा नै शासन गर्ने नीति अपनाएको छ । यो लोकतान्त्रिक प्रणालीका विरुद्ध छ र हामीले त्यसको विरोध गर्दछौँ ।’
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी संरचनामै त्रुटी रहेको महामन्त्री सिंहले औंल्याएका छन् । उनले अगाडि भनेका छन्, ‘संवैधानिक परिषदको बैठक हुन नसक्दा संवैधानिक नियुक्तिहरुमा लगातार बाधा पुग्ने गरेको छ । त्यसबाट देशलाई धेरै नै क्षति पुग्ने गरेको छ । त्यसबाट के देखिन्छ भने संवैधानिक परिषदको संरचनासम्बन्धी संविधानको संरचनामा नै त्यही गम्भीर प्रकारको त्रुटि छ ।’
संविधानिक परिषदसम्बन्धी संरचनामा कस्तो त्रुटी छ भन्ने सिंहले खुलाएका छैनन् । तर, लामो समयसम्म बैठक अवरुद्ध हुँदा त्यसले संवैधानिक परिषदको बैठक वा कारवाहीलाई अनिश्चित कालसम्म रोक्न ‘धितो’ प्रदान गरेको बताउँदै उनले भनेका छन्, ‘त्यसैले त्यसमा व्यवहारिक निकासको आवश्यकता छ ।’
यो निकास संसदको बैठकबाट खोजिनुपर्ने उनले बताएका छन् । सिंहले वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘संवैधानिक परिषदको बैठकमा भएको गत्यावरोधको निकासका लागि पनि संसदको छिट्टै बैठक बोलाएर त्यसबारे छलफल र निर्णय गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो पार्टीको मत छ ।’
